काठमाडौँ । पछिल्लो साता सेयर बजार परिसूचक नेप्से सुस्त रह्यो । सातामा भएका पाँच दिनको कारोबारमा बजार ३३.१७ अङ्कले घट्यो । समग्रमा घटेको बजार पछिल्लो तीन दिनमा भने मुस्किलले पाँच अङ्कको मात्रै उतारचढाव देखियो ।

बजार परिसूचक मात्रै नभएर कारोबार रकमका आधारमा समेत यो साता कमजोर रह्यो । गत साता ५१ अर्ब ४० करोड रहेको सेयर बजारको कारोबार यो साता घटेर २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

पछिल्लो समय नियामक निकायको नेतृत्व परिवर्तन र सकारात्मक नीतिले बजार सुधारको दिशामा जाने अपेक्षा थियो । तर यो साताको परिसूचक र कारोबारले लगानीकर्ता अझै अन्योलमा रहेको प्रस्ट देखिएको छ । यसले बजारलाई घट्दो दिशातर्फ डोर्‍याइरहेको देखिन्छ । 

गत साता पनि सेयर बजार घटेको थियो । तर औसत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार रकमले बजार चलायमान रहेको सङ्केत गरिरहेको देखिन्थ्यो । यो साता ठिक उल्टो भयो । पहिलो दिनदेखि नै कारोबार रकममा आएको उच्च सङ्कुचनले कारोबारलाई आधाभन्दा कममा सीमित गरेको देखिन्छ ।  

प्राविधिक विश्लेषणले समेत बजार अन्यौल र कन्सोलिडेसनको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा बनेका क्यान्डलस्टिकहरू साना र ‘स्पिनिङ टप’ वा ‘डोजी’ प्रकृतिको देखिएका छन् । यसले क्रेता र बिक्रेताबिचको अनिर्णयको अवस्थालाई बुझाउँछ । यी क्यान्डलले बजारमा खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवै हाबी हुन नसकेको जनाउँछ ।

बजारले हाल लगभग २६०० को मनोवैज्ञानिक विन्दुलाई सपोर्ट बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसभन्दा तल २५५० मा दोस्रो सपोर्ट छ । बढ्ने क्रममा बजारले २६५० मा पहिलो र २७०० विन्दुमा दोस्रो प्रतिरोध विन्दु कायम गरेको देखिन्छ । तर कारोबार रकमले बजारमा तत्कालै ठुलो खरिद चाप आउने सम्भावना कम रहेको सङ्केत समेत गरेको देखिन्छ ।

किन सुस्तायो बजार ?

बजार मनोविज्ञान अनुकूल हुँदा पनि किन सुस्ताइरहेको छ त बजार ? बजार विश्लेषक यो गिरावटलाई क्लोजिङको दबाबको रूपमा अर्थ्याउँछन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल आर्थिक वर्षको अन्त्यको समयको प्रभाव बजारमा परेको र तीन वटा कारणले नगदको माग बढ्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।  

उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यवसायीलाई मुख्यतया कर तिर्ने दबाब छ । त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्ने दबाब पनि छ । यसका लागि रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले मनोविज्ञान बलियो हुँदा पनि लगानीकर्ताले सेयर किन्न सकिरहेको अवस्था छैन । 

उता संस्थागत लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो वार्षिक नाफा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकोले यही बेला सेयर बिक्रीको चाप बढाउँछन् । यसको प्रभाव समेत बजारमा परेकोले बजारमा खरिदकर्ताभन्दा बिक्रीकर्ता केही हाबी भएको उनको भनाइ छ । तर क्लोजिङको प्रभाव सकिने बित्तिकै यो अवस्था सुधार हुने ढकालको विश्लेषण छ । 

उनी अहिलेको समस्यालाई प्राविधिक समस्या मात्र भएको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्था एउटा प्राविधिक समस्या मात्र हो, जसले दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि अवसर सिर्जना गरेको छ । बजार निकै तल्लो स्तरमा छ, कम्पनीहरूले वार्षिक प्रतिफल घोषणा गर्ने समय पनि नजिकिँदै छ, यसले बजारलाई सकारात्मक सङ्केत गर्छ’  उनले भने।

त्यसो त सकारात्मक मौद्रिक नीतिको अपेक्षाको कारणले पनि आगामी दिनमा बजार सुधार हुनसक्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । ‘गभर्नरज्युले आउने बित्तिकै हाम्रो एउटा माग पूरा गरिदिनुभयो ।

अहिले बैंकहरुको लागि पनि नयाँ नीति ल्याएर सञ्जीवनी प्रदान गर्ने काम गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्  ‘बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कमिटी नै बनाउनुभएको छ । यी सबै कुराले सरकार र नियामक निकायप्रति विश्वास बढेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा बाँकी माग पनि पूरा हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्ताको एजेन्डा– १५ करोडको सीमा खारेजी

आगामी मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारका लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मुख्य चार वटा माग गरेका छन् । इन्भेष्टर्स फोरमले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेजी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर कारोबारमा सहजीकरण, लघुवित्तको लाभांश सीमा खारेजी तथा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानीमा सहजीकरण छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले शेयर धितोमा एउटा व्यक्तिले १५ करोडभन्दा धेरै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो सीमाका कारण ठुला लगानीकर्ताले ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै यो सीमालाई खारेज गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । अहिले त्यसरी दिइने कर्जा १८० दिनको कारोबारको औसत मूल्यको आधारमा हुने भएकोले यो सीमा हटाउँदा पनि ऋण जोखिममा नजाने उनीहरूको तर्क छ । 

त्यस्तै २०७८ साल भदौ ८ गते राष्ट्र बैंकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न नपाउने गरी गरेको कडाइ खारेज गरेर त्योभन्दा अघिजस्तै दोस्रो बजारमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको दोस्रो माग छ । लघुवित्तले क्षमताको आधारमा लाभांश दिन पाउनुपर्ने भन्दै यसमा १५ प्रतिशतको सीमा लगाउनुको कुनै औचित्य नभएको उनीहरूको तर्क छ । 

त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीलाई सहज र स्पष्ट कानुनी एवं प्रक्रियागत वातावरण बनाए पूँजी बजारमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने र यसले पुँजी परिचालनमा मद्दत गर्ने लगानीकर्ता सङ्घहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।