काठमाडौँ । नेपालमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका दुई दर्जनभन्दा बढी राइड सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन् । राइड सेयरिङ पछिल्लो समय लोकप्रिय नै बनेको छ । सहरी क्षेत्रमा धेरैले सार्वजनिक सवारी साधनभन्दा पनि राइड सेयरिङ प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

राइड सेयरिङ सेवा सुरु भएको करिब ९ वर्ष पुग्दा पनि सरकारले आवश्यक कानुन भने बनाउन सकेको छैन । सरकारसँग राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्नेमात्रै नभएर सञ्चालन गर्ने कार्यविधि र नियमावलीसमेत अहिलेसम्म छैन ।

राइड सेयरिङ सेवा सुरु भएदेखि अहिलेसम्म न नीति बन्न सकेको छ, न त थिति नै बनेको छ । सरकारले नियमन गर्ने कानुन अहिलेसम्म बनाउन नसक्दा राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थित र कानुनी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यद्यपि, देशका प्रमुख सहरहरूमा राइड सेयरिङ सेवा विस्तार भइसकेको छ ।

कानुन नहुँदा राइड सेयरिङ कम्पनीले जतिवेला मन लाग्यो, त्यतिवेला भाडा बढाउने र आफूखुसी मनलाग्दी भाडा लिने गरेका छन् ।

राइड सेयरिङ कम्पनीका मनोमानीविरुद्ध सङ्घ सरकार मुकदर्शकजस्तै बनेको छ भने गण्डकी, बागमती, कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश सरकारले पनि अहिलेसम्म यस दिशामा काम गर्न सकेका छैनन् ।

सेवा सुरु भएसँगै विभिन्न समयमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर पनि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न छाडेर मौखिक रूपमै त्यस्ता विवाद कम गर्दै आएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक पुस २०७३ मा नेपाली कम्पनी ‘टुटल’ले मोटरसाइकल र ट्याक्सीमा राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेको थियो । सेवा सुरु गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर टुटल, पठाओजस्ता कम्पनीले आक्रामक सेवा थालेर यात्रुको मन जित्न सफल भएका थिए ।

सरकारले ३२ वर्षपछि नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । अहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार यातायात क्षेत्रलाई सरकारले नियमन गरिरहेको छ ।

सडक यातायातलाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाई जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको जनाएको छ । उक्त ऐनमै राइड सेयरिङलाई पनि नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

• सङ्घको ऐनमा प्रदेशको कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनमा राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषय समावेश गरेको छ । उक्त ऐनमा प्रदेश सरकारले बनाएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बमोजिम कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।

सचिव शर्माका अनुसार सङ्घ सरकारले ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा राइड सेयरिङलाई प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन अनुसार कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सचिव शर्माले भने, ‘यातायात सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई मान्यता दिने गरी नयाँ यातायात ऐनमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन बमोजिम कार्यान्वयन हुने भएकाले कसले राइड सेयरिङ गर्न पाउने, कसले नपाउने भन्नेबारे प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले बनाएको यातायात ऐन अनुसार राइड सेयरिङमा निजी, सार्वजनिक यातायात कानुनको दायराभित्र आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले कुन सरकारले कस्तो ऐन बनाउँछ भन्ने व्यवसायीहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएको बताए । उनले हरेक प्रदेशका छुट्टा–छुट्टै कानुन बन्नु व्यवसायीहरूको लागि राम्रो नभएको बताए ।

सिटौलाले भने, ‘व्यवसायीहरू अब सवारी साधन थन्क्याएर बस्ने अवस्था आएको छ । आफू अनुकूल हुँदा सबै राम्रो, अनुकूल नहुँदा संविधानको व्याख्या गर्ने अवस्था छ । यातायात व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङको विरोध होइन, नियमन गर्न भनेको हो ।’

सरकारसँग सहमति भएको एक महिना भएकाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफलमै रहेको सिटौलाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका महासचिव दिलीप कुमार श्रेष्ठ राइड सेयरिङ रोक्न नभई नियमन गर्न आफूहरूले जोड दिँदै आएको बताउँछन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरू राइड सेयरिङको विरुद्धमा नभई यसको उचित नियमनको पक्षमा रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यावसायिक बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले भने, ‘हामीले नै २०७५ सालमा पहिलोपटक निजी सवारी साधनलाई भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो, तर हाम्रो माग राइड सेयरिङ बन्द हुनुपर्छ भन्ने होइन । यसलाई नियमन गरियोस्, व्यावसायिक बनाइयोस् र सबैलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइयोस् भन्ने हो ।’

उनले राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई निजी (रातो प्लेट) बाट व्यावसायिक (कालो प्लेट) मा दर्ता गरिनुपर्ने बताए । राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले आफूखुसी भाडा तोक्ने अधिकार नभएको र ट्याक्सीको जस्तै सरकारले नै भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘यदि राइड सेयरिङ एपहरूले नै भाडा तोक्न पाउने हो भने हामी ट्याक्सी व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धाका लागि आफ्नो लगानी र सेवाअनुसार भाडा तोक्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ ।’

यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सबै अधिकार दिएको भए प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सङ्घले सबै अधिकार राख्ने र प्रदेश सरकारहरूले बनाएका कानुनलाई अलपत्र बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले राइड सेरिङको विषयमा पनि सङ्घ सरकारले बनाउने कानुनमा स्पष्ट रूपमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन बमोजिम कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

• प्रदेशहरू धमाधम कानुन बनाउँदै

सङ्घीयता सुरु भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म कतिपय आवश्यक ऐन सङ्घ सरकारले बनाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारलाई आफैँ ऐन बनाउने अधिकार दिए पनि सङ्घको ऐनमा नबाझिने गरी कानुन बनाउनु पर्छ । तर सङ्घ सरकारले कतिपय कानुन बनाउन नसकेका कारण प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।

राइड सेयरिङका सन्दर्भमा भने केही प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुनमा सङ्घ पछाडि हुँदा प्रदेश सरकारहरू अघि बढेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

देशभर यातायात बन्द गरेसँगै आन्दोलन स्थगित गराउन संघकै निर्देशनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनबाट एक महिनाका लागि स्थगन गरेको छ । असार २१ गते एक महिना पूरा हुँदै छ । यसरी गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घको भन्दा अघि नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाख १७ गते अध्यादेशमार्फत सवारी ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐनमा कोशी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

तर कोशी प्रदेश सरकारले ऐनमा समावेश गराए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावली भने बनाएको छैन । नियमावली नबनाएकाले कस्ता नम्बर प्लेटलाई राइड सेयरिङ गर्न दिने भन्ने मापदण्ड बनाउन बाँकी छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६’लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिइसकेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार कोशी प्रदेशमा राइड सेयरिङ गर्ने दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीले छुट्टै अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यात्रीको बीमा गरी सरकारले तोकेको भाडा अनुसार यात्री ओसारपसार गर्नुपर्ने छ ।

यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी कोशी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई छुट्टै नम्बर प्लेट दिने तयारीसमेत गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले धेरै अघि राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न ऐन बनाएर नियमावली बनाए पनि कानुनी मान्यता दिन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै राइड सेयरिङलाई कानुन तर्जुमा गरी प्रभावकारी नियमन तथा राजस्वको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेटमा राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन, गुणस्तर र सुरक्षाको मापदण्ड स्थापित गरिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवा पुगेका मधेस र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गरी कानुनी रूपमा मान्यता दिने योजना बनाइसकेका छन् ।

• गण्डकीमा राइड सेयरिङ लागु गर्न बाटो खुला

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावलीलाई कानुनी मान्यता दिएसँगै उत्पन्न विवादलाई सर्वाेच्च अदालत कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । असार १० गते गण्डकी प्रदेश सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले उक्त नियमावलीलाई स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले असार १० गते मंगलबार राइड सेयरिङलाई स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७६ को दफा १३ को प्रयोजनका लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, ०८२ पारित गरेको थियो ।

रातो नम्बर प्लेटलाई समेत राईड सेयरिङ गर्न पाउने कानुनी मान्यता दिएको भन्दै त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले जेठ १६ देखि गण्डकी प्रदेशमा र जेठ १९ देखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए ।

यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि जेठ २० मा सङ्घ सरकारले केन्द्रमा यातायात व्यवसायीसँग गण्डकीले जारी गरेको नियमावली हाललाई स्थगित गर्न लगायत ६ बुँदे सहमतिमा आन्दोलन रोकिएको थियो ।

• व्यवसायीको दबाबले कानुन बनाउन सकस

यातायात व्यवसायीहरूले निरन्तर रूपमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन नहुने दबाब दिँदा संघदेखि प्रदेश सरकारहरूले समयमा कानुनी मान्यता दिने सकेका छैनन् ।

बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेश सरकारले केही समय अगाडि नै कानुन बनाएर नियमन गर्ने योजना बनाए पनि यातायात व्यवसायीहरूको दबाबको कारण कार्यान्वयन पक्ष अघि बढ्न सकेको छैन । सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म कानुनको मस्यौदासमेत बनाउन सकेको छैन ।

यातायात व्यवसायीहरूको दबाबमा सङ्घ सरकारसमेत बारम्बार राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने विषयमा घुँडा टेकेको अवस्था छ । लामो समयदेखि राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने विषयमा विवादित बन्दै गएको छ ।

नेपालमा इनड्राइभ, पठाओ, टुटल, सजिलो साथी, ट्याक्सीमान्डु, ई–ड्राइभ नेपाल, जमजम, याङगो लगायत राइड सेयरिङका प्रमुख कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । मोफसलमा पनि नयाँ–नयाँ नामका राइड सेयरिङ कम्पनी भेटिन्छन् ।