विराटनगर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट एक पटक पुनः आफ्नै पार्टीको कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई धोखा भएको छ । पटक–पटक मुख्यमन्त्रीको अवसर पाउने अवस्थामा पनि प्रचण्डले अरू पार्टीकै नेतृत्व स्वीकार गरिदिँदा आङ्बोमाथि धोखा भएको मान्नेहरू धेरै छन् । 

२०७४ सालको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा आङ्बो पाँचथरबाट निर्वाचित भए । त्यसपछि उनी २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राईको मन्त्रीमण्डलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए । आङ्बो आर्थिक मामिला मन्त्री हुँदा उनकै मन्त्रालयले प्रदेश सरकारमा हाबी र प्रभावी भयो । 

तत्कालीन एमाले र नेकपा मिलेर बनेको नेकपाको सरकार संकटमा परेसँगै सत्ताबाट बिमुख भएका उनी पुनः राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बने । पहिलो कार्यकालमा उनले चारवटा बजेट ल्याए । चारवटासम्म बजेट ल्याउँदा पनि उनी कुनै विवादमा मुछिएनन् । बरु उनलाई क्षमता भएका नेताका रूपमा धेरैले चिन्न थाले । 

सोही छविका कारण उनी २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि पाँचथरबाटै प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भए । दोस्रो पटक उनी निर्वाचित भएसँगै उनलाई धेरैले भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरेका थिए । त्यसका लागि उनलाई पटक पटक अवसर आउँदा पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै असहयोगका कारण उक्त अवसरबाट वञ्चित बने । 

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा बाम गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यसबेला हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । २०७९ पुस २५ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार ६ महिनापछि २०८० असार २१ गते ढल्यो । एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँगको समीकरण मिलाउँदा आङ्बोले अवसर पाउनसक्ने अड्कल काटिएको थियो । तर, त्यसबेला पनि प्रचण्डले कांग्रेसको भागमा कोशी सरकारको नेतृत्व हुने सहमति गरिदिए । कांग्रेसका उद्धव थापा २०८० असार २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनको सरकार २४ दिनमै (साउन १६ गते) ढल्यो । 

लगत्तै २०८० साउन १७ गते थापा नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर सभाध्यक्षलाई मतदान गराएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि उनको सरकार बर्खास्त गरिदियो । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि भदौ २१ गतेसम्म मात्रै टिक्यो ।

उद्धव थापाको सरकार ढलेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०८० भदौ २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । तर विश्वासको मत नपाउने भएपछि उनी पनि जम्मा एक महिना (असोज २७ गतेसम्म) मात्र सत्तामा रहे ।

थापाको सरकार दुई पटक ढलेपछि फेरि सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबिच संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बन्ने सरकारको मुख्यमन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बनाउने सहमति भयो । तर, उक्त सहमतिप्रति कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले विद्रोह गर्यो र एमालेसँगको सहमतिमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम २०८० असोज २८ गते कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । त्यसबेला मुखमा आएको मुख्यमन्त्री पद खोसेर कार्कीको पोल्टामा पुर्याउने मुख्य भूमिकामा उनै हिक्मतकुमार कार्कीहरू थिए । 

तर, फेरि केदार कार्कीले करिब ७ महिना सरकार चलाए पछि केन्द्रमा फेरिएको एमाले–माओवादी गठबन्धनको असर कोशीमा पर्‍यो । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि केदार कार्की २०८१ वैशाख २६ गते पदमुक्त भए । 

त्यसबेला पनि कोशीमा एमालेको सहयोगमा आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने अड्कल धेरैले गरेका थिए । तर, अन्ततः मुख्यमन्त्री पद एमालेको भागमा गयो । २०८१ वैशाख २७ गतेदेखि हिक्मत कुमार कार्की तेस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । एमाले र तत्कालिन माओवादीको गठबन्धन तोडिएपछि बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट कार्की नेतृत्वकै सरकार हालसम्म कायम छ । 

तथ्याङ्कलाई हेर्दा एउटै प्रदेश सभा कार्यकालमा एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वाधिक ३ पटक र कांग्रेसका उद्धव थापाले २ पटक मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिए । कहिले कांग्रेसको र कहिले तत्कालिन माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी (हाल नेकपा)को वैशाखीमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले पुनः मुख्यमन्त्री पाउने गरी सहमति भएपछि आङ्बो ‘अभागी’ सावित भएका छन् । यस्तो हुनुमा उनको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बन्धमा दरार आउनु नै मुख्य कारण रहेको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । 

नेकपामा असन्तुष्टि

कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने गरी भएको सहमतिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशीका नेता कार्यकर्ताले निराशा र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच शनिबार भएको तीनबुँदे सहमतिमा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने उल्लेख छ । उक्त सहमतिप्रति नेकपाका प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

उनले कोशी प्रदेशमा एमालेलाई नै पुनः मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्ने निर्णयले कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको बताए । ‘चित्तबुझ्दो निर्णय त भएको छैन, तर के गर्ने ? मान्नैपर्ने अवस्था छ,’ राईले भने, ‘सहकार्य भनेपछि आलोपालो हुनुपर्ने हो । एमालेले पाँच पटक बजेट ल्याइसक्यो, उनीहरूको पालो पुगिसकेको थियो । अब कम्तीमा डेढ वर्ष हाम्रो पालो आउनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन ।’

राईले सुरुदेखि नै आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जोडबल लगाएका थिए । अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनु अगाडिसम्म पनि राईले माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डसँगै भेटेर यसपटक आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्नेमा लविङ गरेका थिए । 

उता, नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले पनि एमालेसँगको सहकार्य गर्ने कुरामा असहमति नभएपनि कोशी प्रदेश नेकपाको नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘कमरेड प्रचण्ड हामी सधै हजुरको आदेश, निर्देशन, विचार र भावनाको पक्षमा ! तर यो पटक  सरकारमा कि त नजाने कुरा हुँदा केही आपत्ति थिएन । जाने हुँदा कोशी (१ नम्बर) नेकपाको हुनु पर्ने हो ! अलिक मिलेन जस्तो लागो कमरेड !,’ उप्रेतीले लेखेका छन् । 

यस्तै नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता रुपेश खतिवडाले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेर खासै उल्लेख्य काम नगरेको र आफ्नो औचित्य पुष्टि नगरेका वर्तमान एमाले सरकारलाई नै सहयोग हुने गरी निर्णयप्रति असन्तुुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘प्रदेश सरकार र अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्रीहरूले खासै उल्लेख्य काम गरेको र औचित्य पुष्टि गरेको त पाइँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘भागबन्डामा के के मापदण्ड हुन्छ त्यो त मलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका विकल्पहरू मध्ये अनुभवी, योग्य, सक्षम इमानदार, निस्कलङ्क युवा नेता इन्द्र आङ्बो उपर्युक्त विकल्प हुनसक्छन् है ।’