काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले सङ्घीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमा प्रतिवेदन समावेश गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् ।

रातोपाटीमा उनको संलग्नतामा विधेयक तयार भएको समाचार आएपछि खण्डन पठाउँदै सहसचिव अर्यालले लेखनमा आफ्नो संलग्नता नभएको उल्लेख गरेका हुन् । 

यस्तो छ उनको खण्डन:

समाचारको खण्डन सम्बन्धमा

आज मिति २०८२ साल असार १७ गते मङ्गलबार दिनको ३ः५० मा रातोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित  “दुरा, अर्याल र आचार्यले सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा “बाहेक” शब्द आफैँ थपे कि निर्देशनमा” भन्ने शीर्षकमा मेरो नाम समेत समावेश गरी समाचार प्रकाशित भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदन तयारीमा मेरो कुनै संलग्नता र जिम्मेवारी समेत नरहेको सन्दर्भमा वास्तविकता नबुझी मेरो नाम समेत उल्लेख गरी रातोपाटी जस्तो स्थापित अनलाइन समाचार माध्यमबाट भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित भएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दछु। साथै उक्त समाचारसँग आबद्ध गरी संस्थागत रूपमा खण्डन प्रकाशित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । 

मान बहादुर अर्याल

सहसचिव

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

दुरा, अर्याल र आचार्यले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द आफैँ थपे कि निर्देशनमा ?