काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयबिच कुरा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किएको छ। आज शिक्षा समिति बैठकमा विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर, विधेयकमा महासङ्घले असहमति जनाएपछि विधेयक अड्किएको हो।

विधेयकमा अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने विषयमा महासङ्घले आपत्ति जनाएको हो।

विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने सहमति जुटेको छ। तर, महासङ्घले ७५–२५ हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। सोही अनुसार नहुने भएपछि महासङ्घले सहमति नजनाउने बताएका हुन्।

आज दिउँसो शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ६०–४० मा सहमति जनाउन शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेका थिए। तर, महासङ्घ विगतमा भएको सहमति विपरीत जान नसकिने बताएका थिए। 

महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षामन्त्रीले ६०–४० मा सहमत हुन आग्रह गरेको बताए । ‘६०–४० मा मानिदिनुहोस् भनेर हात जोड्नुभयो। हामीले मान्दैनौ भनेर निस्कियौ,’ थापाले भने। 

त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विषयमा समेत महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूले पाँच वर्षमा ९० अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, शिक्षकहरूले ९० अङ्क प्राविधिक रूपमा अव्यवहारिक हुने बताउँदै घटाउनुपर्ने बताएका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयले भने महासङ्घको अडानमा सहमति जनाउन नसकिने प्रस्ट पारेको छ । जसले गर्दा विधेयक पारित गर्न बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको शिक्षा समिति बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।  बैठकका लागि सांसदहरू बिहानैदेखि संसदीय समितिमा आएका छन्। तर, अहिलेसम्म बस्न नसक्दा सांसदहरू अन्यौलमा परेका छन्।