शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
अख्तियारको एक्सन

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव थापासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

आइतबार, ०८ असार २०८२, १७ : ५६
आइतबार, ०८ असार २०८२

सारांश

  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा.मिलन कुमार थापासहित १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
  • विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद र जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरी १० करोड बढीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।
  • मुद्दामा डा. थापा, राजुकुमार खत्री, डा. घनश्याम खतिवडा लगायतका व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा.मिलन कुमार थापासहित १४ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरी कोषको सम्पत्ति हिनामिना र हानी नोक्सानी पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित आइतबार आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

आयोगका अनुसार मुद्दा खेप्नेहरूमा सदस्य सचिव डा.थापा, तत्कालीन सदस्यसचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.घनश्याम खतिवडा, अन्य कर्मचारीहरू र दुईवटा कम्पनी रहेका छन्।

अख्तियारको दाबी अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा शव दाह मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै आफू अनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने योजना बनाएका थिए। यसका लागि उनीहरूले विभिन्न चरणमा बदनियत पूर्वक काम गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । 

अख्तियारका अनुसार अनुभव नै नभएको परामर्शदाता कम्पनी ‘एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी’ लाई फर्जी कोटेसनका आधारमा परामर्श सेवाको जिम्मा दिइयो। सोही कम्पनीमार्फत भारतीय ३२ लाख ५० हजार पर्ने मेसिनलाई नेपाली १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाई अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान तयार गरियो।

त्यस्तै  सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ‘म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालि’ नामक कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी योग्यता र अनुभवको मापदण्ड राखेर अन्य कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराएको उल्लेख गरिएको छ । 

ठेक्का प्रक्रियामा समेत मागबमोजिमको अनुभव नभएको ‘म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालि’ ले पेस गरेको कागजातलाई सदर गरी ठेक्का दिइएको तथा ठेक्का स्वीकृत भए लगत्तै कानुन विपरीत १ करोड ८२ लाख पेस्की भुक्तानी समेत गरेको जनाइएको छ । 

त्यस्तै, सम्झौता विपरीत कम गुणस्तरको मेसिन जडान गरियो। पटक पटक समस्या देखिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी काम सम्पन्न नहुँदै पहिलो बिलको भुक्तानी समेत दिइयो। ठेक्का सम्झौता र पेस्की जमानतको म्याद सकिँदा पनि ठेक्का अन्त्य गर्ने वा पेस्की रकम असुलउपर गर्ने कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको समेत आयाेगले जनाएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप