२८ वर्षअघि, सन् १९९८ को मे महिनामा पोखरणमा गरिएको आणविक परीक्षणपछि अस्ट्रेलियाले भारतसँगको रक्षा सहयोग स्थगित गरेको थियो। सैन्य आदानप्रदान रोकिएको थियो। अस्ट्रेलियाका रक्षा कलेजहरूमा तालिम लिइरहेका भारतीय अधिकारीहरूलाई स्वदेश फर्काइएको थियो। 

यसै साता, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा दुवै देशले एउटा घोषणा गरे। उक्त घोषणाअनुसार अस्ट्रेलियाको रक्षा कलेजमा सेवा गर्न क्यानबेराले एक भारतीय सैन्य प्रशिक्षकलाई आमन्त्रण गर्नेछ। प्रतिबन्धदेखि रणनीतिक साझेदारीसम्मको यो यात्रा समकालीन इतिहासमै सबैभन्दा उल्लेखनीय द्विपक्षीय रूपान्तरणमध्ये एक हो। 

यद्यपि, मोदीको अस्ट्रेलिया भ्रमणलाई भारत-अस्ट्रेलिया सम्बन्धको अर्को सफलताको रूपमा मात्र हेर्दा यसको महत्त्व कम आँकेको हुनेछ। क्यानबेरासँगको सम्बन्ध जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा पर एसिया प्रशान्त क्षेत्र छ। यहीँ नै मोदीको भ्रमणले शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको परिवर्तनको ठुलो कथा उजागर गर्छ।

मोदीको तीन देशको भ्रमणमा इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड समावेश थिए। नक्सामा हेर्दा, यो भ्रमण तालिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको विस्तार हुँदै गरेको रणनीतिक क्षितिजलाई देखाउँछ। इन्डोनेसियाले दक्षिणपूर्वी एसियामा भारतको पहुँचलाई जोड्छ। यो हिन्द र प्रशान्त महासागरको सङ्गमस्थलमा अवस्थित छ। 

पछिल्ला वर्षहरूमा अस्ट्रेलिया भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारमध्ये एक बनेको छ। न्युजिल्यान्ड धेरै सानो भए पनि, यसले प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको कूटनीतिक पहुँचलाई अझ विस्तार गर्छ। समग्रमा हेर्दा, यी तीन भ्रमणले नयाँदिल्लीले उदीयमान शक्ति सन्तुलनलाई कसरी बुझ्छ र यसलाई कसरी आकार दिन चाहन्छ भन्ने देखाउँछन्।

आज एसियामा धेरै कम देश छन्, जससँग भारतको अस्ट्रेलियासँग जति नै साझा चासो र मूल्यमान्यता मिल्छ।

यसको सन्दर्भ स्पष्ट छ। चीनको उदय भइरहेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाको अनुमान लगाउन गाह्रो छ र ऊ पछि हट्दै छ। अर्थतन्त्र, प्रविधि, ऊर्जा र आपूर्ति शृङ्खलासमेत रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका औजार बन्दै छन्। चिनियाँ आधिपत्य र नयाँ शीतयुद्धको चपेटामा पर्नबाट जोगिन भारत, जापान, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डसमेत आ-आफ्नै तरिकाले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्।

क्यानबेरा र नयाँदिल्लीबिचको सम्बन्ध लामो समयसम्म गुमेका अवसरहरूको कथा बनेको थियो। शीतयुद्ध, भारतको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, ‘स्वेत अस्ट्रेलिया नीति’ र भारतलाई युरेनियम बेच्न क्यानबेराले गरेको अस्वीकारका कारण यी दुई देश दशकौँसम्म टाढा रहे। तर अब त्यस्तो छैन। 

आज एसियामा धेरै कम देश छन्, जससँग भारतको अस्ट्रेलियासँग जति नै साझा चासो र मूल्यमान्यता मिल्छ। यी दुवै देश अङ्ग्रेजी बोल्ने, सङ्घीय र बहुसांस्कृतिक लोकतान्त्रिक देश हुन्। उनीहरू विधिको शासनमा विश्वास र सम्मान गर्छन्। साथै, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राख्ने र यस क्षेत्रमा कुनै एक मात्र शक्ति हाबी नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उनीहरूको साझा रणनीतिक स्वार्थ पनि छ। यसका अलावा, आज अस्ट्रेलियाका लागि दक्ष आप्रवासीहरूको सबैभन्दा ठुलो स्रोत भारतीयहरू नै हुन्।

मोदीको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरू देखावटी मात्र पक्कै होइनन्। यी सम्झौताहरूमा नागरिक आणविक ऊर्जाका लागि युरेनियम निर्यातको कार्यान्वयन र विस्तारित रक्षा सहयोग समावेश छन्। त्यसैगरी समुद्री सुरक्षा, साइबर र महत्त्वपूर्ण प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा, सीप, लगानी र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा বৃহত্তর सहकार्य पनि यसमा पर्छन्। 

युरेनियमकै कुरा गरौँ। नयाँदिल्लीले आणविक हतियार अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका कारण अस्ट्रेलियाले कुनै समय भारतलाई युरेनियम बेच्न अस्वीकार गरेको थियो। एक दशकअघि भारत र अस्ट्रेलियाबिच असैनिक आणविक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि पनि क्यानबेराको आफ्नै संसदीय राजनीतिका कारण अस्ट्रेलियाली युरेनियम निर्यात रोकिएको थियो। 

यसै साता ‘प्रशासकीय व्यवस्था’ लाई अन्तिम रूप दिइएको छ। यसले अस्ट्रेलियालाई भारतको असैनिक आणविक ऊर्जा कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहजीकरण गर्न बाटो खुला गर्नेछ। यसरी मनमुटावको प्रतीक अब साझेदारीको माध्यम बनेको छ।

भारत चीनलाई घेराबन्दी गर्ने कुरालाई मात्र अन्तिम लक्ष्य मानिरहेको छैन। साथै, उसले आफ्नो चीन नीति वासिङ्टन, क्यानबेरा वा टोकियोलाई सुम्पिएको पनि छैन।

यो रूपान्तरणलाई चीन र बेइजिङले सिर्जना गरेको चिन्ताको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न सजिलो छ र त्यो आंशिक रूपमा सही पनि छ। चीनको उदयले हरेक गम्भीर एसियाली शक्तिको हिसाबकिताब परिवर्तन गरिदिएको छ। सन् २०२० मा गलवानमा भएको सीमा झडपबाट भारतले चिनियाँ संलग्नताको सीमितताबारे सिक्यो। अस्ट्रेलियाले चिनियाँ आर्थिक दबाबको मूल्य बुझेको छ। पूर्वी चीन सागरमा चीनको दबाबसँग जापानले वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। 

लचिलोपन बिनाको अन्तरनिर्भरताले जोखिम निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न इन्डोनेसिया र न्युजिल्यान्डसँग आफ्नै कारणहरू छन्। तर चीनको कारणले यी देशहरूबिचको सम्बन्धलाई गति मात्र दिएको हो, उनीहरूबिच निर्माण भएको गहिरो विश्वासलाई यसले मात्र व्याख्या गर्दैन।

भारतका लागि यो त्योभन्दा बढी हो। भारत चीनलाई घेराबन्दी गर्ने कुरालाई मात्र अन्तिम लक्ष्य मानिरहेको छैन। साथै, उसले आफ्नो चीन नीति वासिङ्टन, क्यानबेरा वा टोकियोलाई सुम्पिएको पनि छैन। आवश्यक पर्दा उसले बेइजिङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ, सम्भव भएको ठाउँमा सहकार्य गर्नेछ र बुद्धिमानी हुने अवस्थामा सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनेछ। यो कुनै अस्पष्टता होइन। यो त हजारौँ वर्षको भारतीय सभ्यताको सोचबाट निर्देशित भारतीय शासनकला हो। 

रणनीतिक स्वायत्तताले अर्थ राख्छ। पश्चिमी आलोचकहरू यसलाई ‘हेजिङ’ (जोखिम कम गर्ने रणनीति) भन्दै खारेज गर्न रुचाउँछन्। उनीहरू यसलाई सिद्धान्तको आवरणमा लुकेको अवसरवाद मान्छन्। उनीहरूले भारत र वर्तमान समय दुवैलाई गलत बुझेका छन्। रणनीतिक स्वायत्तता भनेको छनोट गर्न अस्वीकार गर्नु होइन; यो त अरूले आफ्नो लागि छनोट गरिदेऊन् भन्ने कुराको अस्वीकार हो।

उदीयमान एसिया प्रशान्त क्षेत्र केवल विमानवाहक जहाज र महाशक्ति राष्ट्रका शिखर सम्मेलनहरूले मात्र आकार लिनेछैन। यसलाई विभिन्न सञ्जालहरूले पनि आकार दिनेछन्। जस्तै: समुद्री साझेदारी, प्रविधि गठबन्धन, लचिलो आपूर्ति शृङ्खला, शैक्षिक आदानप्रदान, डायस्पोरा सम्बन्ध र रणनीतिक परामर्शको बानी। 

त्यसैकारण जापान, इन्डोनेसिया र अस्ट्रेलियाजस्ता मध्यम शक्तिहरूको महत्त्व छ। यीमध्ये कुनै पनि मध्यम शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा आफ्ना सर्तहरू लाद्न सक्दैनन्। तर उनीहरूले यसलाई अस्थिरतामा फस्नबाट रोक्न सक्छन्। शक्तिमा एकाधिकार जमाउन सकिन्छ भन्ने सोच्ने कुनै पनि आधिपत्यवादी शक्तिलाई उनीहरूले पछाडि धकेल्न सक्छन्। साथै, उनीहरूले बिनासर्त आत्मसमर्पण र खुला मुठभेडबिचको खाली ठाउँलाई जोगाउन सक्छन्।

क्षेत्रीय सर्वोच्चतामाथिको चीनको दाबीलाई भारतले गरेको अस्वीकार हो यो। आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अर्को शक्तिको अप्रत्याशितताको दयामा छाड्न भारतले गरेको अस्वीकार हो यो।

परम्परागत अर्थमा भारत कुनै मध्यम शक्ति होइन। यसको आकार, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र र सभ्यताप्रतिको आत्मविश्वासले यसलाई आफ्नै छुट्टै श्रेणीमा राख्छ। तर यसले मध्यम शक्तिका समूहहरूलाई बुझ्छ र महत्त्व दिन्छ। वासिङ्टन र बेइजिङले निर्देशन गर्ने दुई ध्रुवीय विश्वमा बस्न भारतलाई कुनै चासो छैन। 

भारतले जुन एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई आकार दिन मद्दत गर्न चाहन्छ, त्यो कुनै अमेरिकी ताल वा चिनियाँ प्रभाव क्षेत्र होइन। न त यो स्थायी मुठभेडको मैदान नै हो। बरु, यो दबाइएर आत्मसमर्पण गराइएको क्षेत्र नभई खुला, बहुध्रुवीय र नियममा आधारित क्षेत्र हो।

२८ वर्षअघि अस्ट्रेलियाले भारतलाई समस्याको रूपमा हेर्थ्यो। आज उसले भारतलाई समाधानको हिस्सेदारका रूपमा हेर्न थालेको छ। र, यही कुराले मोदीको इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमणलाई यी द्विपक्षीय सम्बन्धहरूको योगफलभन्दा धेरै माथि राख्छ। समग्रमा, यी भ्रमणहरूले नयाँदिल्लीको एसिया प्रशान्त क्षणलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। कसैको गुटमा हतारिएर सामेल हुन भारतले गरेको अस्वीकार हो यो। 

क्षेत्रीय सर्वोच्चतामाथिको चीनको दाबीलाई भारतले गरेको अस्वीकार हो यो। आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अर्को शक्तिको अप्रत्याशितताको दयामा छाड्न भारतले गरेको अस्वीकार हो यो। एक दशकअघि भारतलाई सन्तुलनकारी शक्तिको रूपमा कुरा गर्नु एक चलन जस्तै थियो। आज, भारत एक निर्णायक शक्ति बन्न चाहन्छ।