काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । र यो ऐन बनाउने प्रयास वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ । 

लामो प्रतीक्षा र राजनीतिक दलहरूबिच बल्लतल्ल जुटेको सहमतिले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ फेरि एकाएक रोकिएको छ । जसले यो विधेयकबाट कानुन नबन्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । 

संसदीय समितिले महिनौँको छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकमा खासगरी उल्लिखित ‘कुलिङ पिरियड’ ले समस्या निम्त्याएको हो । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था अर्थात् ‘कुलिङ पिरियड’ नै यसको मुख्य बाधक बनेको छ । 

उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले यस्तो व्यवस्था नराख्न तीव्र लबिङ गरेका थिए । जसकारण सरकार पनि हच्कियो देखिन्छ । कर्मचारीको नेतृत्व तहबाटै आएको दबाब सरकारले थेग्न सकेको छैन । 

फलतः विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाटै हटाइयो । जसका कारण यो ऐनको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारका मन्त्रीहरू विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने बताइरहँदा प्रतिपक्षी र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू भने कर्मचारीतन्त्रको दबाबमा प्रधानमन्त्री झुकेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा) अनिता देवीले २०८० फागुन २१ गते ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल गरेर थप परिमार्जनका लागि २०८१ जेठ १५ गते विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबिच लामो समय छलफल भयो । 

विशेष गरी कर्मचारीको उमेर हद, ट्रेड युनियन अधिकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र संवैधानिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’जस्ता संवेदनशील विषय रहेको विधेयकमा दफावार बहस र छलफल भयो । र समितिले १० वटा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै २०८२ जेठ २ मा विधेयक फर्काइदियो । 

यो पनि

यस्ता छन् निजामती विधेयकमा गरिएका १० नयाँ व्यवस्था

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले असार १ गते समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरे । असार ५ गतेको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भइसकेको थियो । तर, सोही दिन प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निलो स्कार्फसहित विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित गरिदिए । 

यो पनि

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची

त्यसको भोलिपल्ट असार ६ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सदनको पाक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदा यो महत्त्वपूर्ण विधेयक राखिएन । जसले गर्दा सरकार र सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नै यो विधेयक बढाउन नखोजेको हो कि भन्नेमा प्रतिपक्षीहरूले आशङ्का गर्न पाए । 

यो पनि

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक असार १५ गते अघि संसद्‌मा प्रस्तुत नहुने

• ‘कुलिङ पिरियड’ नै विवादको कारण

विधेयक रोकिनुको मुख्य जड भनेको राज्य व्यवस्था समितिले थप गरेको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को देखिएको छ । भएको व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव र सचिवजस्ता विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले अवकाश प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति पाउन योग्य हुने छैनन् । यो व्यवस्था राख्नुको मुख्य कारण अवकाशको मुखमा रहेका कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर भविष्यमा पद सुरक्षित गर्छन् भन्ने डर हटाउनु थियो । यसैलाई रोक्न र संवैधानिक निकायलाई निष्पक्ष बनाउन कुलिङ पिरियड ल्याउन लागिएको हो । 

तर, यो व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरू संशकित बने । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसहित दर्जन बढी सचिवहरूले विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेरै दबाब दिए । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा नराख्न निर्देशन दिएर विधेयक धकेलिएको निकटस्थ स्रोत दाबी गर्छ । असार १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था नहटाई पेस नगर्ने भन्दै रोक्ने विषयमा छलफल गरेका मन्त्रीहरू बताउँछन् । 

यो पनि

मुख्यसचिवले ‘कान फुक्दा’ ‘कुलिङ पिरियड’बारे प्रधानमन्त्री नेगेटिभ

स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालसहित सचिवहरूले कुलिङ पिरियडसहितको विधेयक पारित भए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि सरकार विधेयक बढाउन हच्किएको हो । ‘निजामती कर्मचारीलाई मात्र पेल्ने गरी कुलिङ पिरियड राख्न लागिएपछि हामीले विरोध गरेका हौँ । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसहितलाई काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएका छौँ,’ एक सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो माग सुन्ने/नसुन्ने उहाँहरूको कुरा हो ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले त संसद् बैठकमै प्रधानमन्त्री कर्मचारीको धम्कीबाट डराएको आरोप लगाइदिए । पाण्डेले लामो छलफल र बहसपछि सदनमा आइपुगेको निजामती विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन नहुने बताएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको असार ५ गतेको बैठकमा पाण्डेले लामो छलफल र बहसपछि सदनमा आइपुगेको निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन नहुने बताएका थिए । 

‘कुलिङ पिरियड नहटाए २५ सचिवले राजीनामा दिन्छौँ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याएको सुनिएको छ । प्रधानमन्त्री त्यस्ता धम्कीको दबाबमा आउनुहुँदैन । २५ सचिवले राजीनामा दिए २५ सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउँछन्,’ पाण्डेले भने, ‘सरकार धम्कीसँग नडराओस् ।’ 

एकातिर कर्मचारीतन्त्रको दबाबले विधेयक अलपत्र अवस्थामा देखिन लागेको छ भने अर्कोतिर मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरूका फरक–फरक अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता कुलिङ पिरियड मात्र होइन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पास भएर आएको प्रतिवेदनसहित विधेयकबाट ‘कमा र फुलस्टप’ पनि नहट्ने बताउँछन् । 

‘सङ्घीय निजामती ऐन राज्यव्यवस्था र उपसमितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर संसद्मा टेबल भएको छ,’ असार ९ गतेको प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सोधेका पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले भनेका थिए, ‘यो निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड मात्र होइन, कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन ।’ 

केही पनि परिवर्तन नहुने भए विधेयक कार्यसूचीमा चढेको दिन सदन किन एकाएक स्थगित भयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुप्ताले सदनमा विरोध भइरहेकाले हटाउनुपरेको प्रतिक्रिया दिए ।

त्यस्तै, सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सदनबाट बजेट पास गर्नुपर्ने चापका कारण असार १४ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएको र छिट्टै कार्यसूचीमा राखेर पारित गरिने बताए ।

यो पनि

‘जसरी समावेश भएर आयो, त्यसरी कुलिङ पिरियड पारित हुन्छ’

उनले प्रधानमन्त्री विधेयकप्रति नकारात्मक नरहेको दाबी गर्दै रातोपाटीसँग भने, ‘सभामुखज्यूको चाहना सबै दलहरूको सहमतिमा सर्वसम्मत भएको समितिबाट आएको विधेयक सकेसम्म सदनबाट पनि समझदारीमै पारित होस् भन्ने थियो । सरकार र संसद्मा विरोध गरिरहेका दलहरूबिचमा पनि एउटा समझदारी रहोस्, विधेयक सबैको सहभागितामा पारित गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सभामुखज्यूको मनसाय थियो,’ ‘यो विधेयक छिट्टै यो पारित हुन्छ । लामो समय लाग्दैन । अब उहाँहरू (रास्वपा)को अवरोध जारी रहे पनि विधेयक प्रक्रियामा जान्छ ।’ 

तर, उनको यो तर्क सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग भने मेल खाँदैन । 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण विधेयक रोकिएकोमा आपत्ति जनाउँछन् । राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर संसद्मा पठाएको विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सभामुख घिमिरेले छलफलमा नल्याएको उनको आरोप छ । 

तनहुँमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘कांग्रेस सत्तामा भएको भए ल्याउँथ्यो । अरू दलले एकमतले कुलिङ पिरियड लागु गर्नुपर्छ भन्छन् । प्रधानमन्त्रीको हठ किन ? कसको लागि ? सचिव बनाउने, रिटायर्ड हुनेबित्तिकै अख्तियारमा लग्ने, कसैलाई निर्वाचन आयोगमा लैजाने, कसैलाई महालेखामा लग्ने हो भने तिनीहरूले कसको काम गर्लान् भनेर हामीले कुलिङ पिरियड राख्न खोजेको हो । प्रधानमन्त्री किन राख्न चाहनुभएको छैन, त्यो मैले बुझेको छैन ।’ 

तर नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट नरहेको दाबी गर्छन् । 

यो पनि

‘हामी सबै एक भएर निजामती कर्मचारी विधेयक पास गर्छौँ’

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको असन्तुष्टि छजस्तो मलाई लाग्दैन । बाहिरको हल्लाको विषय हो । प्रधानमन्त्री पनि यो विधेयक ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि एउटा गर्वको विषय हुन्छ आफ्नो कार्यकालमा यति राम्रो काम भयो भन्ने,’ सभापति खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री नेगेटिभ भएको भए त मन्त्रीहरू समिति बैठकमा आएर विधेयकको पक्षमा बोल्दै बोल्दैन थिए नि ।’ 

खतिवडाकै जस्तै तर्क गर्छन् एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला पनि । भन्छन्, ‘यसमा भ्रम छर्ने काम भएको छ । यो विधेयक नै सरकारको विधेयक हो । सरकार सहमत नभइकन त्यो दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कसरी त्यहाँबाट पारित भएर आयो त ?’