पश्चिम एसियामा इजरायल र इरानबिच चुलिएको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थिरतामाथि अभूतपूर्व चुनौती खडा गरेको छ । यो भूराजनीतिक उथलपुथलले नेपालजस्तो विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि भने ठुला आर्थिक संकटका बादल मडारिन थालेका छन् । विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्ने यस द्वन्द्वको जोखिमले सम्पूर्ण विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ । 

इरानले इजरायलमा गरेको मिसाइल हमला र विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको अनिश्चितताले नेपालको श्रम बजार, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा बहुआयामिक तथा प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन् । यो केवल हाम्रा नागरिकको सुरक्षाको प्रश्न मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग हल्लाउन सक्ने संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ, जसको सामना गर्न तत्कालै दूरगामी र रणनीतिक तयारीको खाँचो छ ।

• नेपालमा आर्थिक प्रभाव

मध्यपूर्वमा उत्पन्न हुने सानोभन्दा सानो अस्थिरताले पनि विश्वभर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ । तेलमा निर्भर विश्व अर्थतन्त्रलाई मध्यपूर्वको अस्थिरताले निरन्तर हल्लाउने गरेको छ र यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । भूमध्यसागरको किनारादेखि फारसको खाडीसम्म फैलिएको यो संवेदनशील क्षेत्रको भूराजनीतिक हलचलले नेपालजस्तो विशिष्ट आर्थिक संरचना भएको मुलुकलाई प्रभाव पार्न सक्छ । 

विगत १२ वर्षमा विप्रेषणले नेपाली घर–परिवारको औसत वार्षिक खर्चलाई ६६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १०.८६ बिलियन डलरको कीर्तिमानी विप्रेषण भित्रिएर देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो, जसले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र बाह्य क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको छ । यसको अर्को पाटो भनेको नेपाली अर्थतन्त्रको यो विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरता हो, जुन हालको क्षेत्रीय द्वन्द्वको सन्दर्भमा ठुलो कमजोरी र राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।

कुल आप्रवासी नेपाली कामदारमध्ये करिब आधा (४८ प्रतिशतभन्दा बढी) पश्चिम एसियाका विभिन्न देशहरूमा कार्यरत छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमन र जोर्डन नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य हुन् । जहाँ उनीहरूले निर्माण, सेवा, सुरक्षा र घरायसी कामदारका रूपमा काम गर्दै आफ्नो परिवार र राष्ट्रका लागि पसिना बगाइरहेका छन् । 

द्वन्द्व अझै चर्किएर मध्यपूर्वका यी देशमा सुरक्षाको स्थिति बिग्रिएमा रोजगारीका अवसर तीव्र रूपमा घट्ने वा कामदारलाई बाध्यकारी रूपमा स्वदेश फर्कनपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा विप्रेषण आम्दानीमा अकल्पनीय र ठुलो गिरावट आउन सक्छ, जसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्छ र आयात भुक्तानी क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, विप्रेषणमा मात्र निर्भर लाखौँ नेपाली घर–परिवारको जीवनयापनमा चरम कठिनाइ र निराशा निम्त्याउनेछ । यसले नेपाली समाजमा गहिरो आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पार्न सक्छ, जसको असर पुस्तान्तरणसम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ ।
रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने कामदारहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज छैन । उनीहरूका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुलो चुनौती राज्यलाई थपिनेछ । यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक असन्तोष र बेरोजगारीको दरमा वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप बोझ र पीडा थप्नेछ । 

इजरायलको अर्थतन्त्र स्वयं द्वन्द्वका कारण तनावग्रस्त भइरहेको छ । यसले उत्पादन क्षेत्र, कर राजस्व र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गरिरहेको छ । यो अवस्थामा क्षेत्रीय अस्थिरताले अन्य गन्तव्यमा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा र आयमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । कामदारहरूले भोग्ने मनोवैज्ञानिक आघात र परिवार विखण्डन पनि कम महत्त्वपूर्ण छैनन् ।

मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हो । त्यहाँको कुनै पनि द्वन्द्व वा अस्थिरताले विश्वव्यापी तेल बजारमा प्रत्यक्ष र विनाशकारी असर पार्छ । आपूर्ति शृंखलामा अवरोध वा प्रमुख ढुवानी मार्गहरू (जस्तै ः हर्मुजको स्ट्रेट) प्रभावित भएमा कच्चा तेलको विश्वव्यापी मूल्यमा तीव्र र अनियन्त्रित वृद्धि आउँछ । आयातमा निर्भर रहेको मुलुक भएकाले बढेको तेलको मूल्यको प्रत्यक्ष र तत्काल असर नेपाली बजारमा पर्नेछ । हामी तेल भारतबाट आयात गरे पनि भारत स्वयं विश्व बजारको मूल्यबाट प्रभावित हुन्छ, जसको असर हामीमा पर्छ ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिले यातायात लागतमा सोझो वृद्धि ल्याउँछ जसले कृषि उत्पादन, औद्योगिक वस्तुहरू र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्यमा समेत वृद्धि ल्याउँछ । यो ‘आयातीत मुद्रास्फीति’को सीधा प्रभाव हो जसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउँछ, गरिबी बढाउँछ र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मे २०२५ को मध्यमा उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन चार वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो । यो मुख्यतया भारतमा मुद्रास्फीति मध्यम भएकाले सम्भव भएको थियो । पश्चिम एसियाको द्वन्द्व चर्किएमा यो गिरावटको प्रवृत्ति उल्टिएर भयावह रूप लिन सक्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । यसले निम्न आय भएका वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर गर्नेछ, जसले असमानताको खाडललाई अझ गहिरो बनाउनेछ ।

विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा अमेरिकी डलर बलियो हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । बलियो डलरको अर्थ नेपालले आफ्नो आयातका लागि डलरमा बढी नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, जसले आयात लागतलाई अझ बढाउँछ र मुद्रास्फीतिलाई थप उकास्छ । यसले बाह्य ऋण भुक्तानीको भार पनि बढाउँछ ।

द्वन्द्वका बहुआयामिक असरले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दीको भयानक छाया ल्याउन सक्ने अर्थशास्त्रीले चेतावनी दिएका छन् । मन्दीको अवस्थामा उपभोगमा कमी आउने, लगानी खुम्चिने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सुस्त हुनेजस्ता समस्या देखिन्छन् । यसबाट बेरोजगारीको दर अकल्पनीय रूपमा बढ्न सक्ने, क्रयशक्ति घट्न सक्ने र सरकारले तोकेका आर्थिक वृद्धि लक्ष्यहरू समेत सपनामा परिणत हुने अवस्था आउन सक्छ ।

भूराजनीतिक अस्थिरताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने क्षमतामा गम्भीर कमी ल्याउँछ, किनकि लगानीकर्ताहरू असुरक्षित वा अस्थिर क्षेत्रहरूमा पुँजी लगाउन हिचकिचाउँछन् । नेपालले जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा थप एफडीआई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यो चुनौती झनै ठुलो छ ।

प्रमुख व्यापारिक मार्गहरू प्रभावित भएमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ, जसले ढुवानी लागत बढाउनुका साथै नेपालको सीमित निर्यात बजारलाई समेत घातक रूपमा प्रभावित पार्छ । आर्थिक मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण असुलीमा समस्या, निष्क्रिय कर्जा वृद्धि र समग्र वित्तीय प्रणालीमा समेत गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ विश्वव्यापी रूपमा मानवीय सङ्कट र द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्रोत–साधनको माग बढ्दा दाता राष्ट्रहरूले आफ्नो वित्तीय स्रोतलाई युद्ध सम्बन्धित खर्चमा पुनः निर्देशित गर्न सक्छन् । यसले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा कटौती ल्याउन सक्छ, जसको सीधा असर महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयन, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समग्र बजेट व्यवस्थापनमा पर्नेछ । विश्वव्यापी राजनीतिक सन्तुलनमा आउने परिवर्तन र नयाँ गठबन्धनहरूको उदयले विश्वव्यापी अनिश्चिततालाई गहिरो बनाउँदै विश्वव्यापी राजनीतिक अर्थतन्त्रको स्थिरतालाई खतरामा पार्छ, जसले नेपालकोदीर्घकालीन आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा पनि अप्रत्यक्ष तर गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ ।

• सङ्कटमा नेतृत्व र आशाको किरण

यस जटिल र अनिश्चित परिस्थितिमा नेपाल सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, बहुआयामिक र सक्रिय हुन आवश्यक छ । यो समय केवल अवलोकन गर्ने नभई दृढताका साथ नेतृत्व लिने, प्रत्येक नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने दूरदृष्टिपूर्ण प्रयास गर्ने बेला हो ।

सरकारको सर्वोच्च र मानवीय प्राथमिकता द्वन्द्वग्रस्त वा जोखिममा रहेका क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । प्रत्येक नेपालीको जीवन र सुरक्षा राष्ट्रका लागि अमूल्य छ भन्ने भावनाका साथ राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । 

इजरायल, इरान र अन्य मध्यपूर्वी देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त स्रोत–साधन र अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँका सरकारहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही नेपालीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र आवश्यक परेमा तत्काल उद्धारका लागि उच्चस्तरीय समन्वय गर्नुपर्छ ।

अवस्था बिग्रिएमा ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरूको सुरक्षित उद्धार र स्वदेश फिर्तीका लागि व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी योजना तत्काल तयार पार्नुपर्छ । यसमा हवाई मार्गको द्रूत व्यवस्थापन, तेस्रो देश हुँदै सुरक्षित ट्रान्जिटको प्रबन्ध र छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको समन्वय समावेश हुनुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयले मध्यपूर्वका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा नयाँ श्रम गन्तव्यका लागि अनुमति तत्काल रोक्नुपर्छ । त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई विशेष सावधानी अपनाउन र आवश्यक परेमा तत्काल फर्किनका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ  । 

विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको अद्यावधिक र विस्तृत तथ्याङ्क राख्नुपर्छ, जसले गर्दा सङ्कटको समयमा लक्षित उद्धार र सहयोग गर्न सकियोस् । यसका लागि २४ सै घण्टा चल्ने हटलाइन सेवा र अनलाइन दर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्न सरकारले निम्न आर्थिक र वित्तीय उपायहरूमा दूरदर्शिताका साथ ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका उपकरणलाई विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र अत्यावश्यक वस्तुहरूमा सम्भावित ‘सब्सिडी’को व्यवस्था गर्नुपर्छ । दीर्घकालका लागि वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको विकास र प्रयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

विप्रेषण प्रवाहमा आउन सक्ने सम्भावित कमीलाई ध्यानमा राख्दै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अत्यन्तै विवेकपूर्ण र मीतव्ययी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि अनावश्यक आयातमा कठोर नियन्त्रण गर्ने, देशभित्रै उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई जोड दिने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई उच्च सक्रियताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई लक्षित गरी स्वदेशमै पर्याप्त र दिगो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसमा कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्यमको विकास, पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रको विस्तार र विभिन्न सीपमूलक तालिममार्फत युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश हुन सक्छन् ।

आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती आउँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आउन सक्ने भएकाले बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा अत्यन्तै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

द्वन्द्वका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपालीका लागि सरकारले समग्र सामाजिक सुरक्षा र पुनः एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

विदेशबाट फर्कने कामदारहरूमा मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई आवश्यक परामर्श, वित्तीय व्यवस्थापनको तालिम र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नका लागि आवश्यक सूचना र प्रक्रियागत सहायता प्रदान गर्ने सहज संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।

विदेशमा आर्जित सीप र अनुभवलाई स्वदेशको विकासमा उपयोग गर्नका लागि सीप पहिचान, सीप प्रमाणीकरण, सीप विकास तालिम र पुनर्स्थापनाका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

विदेशबाट फर्कनेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत विभिन्न योजनाहरूमा आबद्ध गराई भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

• कूटनीतिक सक्रियता

यस सङ्कटमा नेपालको कूटनीतिक भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ र मानवताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन लगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न र द्वन्द्वको दीर्घकालीन असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।

द्वन्द्वमा संलग्न राष्ट्रहरू र प्रमुख विश्व शक्तिहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र नेपालको आर्थिक हितमा नकारात्मक असर नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न विनम्रतापूर्वक तर दृढताका साथ आग्रह गर्नुपर्छ ।

सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमार्फत आर्थिक स्थायित्व र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर र प्रभावकारी समन्वयमा रहनुपर्छ ।