काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै ‘समाजवादको नेपाली बाटो’ को अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । 

शुक्रबारदेखि जारी जसपा संघीय परिषद्को बैठकमा सो आवधारणा परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्दै संघीय समाजवादलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो अवधारणामा नेपालको पछिल्ला १७ वर्षको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यासका उपलब्धिहरूलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् । साथै सो अवधारणामा हालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाबारे पनि विस्तृत विवेचना गरिएको छ । 

शासक दलहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र अकर्मन्यताका कारण नवसम्बद्र्धनवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प प्रतिगमन नभई अझ उन्नत ‘सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र’ हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । 

सन् २००८ यताका आर्थिक तथा भौतिक विकास सूचकहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले संघीय व्यवस्थाले देशको समग्र विकासमा सघन भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ८ खर्ब १५ अर्बबाट बढेर ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको बताउँदै उनले प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ४९१ बाट बढेर १ हजार ५१७ पुगेको उल्लेख गरेका छन् । 

विद्युत् उत्पादन सात सय मेगावाटबाट तीन हजार ६०२ मेगावाट पुगेको, विद्युत् पहुँच ५६.१ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशतमा पुगेको, कालोपत्र सडक पाँच हजार ५४० किलोमिटरबाट बढेर १९ हजार १६३ किलोमिटर पुगेको छ । 

त्यस्तै गरिबी घट्दै गएको, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शिशु तथा मातृ मृत्युदरमा सुधार भएका तथ्यांक पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनपछि राज्यका अंगहरूमा महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्गहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको दाबी अध्यक्ष श्रेष्ठले गरेका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४१.२ प्रतिशत पुगेको, निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणले सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाएको, घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व २३.९ प्रतिशत पुगेको, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कमा उल्लेखनीय सुधार आएको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो आवधारणापत्रमा राजनीतिक सत्ता, नीति निर्माण र व्यावसायिक शक्तिबिचको साँठगाँठले सिर्जना गरेको ‘बिचौलिया पुँजीवाद’ लाई भने कडा रूपमा आलोचना गरेका छन् । 

सत्तासीन राजनीतिज्ञ र ठुला व्यवसायीबिचको मिलोमतोले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार, अनुदान र ठेक्काको दुरूपयोग, कर नीति निर्माणमा एकाधिकार वर्गको प्रभावजस्ता विकृति बढाएको उनले गुनासो गरेका छन् । 
जसपाले हालको प्रशासनिक संघीयता अपूरो रहेको र त्यसलाई पहिचानसहितको सांघीयतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । 
पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा जसपाले अघि सारेको छ ।