बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकास्थित फत्तेपुरमा हाटबजार निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । २ करोड ५२ लाखको योजनामा ठेकदार कम्पनीले तेस्रो/चौथो ग्रेडको इँटाका साथै कमसल गिटी र मसला प्रयोग गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारको १ करोड ६० लाख लागत सहभागितामा निर्माण भइरहेको हाटबजारको हालसम्म करिब ३५ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता ठेकदार कम्पनीलाई छ ।

यता स्थानीयवासीले भने हतारोमा काम गर्दा गुणस्तर कायम हुन नसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ठेकदार कम्पनीले गुणस्तरमा ध्यान नदिँदासमेत जनप्रतिनिधिहरू मौन बसेको स्थानीयको आरोप छ ।

‘यहाँ १ नम्बर, २ नम्बरको होइन ३/४ नम्बरको इँटा, गोल गिटीका साथै मसला (सिमेन्ट र बालुवाको मिश्रण) पनि कम प्रयोग भएको छ,’ स्थानीय युवा अजय चौधरीले भने, ‘हाम्रो वडामा गुणस्तरहीन काम भइरहँदा यसलाई रोक्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरू रमिता हेरेर बसिरहेका छन् ।’

शारदा सुमित कालिका जेभी कम्पनीले हाटबजार निर्माणको ठेक्का लिएको हो । सो कम्पनीका प्रतिनिधि सुक्रिम यादवले प्रारम्भिक काम सकिएको बताए । ‘अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत काम सकियो,’ उनले भने ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरभित्रकै अर्को योजना सिमरा–कोल्हवी हुलाकी सडक अन्तर्गतको बडहर्वामा कालोपत्रको काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानको ६० लाख बजेटलाई घटाघट टेन्डरमार्फत ४९ लाखमा सो ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

ठेकदार कम्पनीका सञ्चालक रामकुमार अर्यालले दैनिक ५ सय मालवाहक टिपर गुड्ने सडकमा न्यूनतम बजेट राखेर काम गर्दा सडक २ वर्ष पनि नटिक्ने बताए । उनले वैशाखको दोस्रो साता कार्यादेश लिएर जेठदेखि काम सुरु गरेका हुन् ।

यो पनि

प्रदेशका योजनाहरूमा विकृति धेरै

‘असारे विकास’का कारक र सुधारका उपाय

‘यो वर्षको योजनाहरूमा सबैभन्दा चाँडै सम्पन्न हुने मेरो योजना नै होला, नत्र अन्त भर्खरै कार्यादेश लिएर काम गर्दैछन्,’ अर्यालले भने, ‘असार लागेपछि काम गर्दा सबैतिर कामको चाप हुन्छ, कामदार पाइँदैन । निर्माण सामग्री, मेशिनहरू सबै महँगो पर्न जान्छ । भदौ–असोजदेखि नै ठेक्का लाग्यो भने काम पनि राम्रो हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ ।’

स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा निर्माण कम्पनीले पानी पर्ने डरले हतार–हतारमा कालोपत्रे गरिरहेको थियो ।

हाटबजार निर्माण र हुलाकी सडकखण्ड कालोपत्रेमात्रै होइन, जीतपुरसिमरा उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सक्नेगरी २८० योजनामा धमाधम काम भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न करिब डेढदेखि दुई महिना लाग्दछ । पालिकाहरूले चैत/वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ठेक्का सूचना प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा कार्यादेश आइपुग्न २ महिना लाग्दछ । जसका कारण जेठ/असारमा कार्यादेश बोकेर कामदार, मेसिनरी उपकरण, निर्माण सामग्री जुटाएर काम गर्न समस्या हुने निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

‘कार्यादेश नै ढिला पाएपछि काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । व्यवसायी पनि मारमा पर्छन् । नगरको विकास पनि ढिला हुन्छ । सबैलाई घाटा लाग्छ,’ अर्यालले भने ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख सुधन चौधरीले छिटपुटबाहेक सबै योजना सञ्चालनमा रहेको बताए । ९७ करोड ८७ लाख पुँजीगत बजेटलाई आधार मानेर उपमहानगरले धमाधम निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

वर्षभरि नै आन्तरिक विवाद र मुद्दा मामिलामा अल्झेको उपमहानगरले जेठ, असार लागेपछि धमाधम काम सुरु गरेको हो । २ अर्ब १० करोडको घाटा बजेट बनाएको जीतपुरसिमराले वैशाखमा बजेट संशोधन गरेर १ अर्ब ६० करोडमा झारेको थियो ।

उपमहानगरको योजना शाखाका प्रमुख चौधरीले सङ्घीय सरकारका सशर्त योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसके रकम फिर्ता जाने भएकाले हतारमा बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

‘समयमै ठेक्का निकाल्न सकिएन, पछि वार्षिक योजनाहरू जसरी भए पनि सक्नुपर्छ भन्ने ध्येय भयो,’ चौधरीले भने, ‘जेठ–असार लागेपछि काम गर्ने हाम्रो संस्कार नै बनेको छ । यो पहिलेदेखि चलिआएको प्रथाजस्तै भयो– वर्षभरि त्यतिकै बस्ने अनि जेठ–असार लागेपछि काम गर्न थाल्ने ।’

कलैया उपमहानगरको पनि अवस्था उस्तै छ । कलैया उपमहानगरले जेठ दोस्रो साता कलैयास्थित बालमन्दिरदेखि सिद्धेश्वर विद्यालय जाने सडक ढलानका लागि ७० लाखको ठेक्का सूचना सार्वजनिक गर्‍यो ।

प्रशासकीय प्रमुख नाथु साह असारमै भए पनि सो योजना कार्यान्वयन गर्ने अडानमा छन् भने प्राविधिक शाखा प्रमुख राजुप्रसाद साह जोखिम नलिने मानसिकतामा छन् । साहले असार दोस्रो सातामा आएर हतारमा काम नगर्ने बताएका छन् ।

जीतपुरसिमरा र कलैया उपमहानगरमात्रै होइन, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट सक्न बारा जिल्लाका १६ वटै पालिकामा बाटो ढलान, नाला निर्माण, कालोपत्रे, हाटबजार निर्माण, तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरका नगर प्रमुख राजन पौडेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असारमा नगरसभाबाट पास भइसकेको बजेटलाई कार्यतालिका अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । ‘साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो तर एकैपटक बजेट सक्ने हिसाबले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा केन्द्रित हुने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षहरूमा हामी यो कुरालाई सच्याउने प्रयत्नमा छौँ ।’

नगर प्रमुख पौडेलले कानुन अनुसार ठेक्काको सूचना प्रक्रिया पूरा गर्न करिब २ महिना लाग्ने भएकाले पनि समस्या सिर्जना भएको बताए ।

यता निजगढ नगरपालिकाले पनि वैशाख दोस्रो सातापछि मात्रै १ सयभन्दा धेरै योजनामा धमाधम काम गरिरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र बहादुर अर्यालले कर्मचारी हेरफेर हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘बजेटको अख्तियारी ढिलो आउने, किस्ता–किस्तामा रकम आउने, स्रोत सुनिश्चित नहुने कारणले पनि ढिलो भएको हो,’ अर्यालले भने, ‘यसलाई बिस्तारै सुधार गर्नुपर्छ ।’

निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ९१ करोडको बजेटभित्र रहेर काम गरेको छ ।

जिल्लाका १६ वटा पालिकामध्ये जीतपुरसिमरा र कलैया उपमहानगरको एक अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने गर्दछ भने गाउँपालिकाहरूले ३० देखि ३५ करोड खर्च गर्दछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पालिकाले नगरसभाबाट पास गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित शाखा/इकाई प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै योजना कार्यान्वयनको जिम्मा प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित शाखा र इकाई प्रमुख र वडा सचिवले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यतालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेस गर्ने र सोही अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि यो कानुनको पालना भने हुन सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिहरूले कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै असार लागेपछि हतारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्रै काम गर्दै आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाराका प्रमुख राधेश्याम गिरीले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवाले पालिकाको कामलाई धेरै प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ ।

बाराको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये कलैया उपमहानगरबाहेक अन्य पालिकामा वर्ष दिन नपुग्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर हुने गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्र साहले पालिकाहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरूको सूचना नदिँदा अनुगमन गर्न समस्या भएको बताए ।

‘कानुनले हामीलाई अनुगमन मात्रै गर्ने जिम्मेवारी दियो तर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन,’ साहले भने, ‘अनुगमनको पाटोमा अलिकति कानुनी अधिकारमात्रै दिएको भए सबै पालिका लाइनमा आउँथे, तर आजको अवस्थामा कुनै पालिकाले हामीलाई टेर्दैनन् ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए/नभएको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यकता अनुसार सुझाव दिने भनी उल्लेख छ ।