काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का कारण सिनामंगलस्थित डिपो सार्ने काममा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाएको छ । 

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमको हवाई डिपो कार्यालय सिनामंगलका प्रमुख ई. प्रदीप यादवले डिपो सार्ने विषयमा निगम तयारी अवस्थामा भए पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने काम समयमा नगरिदिएको बताएका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख २९ गतेको निर्णयअनुसार उक्त जग्गालाई गौचरणस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्ट क्षेत्रमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । 

यसरी सार्नुको दुई वटा कारण औँल्याइएको थियो– पहिलो, अहिले डिपो भएको क्षेत्र विमानस्थलको सुरक्षाको दृष्टिले असुरक्षित छ । कुनै कारणले दुर्घटना भयो भने अहिले भएको डिपोका कारण ठुलो क्षति हुने अवस्था देखिएको छ । 

दोस्रो कारणचाहिँ एयरपोर्टको मापदण्ड हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था आईकाओको मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे र ट्याक्सीवेको बिचमा १७२.५ मिटरको दूरी हुनुपर्छ । अहिले यो ९० मिटर मात्रै छ । त्यसैले देशकै सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल मापदण्ड नै नपुग्ने अवस्थाबिच चलिरहेको छ । डिपो स्थानान्तरण हुँदा सो मापदण्ड पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । 

यसरी डिपो सार्ने विषयमा प्राधिकरणमा समेत कुनै असहमति छैन । यसका लागि प्राधिकरणले निगमका लागि जग्गासमेत छुट्याइदिएको छ । तर साइट क्लियरेन्स गर्ने तथा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा प्राधिकरणले ढिलाइ गरिरहेको कार्यालय प्रमुख यादव बताउँछन् । 

खासगरी यो क्षेत्रमा प्राधिकरणले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने तीन वटा काम छ । पहिलो, निगमको लागि तोकिएको जग्गाको चारकिल्ला छुट्याइदिनुपर्छ । दोस्रो, सो क्षेत्रमा रहेको नेपाली सेनाका भवन तथा रूखहरू काटिदिनुपर्नेछ अहिले सो क्षेत्रमा दुई सय वटाजति रूख काट्न बाँकी रहेको र यसका लागि क्यानले सरकारबाट स्वीकृतिसमेत पाइसकेको उनको भनाइ छ । 

र तेस्रो, निगम र प्राधिकरणबिच प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व एवं जग्गा हस्तान्तरणको मोडालिटी टुंग्याउनुपर्नेछ । यी कार्य पूरा नगरेका कारण स्थानान्तरणको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको यादव बताउँछन् । 

यद्यपि निगमका लागि छुट्याएको जग्गा सम्याउने काम भने क्यानले गरिदिइसकेको बताएको छ । यसपछि निगमले सो क्षेत्रमा साइट अफिस र साइटमा जाने बाटो तथा प्रवेशद्वार पनि निर्माण गरेको छ । त्यसबाहेक डीपीआरका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकलाई जिम्मा दिएको छ । 

उक्त डीपीआर असार २७ गते हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ बताउँछन् । हालसम्म डीपीआरअन्तर्गत ९५ प्रतिशत आर्किटेक्चरल ड्रइङ ९० प्रतिशत स्ट्रक्चरल ड्रइङ ९५ प्रतिशत इलेक्ट्रिकल, ८५ प्रतिशत स्यानिटरी र मेकानिकल ड्रइङ ९० प्रतिशत, एस्टिमेट ८५ प्रतिशत, डिजाइन प्रतिवेदन तथा साईट सर्भे तथा माटो परीक्षणको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको निगमले जनाएको छ ।

उक्त डीपीआर सम्पन्न भएसँगै निगम नयाँ भर्टिकल ट्यांकलगायत संरचना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न तयारी अवस्थामा पुग्नेछ । साउनमा ठेक्का लाग्न सकेको अवस्थामा आगामी दुई वर्षभित्र डिपो स्थानान्तरण पूरा गर्नसक्ने अवस्था छ । तर क्यानले सहजीकरण नगरिदिएसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको निगमको दाबी छ । 

उक्त डिपो निर्माणमा लागि ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । डिपो क्षेत्र झण्डै ६० रोपनीमा फैलिनेछ । त्यसमध्ये करिब १५ रोपनी क्षेत्रको साइट क्लियरिङ गर्न बाँकी छ ।