काठमाडौँ । संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’बारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमै गडबडी देखिएको छ । 

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २०८० फागुन २१ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ (क)मा राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । त्यो दर्ता विधेयक अहिले पनि संघीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा छ ।

दर्ता विधेयकमा ८२ उपदफा ४ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्न हुँदैन’ वाक्यांश राखिएको छ । त्यसको (क) मा रहेको वाक्यलाई समितिले प्रतिवेदनमा कुनै काटछाट गर्न नभनेकाले एकातर्फ समितिबाटै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने भनेर अर्कोतर्फ त्यससँग बाझिने वाक्यांश राखिएको देखिएको हो । 

समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा बुझाई प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेको बैठकले पनि सर्वसम्मत पारित गरेको प्रतिवेदनमा दफा ८२ को ४३ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ :
(१) उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थपी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउनेः–
(४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।
(२) उपदफा (४) उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहेका ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दहरु झिक्ने ।
(३) उपदफा (५) उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने आउने उपदफा (६) मा रहेका ‘उपदफा (४) विपरीत’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘उपदफा (५) विपरीत’ भन्ने शब्दहरु राख्ने । 

समितिले दफा ८२ को उपदफा ४ नयाँ थपेर ४ मा रहेका वाक्यांशलाई ५ मा राख्ने भनेको छ । तर, पहिलाको उपदफा ४ मा रहेको र मिलाउँदा बनाउने उपदफा ५ को (क)लाई फेरबदल गर्न भनेको छैन । 

प्रतिवेदन मिलाउन खटिएका कर्मचारीले प्रतिवेदन हेर्दा पहिलाको उपदफा ४ र मिलाउँदा बनेको उपदफा (५)को (क)लाई परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नभएकाले जस्ताको तस्तै राखिदिए । 

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डे उपदफामा स्पष्ट रूपमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेपछि त्यस अन्तर्गतका विषय स्वतः हट्ने तर्क गर्छन् । 

‘हामीले दफा ८२ को उपदफा ४ मा स्पष्टरूपमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने वाक्य लेखेका छौँ,’ सांसद पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘उपदफामा स्पष्ट रूपमा यस्तो लेखेपछि त्यससँग बाझिने विषय स्वतः हट्छन् । यसमा मिलाउने कर्मचारीले बदमासी गरेका छन् । छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।’ 

सांसद पाण्डेले मुल दफामा भएको विषयसँग बाझिएपछि उपदफाहरू स्वतः हटेर जाने पनि बताए । 

• याे पनि

दुरा, अर्याल र आचार्यले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द आफैँ थपे कि निर्देशनमा ?