काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेर १८ दिन संसद् बैठक बन्धक बनाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र अन्ततः अडानबाट पछि हटेको छ । 

जेठ १३ गते संसद् बैठक बस्नुअघि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षी दलहरूसँग मिलेर लगातार संसद् बैठक बन्धक बनाएका थिए ।

विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, २०६४ सालदेखि भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

तर जेठ २४ गते  माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच कुराकानी भएपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागबाट पछि हटेको थियो । यद्यपि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमा आफ्नो अडान कायमै रहेको बताउँदै आएको थियो । शुक्रबार बिहान मात्रै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद्को अवरोध नहट्ने दाबी गरेका थिए ।

‘सत्तापक्षसँग कुनै सहमति भएको छैन । छानबिन समिति गठन गर्न तयार नभएसम्म संसद्को अवरोध कायमै रहन्छ’, उनले भनेका थिए ।  तर पाण्डेले दाबी गरेको ६ घण्टा नबित्दै पूर्व अडानबाट पछि हटेर दुई बुँदे उधारो सहमतिमा  हस्ताक्षर गरे । सत्तापक्षबाट नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले हस्ताक्षर गरिएको दुई बुँदा प्रभावहीन देखिएको छ ।

संसद् अवरोध खुलाउन सत्ता र प्रतिपक्षबिच २ बुँदे सहमति

१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

२. अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।

गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीको नाम कतै उल्लेख नभएको दुई बुँदामा छानबिन समिति गठन गर्नेबारे समेत एक शब्द राखिएको छैन । रास्वपाका कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाले त यतिका दिनसम्म आफूहरूको मुद्दाको नेतृत्व गरिदिएकोमा प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका छन् । राजनीतिक चरित्र, वर्ग, दृष्किोण फरक फरक हुने भएकाले माओवादीको चरित्रप्रति कुनै गुनासो नभएका झाले बताए ।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माओवादीको मुद्दा थिएन । हामीले उठाएको मुद्दामा प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभयो । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो । त्यसका लागि धन्यवाद’, उनले भने, ‘राजनीतिक चरित्र, वर्ग, दृष्टिकोण फरक फरक हुने भएकाले नै माओवादी र रास्वपाबिच फरक छ । फेरि पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले नभई हामी आफ्नो अडानमा निरन्तर लाग्छौँ ।’

यता सहमतिको बचाउ गर्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले गणतन्त्रको रक्षाका लागि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बाँकी कुरा पछि गरौँला भनेर काइते तर्क गरेर फोन काटिदिए । सहमति लगत्तै बसेको संसद् बैठकमा उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गर्नुपर्ने हास्यास्पद तर्क गरे ।

‘हामीले अध्यागमन भएका बेथिति, भ्रष्टाचारको विरुद्ध जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर सदनमा आवाज उठायौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति  गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ’, उनले भने ।

माओवादी पूर्व सहमतिबाट पछि हटेकोमा विपक्षी रास्वपा, राप्रपाले लुटतन्त्रको रक्षाका लागि आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका छन् । संसद् बैठकको सुरुमै सभामुखले पाण्डेलाई बोल्न दिए पनि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू उठेर ड्याप ड्याप गरेर विरोध जनाएका थिए । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेकोमा व्यङ्ग गरे ।  

‘माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको सुन्न पाइयो । वीरतापूर्वक पछि हटेको सुन्न पाइयो । उहाँ(पाण्डे)ले गणतन्त्र रक्षाका लागि भन्नुभयो, भन्ने नै यही हो । गणतन्त्रको रक्षाका लागि होइन लुटतन्त्रको रक्षाका लागि समझदारी भएको छ’, लिङ्देनले आरोप लगाए ।