काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने अन्तिम कसरत भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो । समितिले विभिन्न विवादित विषयमा सहमति जुटाउँदै लगेको छ ।

शुक्रबारदेखि जारी लगातारको छलफलबाट महत्त्वपूर्ण विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ । सम्पूर्ण विषयमा सहमति जुटेसँगै समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि दिइने र उक्त प्रतिवेदन पारित भएपछि मात्रै संसद्मा पेस गरिने समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

निजी विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी), एसईईको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई लगायतका विषयमा समितिमा सर्वसम्मत रूपमा सहमति जुटेको हो ।

ती बाहेकका केही विषयमा थप छलफल बाँकी रहेको भन्दै समितिको बैठक भोलि (सोमबार) बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबिचको सहमति अनुसार आइतबार (आज) सम्ममा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने थियो, तर विधेयकमाथिको छलफल अझै बाँकी रहेको भन्दै समितिले केही दिन थप समय मागेको हो ।

आइतबार समिति बैठकले जुनसुकै विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स लिन पाउनेदेखि लिएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउने र गोल्डेन ह्याण्डसेकसम्मको विषयमा सहमति जुटाएको छ ।

• जुनसुकै विषय पढेकाले शिक्षक लाइसेन्स दिन पाउने

शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अवसर पाउनेगरी सहमति भएको छ । समितिका सभापति थापाले अध्ययन अनुमतिपत्रको औचित्यताको विषयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा शिक्षा सङ्कायबाहेक अरु विषय पढेकाले समेत शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउनेगरी सहमति जुटेको हो । अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त उम्मेदवारले उच्च शिक्षामा शिक्षाशास्त्र सङ्काय बाहेकका अन्य विषय लिइ उत्तीर्ण गरेको भए त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अध्यापन प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि शिक्षण विधि सम्बन्धी कम्तीमा एक महिनाको तालिम लिनुपर्ने प्रावधानमा सहमति भएको हो । तालिमको प्रबन्ध प्रदेश सरकारको शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मिलाउने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै परम्परागत धारमा अध्यापन हुने विद्यायलयमा अनिवार्य बाहेकका विषयमा अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकलाई अध्यापन गर्न बाधा नपर्ने प्रावधानमा समितिले सहमति जुटाएको छ । प्रत्येक शिक्षकले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारले तोकेको पुनर्ताजकी तालिम लिइ शिक्षकलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको हो ।

• परीक्षा बोर्डको सदस्यसचिवमा वरिष्ठ अधिकृत

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यसचिवमा वरिष्ठ अधिकृत रहने गरी सहमति भएको छ । सभापति थापाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यसचिवको रूपमा बोर्डको वरिष्ठ अधिकृत रहने विषयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको बरिष्ठतम् अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत सदस्यसचिव हुने प्रस्ताव थियो । उपसमितिले पनि यही प्रस्तावमा सहमति जनाएको थियो ।

तर, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पेस गरेको मन्त्रालयको अवधारणामा बोर्डकै बरिष्ठतम् अधिकृतलाई सदस्यसचिव बनाउने उल्लेख थियो । समितिले सोही प्रस्तावमा सहमति गरेको हो ।

त्यस्तै बोर्डमा रहेका अस्थायी, करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी र गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने सहमति भएको छ । बोर्डमा एक सय ७१ जना अस्थायी, करार कर्मचारी छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनबारेको प्रस्तावमा करार कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी र गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने सहमति जुटेको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक: प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरूले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने

प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनेगरी सहमति

त्यस्तै विद्यालय मर्जको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनेगरी सहमति जुटेको छ । कुन–कुन अवस्थामा विद्यालय मर्ज गर्ने भन्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा छ । सोही अनुसार मर्ज नभएको पाइए त्यस्ता विद्यालयहरूले संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान र सेवा सुविधा कटौती गर्ने सहमति भएको हो ।

त्यस्तै शिक्षकहरूको सरूवा चक्रीय प्रणालीबाट हुने विषयमा समेत सहमति जुटेको हो । त्यस्तै विषयगत शिक्षक र साधारण शिक्षकको मापदण्डबारे समेत सहमति जुटेको हो । सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका शिक्षकलाई साधारण शिक्षक भन्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखेको थियो । समितिले भने एकदेखि तीन कक्षाका शिक्षकलाई साधारण र तीन कक्षाभन्दा माथिकालाई विषयगत शिक्षक हुने भन्नेमा सहमति गरेको हो ।

• छलफल हुन बाँकी विषय

समितिले समिति तथा उपसमितिको प्रतिवेदनमा सरोकारवालाबाट आपत्ति जनाएका विषयमा थप छलफल गर्ने भएको हो ।

ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षक नमान्ने विषयमा समेत समिति सदस्यहरूले चर्को विरोध जनाएका छन् । ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्न तयार भएको शिक्षा मन्त्रालय त्यहाँ पढाउनेलाई शिक्षकको परिभाषाभित्र राख्न तयार देखिएको छैन । शिक्षकको दायरामा राखेको खण्डमा उनीहरूलाई समेत शिक्षकसरह नै तलब दिनुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय त्यसमा तयार नदेखिएको हो ।

सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षक मान्न तयार नदेखिएपछि समिति सदस्यहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यो विषयमा सोमबार थप छलफल हुनेछ । यो लगायतका अन्य विविध विषयमा समिति सदस्यहरूले थप छलफल माग गरेका छन् । सोही अनुसार सोमबारको बैठकमा छलफल हुने सभापति थापाले बताए ।