जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कानुनी समयसीमा नाघेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भए पनि उपमहानगरपालिकाले १९ दिन ढिला गरी असार २९ गते मात्र नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी छँदा नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ६५ करोड २० लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरे । 

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै बजेट पारित भई साउन १ गतेदेखि नै खर्च गर्ने बाटो खुलोस् र विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारु रूपमा अगाडि बढ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको हुन्छ ।

तोकिएको समयभित्र वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेस नगर्ने जनकपुरधाम सहितका स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । स्पष्टीकरणको दबाब र कानुनी जटिलताबिच उपमहानगरपालिकाले ढिलो गरी बजेट ल्याएको हो । 

ढिला गरी प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा आन्तरिक आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास तथा सहरी उत्थानशीलता परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष नगरको सरसफाइ, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण तथा नगर सौन्दर्यीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । 

बजेट ढिला प्रस्तुत भए पनि यसले नगरवासीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, व्यवस्थित सहरी विकास तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने दाबी नगरप्रमुख साहले गरेका छन् । 

उपमहानगरपालिकाका अनुसार कूल बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदानलाई स्रोतका रूपमा राखिएको छ ।

यसैगरी नेपाल तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाट, ससर्त अनुदान तथा चालु आर्थिक वर्षमा बचत हुने रकमबाट बाँकी स्रोत व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्ष २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ढिलो गरी बजेट आएका कारण साउन १ गतेदेखि नै योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्न भने प्राविधिक चुनौती थपिन सक्ने देखिन्छ ।