काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा काम गर्दै आएका विदेशी कामदारलाई विस्थापित गर्दै सो ठाउँमा स्वदेशी कामदारलाई नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेगरी रणनीति अख्तियार गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएभीटी)ले आफ्नो पाँच वर्षे रणनीति अघि सार्दै यस्तो नीति लिएको हो । 

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार बखतीले विदेशी कामदारलाई विस्थापित गर्दै नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।  

त्यसका लागि प्रतिष्ठानले आवश्यक तालिम प्रदान गरिने विषय तथा क्षेत्रहरूबारे पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ । बखतीका अनुसार प्रतिष्ठानले हाल १९ वटा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ । 

प्रतिष्ठानले हाल तर्जुमा गरेको पाँच वर्षे रणनीति (सन् २०२५–२०२९) का लागि बिहीबार सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय/संस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । 

सो क्रममा कार्यकारी निर्देशक बखतीले रोजगारदाताले विदेशी कामदार ल्याउनुपर्ने भएपनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । त्यसको अन्त्यका लागि प्रतिष्ठानले तालिम दिन पाठ्यक्रम समयानुकूल बनाउन लागिएको बताए । 

कार्यकारी निर्देशक रमेशबहादुर बखतीले नेपालमा रोजगारदाताले विदेशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने र नेपाली युवा रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गरिने बताए ।  बजारको माग र तालिमप्राप्त जनशक्तिबिचको ‘स्किल ग्याप’ पुर्न प्रतिष्ठानले रोजगारदातासँगको प्रत्यक्ष सहकार्यमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।  

हाल युवाहरूले तालिमको प्रमाणपत्र लिए पनि रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसारको सीप नहुँदा बेरोजगार बस्नुपरेको बताउँदै उनले त्यसले रोजगारदाताले पुनः तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

यो समस्या समाधान गर्न प्रतिष्ठानले पाठ्यक्रम निर्माणकै चरणबाट रोजगारदातालाई संलग्न गराएर अघि बढेको बताए । ‘रोजगारदाताकै प्रत्यक्ष संलग्नता र नेतृत्वमा १९ वटा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेका छन्,’ बखतीले भने, ‘यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी विदेशी कामदारलाई विस्थापित गर्न र नेपालीलाई बिदेसिनुपर्ने बाध्यता हटाउन मद्दत गर्नेछ ।’

बजारमा कुन विषयको तालिम आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू (सेरिड र सिडा) सँग सहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । फागुनमा सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलमा विभिन्न रोजगारदाता संघ–संस्थाहरूसँग समझदारी (एमओयू) भएको थियो । सोही अनुसार प्रतिष्ठानले काम गरिरहेको बताए । 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमका विज्ञ डाक्टर रामहरि लामिछानेले तालिम दिने संस्था र सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । जो पायो त्यहीले तालिम चलाउने गरेको बताउँदै यसलाई रोकेर एकद्वार नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 

उनले प्रतिष्ठानको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाबारे जानकारी दिएका थिए । पाँच वर्षे योजना अन्तर्गत उनले चार अर्ब ७९ करोड २५ लाख बराबरको लागत अनुमान गरे । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुँडिखेलमा प्रदान गरिरहेको सीपमूलक तालिमप्रति लक्षित गर्दै उनले स्टन्टबाजी गरेर तालिम दिन नहुने बताए । त्यसका लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्था नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

युवाहरूमा समेत धैर्यताको अभाव देखिएको बताउँदै उनले अहिलेका युवाहरूलाई तालिम सकिन नपाउँदै विदेश पड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय देखिने गरेको बताए । 

डिमान्ड अनुसारको स्रोत परिचालन गरेर साझेदारीसँग समन्वय गरेर तालिम प्रदान गर्दा प्रभावकारी हुने बताए । अहिले देशभर बजेट निर्माण गर्दा बाटोघाटोका लागि छुट्याउने गरिएको बताउँदै मानवीय स्रोत कसरी विकास गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान जान नसकेको बताए । 

होटल व्यवयासी संघका अध्यक्ष विनायक शाहले तालिमहरू ई–लर्निङ बेसमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भौगोलिक अवस्था अनुसार तालिमलाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा मात्रै तालिम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।  

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष महेन्द्ररत्न शाक्यले तालिम प्रदान गर्दा आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने बताए । अहिले सरकारले सुनमा भ्याट लगाएको बताउँदै उसले आफूहरू मर्कामा परेको बताए । त्यसको असर कामदारमा समेत पर्ने उनको भनाइ थियो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) ले श्रम बजारका लागि दक्ष र समक्ष जनशक्ति विकास गर्न तालिम आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर रामकुमार फुयाँलले आवश्यकतामा आधारित र बजारमुखी तालिम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तालिम कार्यक्रमहरूको सम्भाव्यता र रोजगारी सिर्जनाको चुनौती सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँदै उनले पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरण र सान्दर्भिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालीलाई नेपालको रोजगारीमा संलग्न गराउन श्रम बजारको माग बमोजिमको जनशक्ति तयार गर्नु पर्नेमा जोड दिए । मन्त्री भण्डारीले देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नु नै पर्ने चुनौतीलाई समाधान गर्न सबै सरोकारवालाहरू गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नु पर्ने बताए । 

उनले भने, ‘देशभित्र आन्तरिक रोजगारीको प्रचुर सम्भावनाहरू छन्, हामीले तालिम दिएर मात्रै हैन, व्यवहारिक र प्रविधिमा आधारित ज्ञान सीपको प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेछ ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले नेपालको श्रम बजारमा देखा परेको असिमेट्रिक मार्केट सिन्ड्रोम र म्युटेसन सिन्ड्रोमलाई तोड्न प्रभावकारी तवरले काम गर्न श्रम बजारको माग र श्रमिकको प्रक्षेपणमा मन्त्रालयले जोड रहेको बताए । उनले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनको दश बर्से अभियानमा संलग्न हुन सबैलाई आह्वान गरे । 

ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जनले अहिले देशैभरि स्थानीय तहहरूले सीपमूलक तालिम दिने होडबाजी चलाएको भएपनि तालिम प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई श्रम बजारमा प्रवेश गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका प्रवर्द्धनकारी कामहरू समेत अघि बढाउनुपर्ने बताए । धेरै तालिम दिने गरेको तर, त्यसको उपयोगिता निकै कम हुने गरेको बताए । 

तालिम लिएर पनि काम नपाइने अवस्था आएको बताउँदै त्यसको अन्त्यका लागि ललितपुर महानगरले ३ करोड रुपैयाँ सिड मनी नै छुट्टयाएको बताए । तर, काम गर्न चाहनेका लागि सहुलियत रूपमा कर्जा दिनका बजेट छुट्याएपनि कोही नआएको बताए । उनले त्यसरी योजना लिएर कर्जा लिन आउनेलाई ललितपुर महानगरपालिकाले रातो कार्पेट बिछ्याएर सहयोग गर्ने बताए । 

विज्ञहरूले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, बजार र मागमा आधारित सीपमूलक तालिमहरूको पाठ्यक्रम, समयावधि लगायतका विषयमा तीन वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।