पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले विभिन्न माग राखेर अवरुद्ध गरेको संसद् अर्थमन्त्री डा.टकराज गुरुङले जवाफ दिएपछि निरन्तर सञ्चालन भएको छ । 

माओवादीले जनयुद्धका समयमा भएका घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपत्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गरेको थियो । 

सोही माग राखेर शुक्रबारको संसद् बैठक सुरु हुने बित्तिकै ६ जना सांसद उभिएर संसद् अवरोध गरेका हुन् । त्यसपछि ३० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक आन्तरिक छलफल गरेपछि केहीवेर अघि सुरु भएको हो । 

अर्थमन्त्री गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका सवालमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘माननीय सदस्य ज्यूहरूद्वारा उठाएका सवालहरूको सन्दर्भमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘सो सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।’

उनले संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकका केही बुँदाहरू थपेर माओवादीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विधेयकको अनुसूची १ को खण्ड ख अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या ८ मा जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग, उनका छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने गरी बुँदा थपेका छन् । 

यस्तै, विधेयकको दफा ८ को उपदफा ८ मा, ‘यस आर्थिक ऐन बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको परिधि भित्र रही त्यस्तो आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत दिन सक्नेछ’ भन्ने बुँदा थपिएको छ । उपदफा ९ मा, ‘उपदफा ८ बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापनको लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लेखी आएमा विनियोजित बजेटको परिधि भित्र रही त्यस्तो आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ । 

उनले शहीद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग तथा द्वन्द्व पीडित परिवारको लागि बजेट तथा कार्यक्रममा उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।