काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट 'कुलिङ पिरियड'सहितको संघीय निजामती विधेयक पारित भएको भनिएपनि रहस्यमयी तवरले उक्त व्यवस्था हटाएकोमा चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । विभिन्न दलका नेता, सांसद तथा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका हुन् । 

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको केही समयमै उक्त विधेयकमा कुलिङ पिरियड विपरीत हुनेगरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर विधेयक अघि बढाएको पाइएको हो । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी र अन्य दलका नेता तथा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कुलिङ अफ पिरियड’का सम्बन्धमा गरिएको अनधिकृत परिवर्तन घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रतिको अपमान भएको कडा टिप्पणी गरेका छन् । 

‘सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो,’ नेता कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऊँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’

आइतबारमात्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने प्रावधान राखिएको थियो।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेललाई जनताप्रतिको बेइमानी भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्ता भ्रष्ट र तुच्छ कार्यले संसद्कै उपहास गर्ने भएकोले जो कोही भए पनि संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । 

‘संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरी ! जनप्रतिनिधिहरूको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसद्कै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ’, शर्माले लेखेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सांसदलाई नै झुक्क्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

भण्डारीले सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै संशय प्रकट गरेका छन् । 

‘सांसदमा सांसदलाई समेत  ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरे पछि ! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला ? कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ । कति ठुलो छलछाम ! दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष  पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ । के के देख्नु , सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठुलो लज्जा पनि केही हुँदैन !’भण्डारीले लेखेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले पनि निजामती विधेयक भएको छलछामको विरोध गरेका छन् । थापाले यसको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । 

‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताबिहीन कार्य क्षमायोग्य हुन सक्दैन । कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरितको कुशासन नै हाबी देखियो ।’ 

सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्‍यो भन्दै थापाले गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडविरुद्ध संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समेत निकै दौडधुप गरेका थिए ।