काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विभिन्न मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारीको विवरण पठाउन अटेर गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीलाई सात दिनभित्र दरबन्दी बमोजिम व्यवस्थापन गरी त्यसको जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रशासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्द कार्कीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई जेठ २१ गते पत्र लेखेका थिए । 

कार्कीले पत्रमा ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम नामेसीसहितको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र ७ (सात) दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गरी गराई सोको जानकारी यस कार्यालयमासमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु,’ भनिएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र बमोजिम सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्र पठाए पनि सबै ठाउँबाट पत्रको जबाफ नआएको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दी बमोजिम व्यवस्थापन गरी त्यसको जानकारी गराउन पत्राचार भएको थियो । त्यसअनुरुप हामीले सबै निकायलाई सोही पत्रअनुरुप विवरण पठाउन भनेका थियौँ,’ महाशाखा प्रमुख घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘केही निकायले पत्रको जबाफ पठाए पनि धेरैले पठाइसकेका छैनन् ।’

सबै निकायबाट जबाफ आइसकेपछि कुन निकायमा कर्मचारीको विवरण के छ भन्ने यकिन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जबाफ दिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको एक साताको समय सकिएको सन्दर्भमा राखिएको जिज्ञासाबारे महाशाखा प्रमुख घिमिरेले भने, ‘समय सकिएको एकदुई दिन भएजस्तो लाग्छ । हामी फेरि फलोअप गर्छौं ।’ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कार्कीले गृहसचिव गोकर्ण दवाडी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पन्थको नाममा नै विवरण पठाउन भन्दै पत्र काटेका थिए । गृहसचिव दवाडीलाई गृह मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायको विवरण पठाउन पत्र लेखिएको थियो भने सामान्य प्रशासन सचिव पन्थलाई मन्त्रालय र सबै सरकारी निकायमा कर्मचारी खटाउने भएकाले सबै निकायमा पनि पत्राचार गरी त्यो विवरणसमेत यकिन गरेर पठाउन भनिएको थियो । 

गृहसचिव दुवाडीले मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीको विवरण पठाएका थिए । सामान्य प्रशासन सचिव पन्थले आफ्नो मन्त्रालय अन्तगर्तका निकायका रहेका कर्मचारीको विवरण भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले गृहसचिव दुवाडी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव पन्थले आफू मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारीको विवरण जेठ ३० गते नै पठाएको जानकारी दिएका थिए । 

गृह र सामान्य प्रशासन सचिवद्वारा दरबन्दी बेगर कर्मचारी राखेको स्वीकार

सामान्य प्रशासन सचिव पन्थलाई अन्य मन्त्रालय र सरकार निकायका कर्मचारीको विवरणबारे पनि सँगै पठाउन पत्र लेखिएकोमा अहिलेसम्म कार्यालयमा विवरण प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यले बताए । ‘सामान्यले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायको विवरण पठाएको छ । अन्य मन्त्रालय र निकायको भने पठाएको छैन । हामीले दिएको समय सकिइसक्यो, तर पत्रको जबाफ आएको छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले दिनदिनै विवरणका लागि घचघच्याइरहेका छौँ । अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख घिमिरेले अन्य मन्त्रालय तथा निकायले आफूहरूले विवरण मागेर पठाएको पत्रको जबाफ नदिएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जबाफ नपठाएको बताए । ‘हामीले विवरण मागेर पत्र पठाएका सबै निकायले जबाफ पठाएका छैनन् । उनीहरूले पठाएपछि विवरण यकिन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउँछौँ,’ महाशाखा प्रमुख घिमिरेले भने । 

घिमिरेले अन्य निकायलाई विवरण मागेर पत्र पठाएको एक साता कटेर एक दिनमात्रै भएको जिकिर गरे । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायमा रहेको कर्मचारीको दरबन्दीबारे जानकारी गराउँदा अन्य मन्त्रालय र निकायमा दरबन्दी विवरण माग गरेर पत्र पठाइसकेको उल्लेख गरेको थियो । 

जेठ ३० गते रातोपाटीसँग कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो मन्त्रालयको विवरण पठाएको र बाँकी निकायमा पत्राचार गरिएको तथा जबाफ आएपछि पठाउने जानकारी पत्रमा उल्लेख गरेको बताएका थिए । 

सचिवद्वय दुवाडी र पन्थले दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी बमोजिम व्यवस्थापन गरिएको तथ्यांकसहितको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका दिए ।

सामान्य प्रशासन सचिव पन्थले मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदाको समयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको स्वीकार्दै अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुरुपको ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको जानकारी पत्रमार्फत गराएका थिए । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दरबन्दीबेगर अतिरिक्त समूहमा सहसचिव वा सो सरहका दुई जना, उपसचिव वा सो सरहका २१ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरहका ५ जना तथा राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन २८ जना रहेकोमा उनीहरूको दरबन्दी अनुरुप व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यले बताए । 

गृहसचिव दुवाडीले मन्त्रालयमा ५ सहसचिव र १८ उपसचिव दरबन्दीभन्दा बेगर रहेकाले अन्य मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको लिखित जानकारी गराएका थिए । बाँकी दरबन्दीभन्दा बेगरका कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुरुपका ठाउँमा जान काज फिर्ता गरिएको जबाफ गृहसचिव दुवाडीले पत्रमार्फत दिएको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ । 

गृहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दी बेगर काजमा रहेका दुई उपसचिवलाई पनि दरबन्दी अनुरुपका स्थानमा जान काजफिर्ता गरिएको पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

सचिव कार्कीले दुर्व सचिवलाई उजुरी, कानुनी प्रावधान, सचिव बैठकका निर्णय र यसअघि कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा भएका पत्राचारसमेतलाई ध्यान दिन सचेत गराउँदै निर्देशन नमानेमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका थिए । ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (४) र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क को उपदफा (३) बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुने व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु,’ कार्कीले पत्रमा लेखेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जेठ १३ गते पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको तथा दरबन्दी नभए पनि काजमा कर्मचारी खटाइएको उजुरी परेको भन्दै कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयोगले पत्रमा आवश्यक ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध गरिएको गुनासो आएको भन्दै तत्काल छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृहसचिव दुवाडी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव पन्थलाई पत्र लेखेर कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको थियो ।