काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् । 

सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए । 

शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने उनले बताए । थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे । शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री पन्तले बताए । 

मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसदमा लैजाने तयारी रहेको बताए ।