काठमाडौँ । त्रिवेणी ग्रुपका सञ्चालक रामचन्द्र संघाईमाथि भारतीय व्यापारीसँग मिलेर वर्षौँदेखि विदेशी विनिमय अपचलन र पुँजी पलायनमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । साझेदार रमेश कुमार अग्रवालले दिएको उजुरीका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले यसबारे अनुसन्धान तीव्र बनाएको  छ । 

सिद्धार्थ ग्यासका मुख्य सेयरधनी रहेका संघाईविरुद्ध उनकै साझेदार अग्रवालले उनीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायमा उजुरी दिएका थिए । विभागले उजुरीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण बिल र कागजात मगाएर अनुसन्धान गर्दा विदेशी विनिमय अपचलन र पुँजी पलायन भएको देखिने प्रशस्त आधार फेला परेको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ।

‘हामीले प्रमाणहरू हेरिरहेका छौँ । नेपालबाट भारतमा सामान आयात हुँदा कसरी भुक्तानी हुन्छ भन्ने प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गर्दा उजुरीमा उल्लेखित कुराहरू पुष्टि हुने आधार देखिएको छ,’ विभागका उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामी यही प्रकृतिको ठगीमा अरू कम्पनी पनि संलग्न छन् कि भन्ने हेरिरहेका छौँ,  बैंकिङ सिस्टमबाट अवैध रूपमा कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ वा पुँजी पलायन गरिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण बन्न सक्छ ।’

उसो त शनिबार मात्रै अनिवार्य अवकाशमा गएका राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डी घिमिरे (अवकाश हुनुअघि) पनि यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको स्वीकारेका थिए ।   यद्यपि अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै उनले थप खुलाउन चाहेका थिएनन् । 

कसरी भयो विदेशी विनिमय अपचलन ?

भारतको गाजियावादमा शक्ति रोडवेज नामक एउटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी छ । त्यसका सञ्‍चालक हुन्, रमेश कुमार बात्रा । यो कम्पनीले सो क्षेत्रबाट नेपालमा आउने ढुवानीको अधिकांश हिस्सा ‌ओगट्छ । उनै बात्रासँग संघाईले मिलेमतो गरेको आरोप लागेको हो । यसका लागि बात्राले नक्कली बिल बनाउने र यसलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्दै धमाधम रकम भुक्तानी गर्ने गरेको आरोप छ । 

नेपाल आयल निगमले विभिन्न ग्यास कम्पनीलाई ग्यास आयातका लागि परिणाम तोकेर मासिक रूपमा निश्चित परिमाण ग्यास आयात गर्नका लागि प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) कोटा उपलब्ध गराउँछ। सिद्धार्थ ग्यासलाई मासिक करिब ९०० मेट्रिकटन पीडीओ उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसरी दिइएको कोटा अनुसार नेपाली ग्यास उद्योगले भारतबाट बुलेट आयात गर्दै आएका छन् । 

अहिले भारतबाट नेपालमा ग्यासको ढुवानी गर्न नेपाली बुलेटलाई अनुमति छैन । यसैले ग्यासको मूल्यसँगै ढुवानी खर्चसमेत भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसरी हुने भुक्तानीमध्ये ग्यास बिल अनुसारको मूल्य नेपाल आयल निगमले नै भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्छ । तर ढुवानी खर्च भने ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई उद्योगी आफैँले भुक्तानी गर्ने गरेका छन् भने यस्तो भाडा दर दूरी अनुसार फरक फरक हुने भए पनि यो दर निगमले नै तोकिदिएको हुन्छ । 

तर यसरी तोकिएको मूल्य भन्दा धेरै भाडा दर देखाएर नक्कली बिल बनाउने भुक्तानी गर्नेले पनि गर्न तयार हुने  भएकोले यसबाट विदेशी विनिमयको अपचलन भइरहेको देखिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । ८२०० रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन हाराहारीमा रहेको ढुवानी भाडालाई ९१००, ७१०० लाई ८०००, ५९५० लाई ६८५०,  ५१०० लाई ६०००, ३५०० लाई ४४००, रुपैयाँ देखाएर प्रति मेट्रिकटन करिब ९०० रुपैयाँ बढी देखाउँदै महिनामा लाखौं र वार्षिक करोडौं र आजसम्म अर्बौँ  धेरैको विनिमय अपचलन भएको रातोपाटीलाई प्राप्त विवरणहरुले पनि देखाउँछ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर नेपालमा आउने ग्यास र बुलेट दुवै भारतीय भएका कारण दुईथरी मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । इन्डियन आयललाई तिर्ने रकम निगममार्फत भुक्तानी हुने र ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई तिर्ने भाडा उद्योग स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। यद्यपि त्यस्तो भाडा दूरी अनुसार निगमले नै तोकिदिने गरेको उनले बताए ।

त्यसो त यो प्रक्रियामा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले समेत साथ दिएको पाइएको छ । यो प्रक्रियामा करिब आधार दर्जन बैंक समेत संलग्न देखिएको  भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये केही वाणिज्य बैंकहरूमा शङ्कास्पद लागेपछि कारोबार गर्न अस्वीकार समेत गरेको भेटिएको छ । 

यो कारणले राजस्व छली र वैध प्रणालीबाटै नेपालको पुँजी गैरकानुनी भएको अवस्था देखिएको छ । 

यसबारे संघाईले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनलाई यसबारे बुझ्न रातोपाटीले पटक पटक प्रयास गर्दा समेत उनी सम्पर्कमा आएनन् । 

तर अनुसन्धान अधिकृतहरु भने यो प्रक्रिया विगत दशौँ वर्षदेखि चल्दै आएको र यसबाट अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिएको देखिएकाले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित हुने अवस्था रहेको बताउँछन् ।  

साझेदारमाथिको धोकाधडीको अर्को आरोप

यो विषयमा सञ्चालक संघाईले आफ्नै साझेदारमाथि धोका समेत दिएको आरोप छ । सिद्धार्थ ग्यासका २५ प्रतिशत सेयरधनी रमेश कुमार अग्रवालले आफूलाई धोका दिएर कम्पनीमा एकलौटी नियन्त्रण कायम गरेको आरोप लगाएका छन् । 

कम्पनीमा संघाईको ५० प्रतिशत, रमेश कुमार अग्रवालको २५ प्रतिशत र सुभाषकुमार खेतानको २५ प्रतिशत शेयर रहेको थियो । सुरुको सहमति अनुसार कम्पनीको बैंक खाता सञ्चालनका लागि अध्यक्ष संघाई र सञ्चालक अग्रवालको संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य थियो । तर, संघाईले आफ्नो पद र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै बैंकहरूलाई प्रभावमा पारेर एकल हस्ताक्षरबाटै खाता सञ्चालन गर्न थालेको अग्रवालको आरोप छ । यही एकलौटी अधिकारको आडमा उनले ढुवानीको नक्कली बिल स्वीकृत गर्ने गरेको, कम्पनीको पैसाले महासंघको चुनावी खर्च व्यहोर्ने र अन्य काल्पनिक खर्च देखाएर रकम हिनामिना गरेको दाबी गरिएको छ ।

अग्रवालका अनुसार संघाइले जालसाजीपूर्ण तरिकाले उनलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट हटाए । अल्पमत सेयरधनीहरूको आवाजलाई दबाउन अनेक प्रयासहरू गरिएको उनको दाबी छ । सोही कारण २०७७ फागुन र २०८० जेठको साधारण सभामा अग्रवाल पक्षले कम्पनीको सम्पत्तिलाई अवमूल्यन गरिएको र सेयरधनीलाई ठग्न खोजिएको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै दर्ता गराएका थिए ।

यति मात्रै होइन संघाईले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना नै कृत्रिम र काल्पनिक व्यक्तिहरूलाई शेयर हस्तान्तरण गरेको गम्भीर आरोप पनि उनले लगाएका छन् । संघाईले अन्य सेयरधनीलाई थाहै नदिई २०८० चैतमा कम्पनीको नाममा १० करोड रुपैयाँको बैंक जमानत सुविधा लिएको समेत उनको भनाइ छ । 

आफूमाथि धोका भएको र कम्पनी नै धराशायी हुन लागेको भन्दै अग्रवालले राष्ट्र बैंक र राजस्व विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत उजुरी दिएका थिए । उनको उजुरीउपर सुनुवाइ गर्दै  कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) लाई सिद्धार्थ ग्यासको विशेष लेखापरीक्षण गर्न र त्यसको सम्पूर्ण खर्च ग्यास कम्पनीबाटै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।