प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत जेठ २ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । 

यो विधेयक समिति सभापति रामहरि खतिवडाले असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । तर, विधेयक प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने कार्यक्रम आएको छैन । असारको १ देखि १५ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने विषय नराखिएपछि आशङ्का पैदा भएको छ । 

‘कुलिङ पिरियड’ हटाएर पास गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका विषय पनि बाहिर आएका छन् । के भएर निजामती विधेयक रोकिएको हो र कहिले पास हुन्छ भनेर समिति सभापति रामहरि खतिवडासँग मधुसुधन भट्टराईले गरेको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताः 

• निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेर संसद्मा पठाउनुभयो । एकदिन कार्यसूचीमा राखियो र हटाइयो । पछि प्रतिनिधिसभाको पाक्षिक क्यालेन्डरमा परेन । किन ? 

यो विधेयकलाई संविधानपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकको रूपमा मैले लिएको छु । निजामती कर्मचारीहरूका लागि यो संविधान नै हो । यो नहुँदा धेरै कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि कर्मचारीहरूलाई पनि सङ्घीयतामा ढाल्नुपर्ने जरुरी थियो । यो विधेयक अघिल्लै संसद्ले पूरा गर्नुपर्ने थियो ।

म राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भएर आएपछि विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा आयो । हामीले भदौबाट छलफल सुरुवात गर्‍यौँ । उपसमिति र समितिको गरेर विधेयकबारे ४९ वटा बैठक बस्यौँ ।  यति धेरै बैठक एउटा विषयका लागि बसेको सायद इतिहासमै पहिलो होला । 

सरकारी र अन्य कर्मचारी भनिसकेपछि नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता खाने, सरकारको अनुदान लिने सबै पर्छन् । तिनीहरूले ३० वर्ष खाएको भोलिपल्ट अर्को ठाउँमा नियुक्ति खाने ?

विधेयकबारे हामीले लोकसेवा आयोग, पूर्वमुख्यसचिवहरू, सबै निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गर्‍यौँ । सबै पार्टीका प्रमुख सचेतक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तथ्याङ्क र जनसङ्ख्या विभागका प्रमुखहरू र तथ्याङ्क विभागसँग छलफल गर्‍यौँ । पूर्वसचिवदेखि सबैसँग छलफल गरेर हामीले यसलाई एउटा यसलाई अन्तिम–अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएका हौँ । 

यो विधेयक राम्रो छ, यो सदनमा आउँछ । १४ गते, १५ गतेसम्मको पाक्षिक क्यालेन्डरमा नआए पनि असार १६ तथा १७ गते यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभा गएर लालमोहर लाग्ने विश्वास छ । 

• विधेयकमा अहिले नभएका र लागु हुँदा कर्मचारी प्रशासनलाई राम्रो हुने के–के प्रावधान समेटिएका छन् ? 

विधेयकमा राम्रा पक्षहरू धेरै छन् । कुनै पनि निजामती कर्मचारीका लागि उपयुक्त हुनेगरी विधेयक बनेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्षमा झारिएको छ । सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट चार वर्षमा झारिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्षसम्म सङ्घबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने र प्रदेशमा १० वर्षसम्म सचिवहरू सङ्घबाट पठाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसले सङ्घ र स्थानीय तहको धागो अहिले नटुटोस् र समन्वय रहिरहोस्, संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य र समन्वय रहिरहोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो । १० वर्ष पछाडि सङ्घ र स्थानीय तहहरू अझ दरिलो हुन्छन् र आफैँले काम गर्न सक्छन् भन्ने धारणा हो ।

त्योसँगै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा प्रक्रियालाई एउटा निश्चित सीमामा ल्याइएको छ । मन्त्रीको लहडमा सरुवा र बढुवा नहोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ र त्यहीअनुसार विधेयकमा व्यवस्था गरेका छौँ । 

कुलिङ पिरियड बेलायतमा छ । अमेरिकामा छ । क्यानडामा छ । भारतमा छ । जर्मनीमा छ । चीनमा पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थपेका छौँ, त्यो हो कुलिङ पिरियड । जसमा ३० वर्षसम्म देशमा सेवा गरेका कर्मचारीहरू, सचिवहरू, मुख्यसचिवहरू, विशिष्ट श्रेणीका अन्य कर्मचारीहरू, सरकारी र अन्य कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा गएपछि दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति खान नमिल्ने उल्लेख छ । 

सरकारी र अन्य कर्मचारी भनिसकेपछि नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता खाने, सरकारको अनुदान लिने सबै पर्छन् । तिनीहरूले ३० वर्ष खाएको भोलिपल्ट अर्को ठाउँमा नियुक्ति खाने ? यो पद मलाई दे, तँलाई यो फाइदाका कामहरू गर्दिन्छु भनेर अघिल्लो दिन मन्त्रीहरूसँग बसेर बार्गेनिङ गर्ने बेथितिहरू सिर्जना भयो । 

त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा यसले अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ । यो दक्ष जनशक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, भोलिका दिनमा पनि गर्न सकिन्छ । यो संसारमै भएको पद्धति हामीले पनि लागु गरौँ भनेर विधेयकमा व्यवस्था गरेका हौँ । 

कुलिङ पिरियड बेलायतमा छ । अमेरिकामा छ । क्यानडामा छ । भारतमा छ । जर्मनीमा छ । चीनमा पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले कुलिङ पिरियड स्थापित कसै न कसैका पालामा गर्नैपर्छ भनेर अहिले नै हामीले सुरुवात गरेका छौँ । 

२०४७ सालमा संविधान जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सेनाका केही जर्साबहरूले घेर्दै यस्तो संविधान जारी नगर्नू भन्ने निर्देशनजस्तो दिनुभएको थियो । तर उहाँले जनताको पक्षमा संविधान जारी नै गर्नुभयो । त्यसैगरी अहिले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा केही सचिवहरू जानुभयो । हामी उहाँहरूले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने, घटाउने, उहाँहरूलाई हटाउने, कहीँ हुन नदिने नियतमा लागेका त होइनौँ । उहाँहरूलाई त्यो भान भयोजस्तो लाग्यो । भोलि पनि उहाँहरूलाई आवश्यक देखियो भने दुई वर्ष पछाडि पनि ल्याउन सकिन्छ ।

यो प्रावधानले उहाँहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ, पूर्वप्रधानमन्त्रीकहाँ, त्यसपछि सभामुखकहाँ, राष्ट्रियसभाको अध्यक्षकहाँ मुख छोप्दै कुदेर जानुभयो । यो गलत थियो । उहाँहरूलाई हामी अझ बाख्रा चराउन जानुस्, गाई हेर्न जानुस्, नाति–नातिना हेर्न जानुस् भनेका होइनौँ । मुलुकलाई दुई वर्षसम्म अझ रिफ्रेस भएर तपाईं काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुस् भनेर कानुनमा व्यवस्था गरेका हौँ । 

• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसबारे छलफल गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको विधेयक नै रोक्नुभयो भन्ने विषय बाहिर आएको छ नि ? 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि विधेयकको विरुद्धमा हुनुहुन्न । उहाँकै मन्त्रिपरिषद्‍‍मा रहनुभएका चार–चार जना मन्त्रीहरू हामीले समितिमा छलफल गर्दा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । 

सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले पहिला पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्छ भनिराथ्यो । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायतले दुई वर्ष भनिराथे ।

गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री विधेयकबारे समितिमा छलफल हुँदा समिति बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थियो । 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा समिति बैठकमा पठाउनुभएको हो । पन्तजी मन्त्री बन्नुभन्दा पहिला राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो । अघिल्लो दिनसम्म उहाँले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड हुँदैन, एक वर्ष हुन्छ भन्नुभयो । भोलिपल्ट उहाँसहित हामी बसेर प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ राति लामो समयसम्म छलफल गरेर दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेका हौँ । 

विधेयक हामीले सर्वसम्मत रूपमा राज्य व्यवस्थाबाट ल्याएका हौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूको असन्तुष्टि छजस्तो मलाई लाग्दैन । बाहिरको हल्लाको विषय हो । उहाँलाई पनि एउटा गर्वको विषय हुन्छ, आफ्नो कार्यकालमा यति राम्रो काम भयो भन्ने । प्रधानमन्त्री नेगेटिभ भएको भए त मन्त्रीहरू समिति बैठकमा आएर विधेयकको पक्षमा बोल्दै बोल्दैन थिए नि ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखेर एकाएक सरकारको सिफारिसमा हटाएर बैठक नै स्थगित गरियो भन्ने विषय पनि बाहिर आएको छ नि ? प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा निजामती कर्मचारी विधेयक राखिएको थियो । त्यस दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टाईसहितको जुलुसले विभिन्न प्रश्न उठेपछि सभामुखज्यूले त्यस दिन कार्यसूचीबाट विधेयक हटाउनुभएको थियो । तर अब कार्यसूचीमा आउँछ । अब दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना छैन । त्यसले आउने विश्वास मैले लिएको छु ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले पहिला पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्छ भनिराथ्यो । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायतले दुई वर्ष भनिराथे । कतै एमालेले आफ्नो सत्ताको नेतृत्व भाको वेलामा एक वर्षमा झारौँ भन्ने रणनीति त होइन ?

हैन । हामी कानुन बनाउँदा एमाले, कांग्रेस भनेर बनाउँदै बनाउँदैनौँ । हामीले कानुन सबैका लागि बनाउने हो नि । एमालेको फरक कानुन, कांग्रेसको फरक कानुन हुँदैन । सबै एक भएर निजामती कर्मचारी विधेयक पास गर्छौँ । 

• तपाईंहरूले समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर पठाएको विधेयक संशोधन नभई पारित हुन्छ ?

समितिमा सबै दलका माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको सहमतिमा सर्वसम्मत पारित गर्नुभएको हो । त्यसैले समितिबाट पास गरेर पठाइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।