काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले बनाएको छानबिन समितिप्रति रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको विरोध गर्दै जेठ १३ गतेदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । 

उसले अध्यागमन विभागमा हुने सेटिङ र मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय वा न्यायिक समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । तर सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो । वैरागी नेतृत्वको छानबिन समितिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले टालटुले समिति गठन गर्दैमा रास्वपाले संसद् बैठकमा सहभागिता नजनाउने बताए । 

‘बैठकमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन । सहभागिता हुँदैन भन्दै गर्दा बहिस्कार गर्ने वा अवरोध गर्ने भन्ने अलग कुरा हो’, झाले भने, ‘टालटुले र कर्मकाण्डी छानबिन समिति बनाइयो यसले कुनै समस्या समाधान गर्दैन ।’

उनले बैठक अवरोध वा बहिस्कार के गर्ने भन्ने प्रतिनिधि सभा बैठकअघि संसद् भवनमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए ।