नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष नाघिसक्यो । यसबिचमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भयो । दुई–दुईपटक शान्तिपूर्ण रूपमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन भए । गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सयौँ कानुन बने । यी राजनीतिक उपलब्धिका साथै देशको समग्र विकासका सूचक हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिन्छ । 

यद्यपि आम नागरिकमा किन निराशा, आक्रोश र वितृष्णा जाग्दै गएको छ ? यस प्रश्नलाई मसिनोसँग केलाएर कारण पत्ता लगाई समस्या समाधानमा राजनीतिक नेता, दल र सरकार लागेनन् भने जनआक्रोश भोलि गणतन्त्रकै विरुद्धमा जान बेर लाग्दैन । 

यस लेखमा जनतामा आक्रोश, निराशा र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने प्रमुख कारण खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । 

गणतन्त्र प्राप्तिपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता, बोल्न–लेख्न पाउने हकको रक्षा, जनतामा सार्वभौम सत्ताको प्रत्याभूति लगायत राजनीतिक अवयवमा अथाह उपलब्धि भयो । गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्रै हो र ? अवश्य होइन । त्यसो भए हेरौँ— आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक लगायत क्षेत्रमा गणतन्त्र आयो कि आएन ? आएको भए कसलाई आयो । 

गएको एक वर्ष देशभरका केही गाउँका चियापसल, होटल र विद्यालय पुगेर मैले यिनै विषयमा घनीभूत छलफल गरेँ । यिनै छलफलमा उठेका प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुझाव र सल्लाहलाई लिपिबद्ध गरेको छु । 
छलफल सुरु गरौँ, आर्थिक क्षेत्रबाट । 

समग्र आर्थिक अवस्था हेर्दा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो, जनताको जीवनस्तर पनि सुधारियो र गरिबीको दर पनि घट्यो । समाजमा नवसम्भ्रान्तहरू जन्मिए, गरिब र धनीबिचको खाडल बढ्यो । देशको ठेक्कापट्टा, उद्योग व्यवसाय, कल–कारखाना सीमित व्यक्तिको हातमा गयो । आज ठेकदार, उद्योगी र राजनीतिक व्यक्ति छुट्ट्याउन सकिँदैन । 

गाउँलेका कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ, जनप्रतिनिधि योजना बनाउँछन्, त्यही योजनामा बजेट विनियोजन गर्छन्, ठेकदार आफ्नै मान्छे छान्छन् । त्यति मात्र होइन उनीहरूको कि आफ्नै डोजर, लोडर वा स्काभेटर छ, आफ्नो मात्र स्वामित्वमा नभए ठेकदारहरूसँग साझेदारीमा खरिद गरेका छन् । 

निर्वाचनका बेला जब उम्मेदवारले दलबाट टिकट पाउँछन्, तब उसको विगत हेर्दा थाहा पाइन्छ, ऊ गिटी बालुवा अवैधानिक रूपमा उत्खनन गर्दथ्यो वा कैयौँ पुल सडक अलपत्र पारेर हराएको ठेकदार थियो, वा ऊ नेता र कर्मचारीसँग मिलेर बिचौलियाको काम गर्थ्यो । ऊ मिटरब्याजी थियो वा उद्योग व्यवसायीलाई तर्साउँदै हप्ता उठाउँदै हिँड्थ्यो । राजनीतिक दलप्रतिको निष्ठा, त्याग, तपस्या र जनताको निस्वार्थ सेवा आदि उसको प्रोफाइलमा कतै पाइँदैन । अपवादमा इमानदार नेता हुँदै नभएका भने होइनन्, यिनै एकाध इमानदारले धानेका छन् अहिलेसम्म गणतन्त्रको साख । 

राजतन्त्रको समयमा पनि उद्योग–व्यवसाय, ठुल्ठुला ठेक्का आदि कि दरबारियाका आफन्तले पाउँथे कि त दरबारमा पहुँच भएका पञ्चहरूले । त्यसैबाट दिकदार भएका जनताको आशा थियो— गणतन्त्र प्राप्तिपछि राजनीतिक दलका नेता र ठेकदार छुटिनेछन्, कर्मचारी र बिचौलिया एउटै व्यक्ति हुनेछैनन् । सत्ता सम्हाल्नेहरू र व्यापार गर्नेहरू फरक व्यक्ति हुनेछन् तर त्यसो हुन सकेन र जनतामा निराशा बढ्दै गयो । 

केही दिनअघि अर्थ समितिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै नवनियुक्त गर्भनरले एउटै व्यक्ति तथा समूहले कुल कर्जाको नौ प्रतिशत ऋण प्रयोग गरेको विषय चिन्ताका साथ उजागर गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५५ खर्ब ४४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको ९ प्रतिशत भनेको ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । 

कमजोर वर्गले उद्योग व्यवसाय गर्ने हो भने कि मिटरब्याजी गुहार्नुपर्छ कि त सहकारीको चर्को ब्याज तिनुपर्छ । अनि जनतामा निराशा नबढेर के होस् ?

यही रकम १० करोडको दरले मध्यम स्तरीय उद्योग व्यवसाय गर्न कमजोर वर्गलाई दिइएको भए पाँच हजारभन्दा बढीले ऋण पाउँथे र त्यही मात्रामा उद्योग व्यवसाय खुल्थे । यतातिर न बैङ्कले ध्यान दिएको देखिन्छ न राजनीतिक नेतृत्वले । कमजोर वर्गले उद्योग व्यवसाय गर्ने हो भने कि मिटरब्याजी गुहार्नुपर्छ कि त सहकारीको चर्को ब्याज तिनुपर्छ । अनि जनतामा निराशा नबढेर के होस् ?

अब हेरौँ, गणतन्त्र स्थापनापश्चात्को सामाजिक अवस्था । 

गणतन्त्र प्राप्तिपछि समाज व्यवस्था पनि भत्कियो । समाजमा आफूभन्दा ठुलालाई मान्ने, उनीहरूका विचार सुन्ने अनुशासित वर्ग थियो । आज सबै सर्वज्ञ र सर्वज्ञानी हुन थाले । सामाजिक अनुशासन तोड्नुलाई बहादुरी ठानिन थालियो । सानो कमजोरी वा गल्तीमा कसैलाई राक्षसीकरण गर्न र उसको सामाजिक मान–प्रतिष्ठा धुलीसात बनाउन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन थाल्यो । 

समाजमा अलिखित नियम, कानुन र कार्यविधि हुन्छन् र उक्त समाजका सदस्यले ती नियम–कानुन र कार्यविधिलाई आत्मसात गर्नु उसको नैतिक कर्तव्य हुन्छ । आज समाजमा बहुशक्ति केन्द्र जन्मिए । अनैतिक, कर्तव्यच्युत र असामाजिक व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक संरक्षण दिन थालियो । राजनीतिक नेताले कर्तव्यविनाको अधिकार, उत्पादनविनाको वितरण, योग्यताविनाको आकांक्षा वा पद, त्याग तथा त्याग र तपस्याविनाको नेतृत्वका लागि जनतालाई उकासिरहे, जसको कारण समाजमा विगतदेखि चल्दै आएको सकारात्मक सद्भाव बिथोलियो । 

दलको नेता बन्ने आकाङ्क्षा नराखेका र कुनै सार्वजनिक पदको लोभ नपालेका दश नङ्ग्रा खियाएर पसिना बगाउँदै जीवन निर्वाह गर्ने नेपालीलाई लाग्न थाल्यो कि गणतन्त्र भनेको अराजक, अनुशासनहीन र नकारात्मक तथा छुद्रभाषीहरूको व्यवस्था हो । हामीले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले संसद्मा प्रयोग गरेको भाषा सुन्दा लाज लाग्छ । के गणतन्त्रमा सामाजिक सद्भाव र एकता, सामाजिक सहिष्णुता र मेलमिलाप तथा सभ्य भाषा र व्यवहार आवश्यक पर्दैन ? यी र यस्तै प्रश्न जन्माउने काम कसले गर्‍यो ? सबैले ठण्डा दिमागले सोच्न आवश्यक छ ।

सामाजिक अवस्थाको चिरफार पछि अब हेरौँ, हाम्रो सांस्कृतिक र मौलिक परम्परामा आएको ह्रास । 

हामी नेपालीको जन्मदेखि मृत्युसम्मका आफ्नै मौलिक परम्परा छन् । न्वारन गर्ने, व्रतबन्ध वा गुन्यूचोली दिने, विवाह गर्ने, जन्मदिन मनाउने, चौरासी गर्ने र मृत्युका वर्ष दिनका संस्कार । हिजोको समाजमा हरेक परिवार यी सबै कार्य गर्थे । यी कार्यका कारण समाजका सदस्यले लज्जाबोध गर्नुपर्ने थिएन, किनभने केही वर्ष अघिसम्म प्रायः सबैले उस्तै प्रकारले यी कार्य सम्पन्न गर्थे । 

आज समाजका एकाध नवधनाढ्यका कारण अधिकांश व्यक्ति हेपिएको, कमजोर भएको वा गरिबीले चिथोरिएको महसुस गर्न बाध्य भएका छन् । पल्लो घरको बेरोजगार बिचौलियाले छोराको बिहेभोज पाँचतारे होटलमा दिन्छ । हजार, पन्ध्र सय पाहुना निम्ता गर्छ अनि भोजमा मात्र २५/३० लाख खर्च गर्छ । छिमेकीले सानो चियापसल चलाएर परिवार पालेको छ । छोराको बिहे त उसले पनि गर्नुछ अनि ऊ र उसको परिवारमा यो व्यवस्थाप्रति आक्रोश पैदा नभएर के हुन्छ ? 

एउटा वर्गको महिला गर्भवती हुँदा लाखौँ खर्च, भात खुवाउन दशौँ लाख खर्च, गुन्यूचोली वा व्रतबन्ध पाँचतारे होटलमा, जन्म दिन कुनै महँगो रिसोर्टमा, विवाहमा पचासौँ लाख खर्च अनि सम्धि–सम्धिनी भेट्दा लाखौँका गहना आदान–प्रदान— यसरी संस्कारहरू खर्चिला बन्दै गएका छन् । अझ अचम्म त साम्यवादको ढ्वाङ फुक्नेहरू पार्टी कार्यालयमा प्रगतिशील विवाह गर्छन् र साँझमा महँगा होटलहरूमा विदेशी ब्रान्डका रक्सीसहित भोज दिन्छन् । 

दिनभरि पसिना बगाउने किसान, मजदुर, नैतिकवान् र इमानदार शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि यी कार्य गर्नैपर्‍यो तर गर्ने कसरी ? अनि सर्वसाधारण जनता यी नेतादेखि नरिसाएर कोसँग रिसाउने त ? हिजो जन्तमा १५१ जनाभन्दा बढी लान नपाइने नियम नै थियो । के गणतन्त्रमा यस्ता किसिमका देखावटी र फजुल खर्च रोक्ने कानुन बनाउनुपर्दैन, अनि नेता–कार्यकर्ताले आफू नमुना हुनुपर्दैन ? 

मानव जीवनको अत्यावश्यक क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ हेरौँ ।

संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनिएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य त सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने हो तर नेपालमा शिक्षामा र स्वास्थ्यमा व्यापार दलकै नेता गर्छन् । यो व्यापार नाफामुखी पनि छ, किनकि जति महँगो भए पनि उपचार गर्नैपर्‍यो र छोराछोरी पढाउनैपर्‍यो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुभन्दा बोर्डिङ स्कुल आफैँ खोल्छन् नेताहरू । सरकारी अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुभन्दा महँगा अस्पतालमा लगानी गर्छन् नेताहरू । जब शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा महँगो हुन्छ, अनि धनी र गरिबले पाउने सेवा–सुविधामा फरक हुन्छ तब जनता आक्रोशित नभएर के हुने ?

योग्यता, दक्षता, ज्ञान र बौद्धिकताको कदर कति हुन्छ यो देशमा ! केही सन्दर्भ केलाउँ त । हिजो पञ्चायती कालमा कुनै सार्वजनिक पद पाउन योग्यता, दक्षता र सीपले भन्दा दरबारिया, पञ्च वा उनीहरूका आफन्त नातेदार हुनुपर्थ्यो । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् लागेको थियो अब राम्रा, योग्य र निष्कलङ्क व्यक्तिहरू छनोट हुनेछन् । नियुक्तिहरू पारदर्शी र स्वच्छ हुनेछन् । 

गहिरिएर हेर्दा जनताका सच्चा प्रतिनिधि को हुन्, बिचौलिया को हुन्, शिक्षा र स्वास्थ्यका नाफाखोर व्यवसायी को हुन् वा सहकारी र बैङ्क ठगहरू को हुन् भन्ने ठम्याउनै सकिँदैन ।

१८ वर्षको अभ्यास हेर्दा लोकसेवा आयोगले नियुक्ति गर्नेबाहेक सबै क्षेत्रमा भागबन्डा गर्न थालियो । संवैधानिक निकाय, राजदूत, योजना आयोग सबैमा दलहरूबिच भागबन्डा हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा दलका आधिकारिक सदस्य वा दलको सांसद भागबन्डामा अदालतका न्यायाधीश हुन थाले र विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक पदहरू पनि दलहरूले आपसमा बाँड्न थाले । अनि सर्वसाधारण जनताले कसरी विश्वास गर्ने कि अदालतमा न्यायमूर्तिहरू छन् र विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा प्राज्ञिक गुरुहरू छन् भनेर । 

कुनै दलको पछाडि नलागी दलका नेताको ढोका नचहारी कुनै पनि एक स्वतन्त्र बुद्धिजीवी वा योग्य व्यक्तिले उसको योग्यता, क्षमता र ज्ञान अनुसारको पद पाउने सम्भावना शून्य हुँदै गयो । सबै क्षेत्रमा राजनीतिक दलका क्रूर पञ्जा फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका बेला मात्र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने कुनै पनि दलको सदस्य नभएको एक योग्य नेपाली नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने कि म मेरो ल्याकत अनुसार देशभित्रै काम गर्न सक्छु वा अवसर पाउँछु भनेर ! 

दलको पछि नलागेको एउटा व्यक्तिले समाजसेवा गर्छु भन्दा पनि अवसर पाउँदैन । खानेपानी उपभोक्ता समितिमा दलीय राजनीति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलकै प्रतिनिधि, सामुदायिक अस्पताल र क्याम्पस सञ्चालक समितिको सदस्य दलकै नेता वा कार्यकर्ता— यो देशमा कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ, क्षेत्र र विषय रहेन जहाँ राजनीतिक खेल नखेलिएको होेस् । यस्ता राजनीतिक खेल खेल्ने व्यक्ति त थोरै छन् अनि बहुमत नेपालीमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा नजागेर के होस् ?

अब राजनीतिभन्दा सदा पर रही सधैँ निष्पक्ष र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थायी सरकार कर्मचारी तन्त्रको कुरा गरौँ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्र खासगरी उच्च पदमा पदासीनहरू केही अपवादबाहेक दिनानुदिन अविश्वसनीय, कामचोर, चाकडीबाज र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गए । मुख्यसचिवलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ । सचिवहरूलाई सीआईबीले समाउनुपर्ने अवस्था आइलाग्छ । अनि कसरी विश्वास गर्ने कि कर्मचारी निष्पक्ष र निष्कलङ्क छन् भनेर !

पदसोपान, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर क्रियाशील हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनका खरदार साबहरूले सचिव सरुवा गराउन थाले । विशिष्ट कर्मचारीहरू पनि अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ र नियम–कानुनमा अडिग रहनुको सट्टा यिनै साबहरूको चाकडी गर्न थाले । अनि सकियो समाजमा रहेको कर्मचारीप्रतिको मान, सम्मान र इज्जत । 

अहिले त सुन्दा र देख्दा पनि लाज लाग्छ कि ५८ वर्षसम्म जागिर खाएर दुई वर्ष फुर्सद लिन समेत नसक्ने भए हाम्रा विशिष्ट कर्मचारीहरू । मुख्यसचिव सहकर्मी सचिवहरूको जुलुस लिएर नेताका ढोकाढोका चहार्छन् । यिनीहरूले त भन्नुपर्ने हो, हामीले ३०/३५ वर्ष देशको सेवा गर्‍यौँ, अब राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा योग्य युवाहरू छानेर पठाऔँ । हामी सधैँ सहयोगी र सल्लाहकारको भूमिकामा हुन्छौँ । राज्यले आवश्यक ठानेका बेला आमन्त्रण गरोस्, हामी देशलाई निःशुल्क सेवा दिन्छौँ भन्नुपर्दैन ! 

आखिर सेवानिवृत्त पछि पनि त राज्यकोषबाट तलब खाएकै हुन्छन् । सबैलाई मृत्युपर्यन्त पद चाहिएको छ । यस्तो पद पाउने त सीमित व्यक्ति मात्र हुन्छन् । एउटै व्यक्ति गतिला भनिने मन्त्रालयको सचिव, मुख्यसचिव, राजदूत अनि के के । अनि यो सबै नाङ्गो आँखाले देखिरहेको जनतालाई आक्रोश र वितृष्णा नजागेर के हुन्छ ?

अब हेरौँ हामी सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र प्रदेश र संघीय संसद्को तस्बिर ।

यो तस्बिरभित्रका अनुहारहरू हेर्ने हो भने को राजनीतिक नेता हुन्, को उद्योगपति वा व्यापारी वा ठेकदार हुन् ! चिन्नै मुस्किल पर्छ । अझ गहिरिएर हेर्दा जनताका सच्चा प्रतिनिधि को हुन्, बिचौलिया को हुन्, शिक्षा र स्वास्थ्यका नाफाखोर व्यवसायी को हुन् वा सहकारी र बैङ्क ठगहरू को हुन् भन्ने ठम्याउनै सकिँदैन । 

संसद्भित्रै छिरेर उनीहरूको भाषण सुन्दा पनि चिन्नै सकिँदैन कि नैतिकवान्, इमानदार र सादगी को हुन् र भ्रष्टाचारी को हुन् । अझ छुट्ट्याउनै नसकिने त के भएको छ भने एनजीओ र आईएनजीओका प्रतिनिधि को हुन्, विदेशी नागरिक भई परिवार सबैलाई उतै राखेर यहाँ नक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डोधारी को हुन्, चिन्नै मुस्किल भएको छ । जनताले चिन्दै चिन्दैन, को भाइरल हुने लोभमा इमानदार कर्मचारी र समाजसेवीको अगाडि क्यामेरा तेर्साउने युट्युबर थियो र को वास्तविक रूपमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र जनताका समस्या सत्तासम्म पुर्‍याउने जनताको हुलाकी थियो । छुट्ट्याउन अत्यन्तै गाह्रो भइसक्यो कि को भारतको २४ घण्टे मुख्यमन्त्रीजस्तो जादुगर हो र को दूरदृष्टिसहितको दिगो विकास र समृद्धिको खाका भएको वास्तविक जननेता हो ।

संसद्को यो मात्राको धुमिल तस्बिरका कारण आफ्नो जवानी देश र जनताका लागि कुर्बानी गरेका दर्जनौँ सांसदलाई पनि जनताले नचिन्ने भएका छन् । एकथरी नवबुद्धिजीवीहरू, युट्युबमा रमाउने पत्रकारहरू र सामाजिक सञ्जालका पारखी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्याङ्कन गर्छन्, अनि जनता विलखबन्दमा पर्छन् कि को आफ्नो को पराया नचिनेर । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले समयमै बुद्धि नपुर्‍याउने हो भने यो तस्बिर अझ धुमिल र चिन्नै नसकिने हुन्छ ।

एकछिन मानौँ, सांसद धेरै हुने भएकाले थरीथरीका चरित्र, पृष्ठभूमि र योग्यता भएका हुन्छन् । मन्त्री त दलले योग्य, सम्बन्धित मन्त्रालयको ज्ञान भएको र नेतृत्व क्षमता तथा अभिभावकीय गुण भएको व्यक्ति छानेर पठाउने होला ! उसको कार्यसम्पादन हेर्दा पूरा नेपालको मन्त्री हुनुपर्नेमा ऊ त एउटा जिल्लाको पनि होइन मात्र उसको निर्वाचन क्षेत्रको मन्त्री भएको अनुभूति भएको छ जनतालाई । अनि जनताले आत्मादेखि नै कसरी आदर गर्न सक्छन् माननीय मन्त्रीहरूलाई । 

यी र यस्तै कारणले सुरुमा दलका नेताप्रति जनतामा वितृष्णा र आक्रोश जाग्यो । मूल नेतृत्व सुध्रिएन, त्यसैले यो आक्रोश बिस्तारै दलसम्म पुगिसकेको छ । अझ पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको आशा र भरोसा बाँकी छ । खोट गणतन्त्रमा होइन दलको नेतृत्व गर्ने पात्रहरूमा छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प कहीँ कतै छैन । त्यसैले अब दलका इमानदार नेता र कार्यकर्ताले विलम्ब नगरी नेता–कार्यकर्ता र समग्र दल नै पूर्ण रूपान्तरणका लागि अभियान नथाल्ने हो भने यो आक्रोश ढिलो चाँडो गणतन्त्रकै विरुद्धमा उपयोग हुन्छ । त्यो दिन यी सबै नेताले पश्चाताप गर्नुबाहेक केही रहनेछैन । बेलैमा विचार पुर्‍याउँ ।