काठमाडौँ । दोस्रो विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमालेभित्र पार्टी कमिटीका कार्यकारी पदमा २ वर्षे कार्यकाल र ७० उमेरहदबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ । साथै एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको २ कार्यकालको व्यवस्था भएको विधानको उपदफा नै गायब बनाएकोमा नेताहरूबिच चर्को बहस र छेडखानी सुरु भएको छ ।

यो बहसमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल हुँदै महासचिव शंकर पोखरेलदेखि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा र निर्वाचन आयोग प्रमुख विजय सुब्बासहितका नेता–कार्यकर्ता सामेल भएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूले एकअर्कालाई काउन्टरमात्र दिइरहेका छैनन्, पार्टी नेतृत्व र विधानमाथि भएको छलछाम अनि अनावश्यक तर्क र आरोप–प्रत्यारोपको बचाउ र कटाक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जसले नेकपा एमालेमा अध्यक्ष ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पक्षधरबिच ध्रुवीकरणको रेखा फराकिलो बन्दै गएको देखिएको छ ।

एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराईज हलमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । विधान महाधिवेशनले पार्टीको नीति र विधि बनाउने भए पनि उक्त विधिकै आधारमा आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयनसमेत गर्ने भएपछि नेताहरू एक कदम अघि सरेर ११ औँ महाधिवेशन र नेतृत्वलक्षित बहसमा उत्रेका हुन् ।

असोज २०७९ मा सम्पन्न एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको एउटा धारा नै गायब गरिएको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै एमाले नेता–कार्यकर्ताहरू आफू अनुकूलका व्याख्या, विश्लेषण र तर्क गरिरहेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार एमालेको पहिलो विधान अधिवेशनले पारित गरेको विधान केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रकाशन भएर आउँदा एउटा धारा नै गायब भएको छ ।

एमालेको पहिलो विधान अधिवेशनले व्यवस्था गरेको विधानको धारा ६४ को उपधारा (१) प्रकाशन हुँदा गायब गरिएको स्वयं एमाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख विजय सुब्बाले बताएका छन् ।

कतिपय एमाले नेता–कार्यकर्ताहरूले २०८० साल जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकमार्फत नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएर फर्केका नेता मुकुन्द न्यौपानेलाई लक्षित गरेर ७० वर्षे उमेरहद तत्काललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सोही बहानामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तेस्रो कार्यकालका लागि तयारी गर्न विधानको एउटा उपधारा नै गायब पारिएको एमालेका एकथरि नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ । मुकुन्द न्यौपानेलाई एमालेमा फर्काउन विधानको धारा ६४ को उपधारा (१) तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको भए पनि केन्द्रीय कमिटीले प्रकाशन गर्दा भने उक्त उपदफा नै गायब गरेको जिम्मेवार नेताहरूले नै बताएका छन् ।

‘पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र पदका दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्’, एमाले विधानको धारा ६४ को उपधारा (१) मा भनिएको थियो । यो उपधाराको व्यवस्थाका कारण अध्यक्ष ओलीलगायत धेरै नेता आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । किनभने अहिलेका धेरै पदाधिकारी लगातार दोस्रो पटक कार्यकारी पदको भूमिकामा छन् ।

विधान महाधिवेशनबाट पारित गरेको त्यही व्यवस्थासहितको विधान र केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रकाशित भएको विधानमा परेको फरकबारे पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख सुब्बा स्वयंले असार १५ गते आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘यसो गर्नेहरूकै कारण पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा केपी शर्मा ओलीको बदनामी बढिरहेको देख्छु ।’

विधान छाप्ने काममा सहभागी केन्द्रीय कार्यालय र त्यसमा संलग्न नेताले बद्नामी गरेकोप्रति सुब्बाको संकेत देखिन्छ । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिव रहने व्यवस्था छ ।

विजय सुब्बालाई शंकर पोखरेलको जबाफ

नेता सुब्बाले विधानको उपदफा नै हटेको सार्वजनिक गरेपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सुब्बालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै जबाफ दिएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले पार्टी विधानबाट दुई कार्यकाल र ७० वर्षे प्रवधान दुवै हटाएको दाबी गरेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा भइरहेको छलछाम भनेर गरिएको प्रचारप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

पोखरेलका अनुसार २०७८ भदौमा गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा पारित विधानलाई २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधन गरेको हो ।

मंसिर ८ गते मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानमा रहेको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने निर्णय गरेको पोखरेलले स्मरण गराएका छन् । पोखरेलका अनुसार सौराहा बैठकले विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरेको १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्न मंसिर ११ गतेको बन्दसत्रमा पेस गरिएको र बन्दसत्रले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गरेको हो ।

‘सोही संशोधित विधानको व्यवस्था अनुरुप डा.पुष्प कडेल तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो,’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।

७० वर्षे उमेरको हद नयाँ प्रवेशीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले हटाइएको पनि महासचिव पोखरेलको दाबी छ ।

शंकर पोखरेललाई कर्ण थापाको चुनौती

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले महासचिव पोखरेललाई विधानबारे गरेका र भइरहेका तर्क–कुर्तकबारे तथ्यमा उभिएर बहस गर्न चुनौती दिएका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले महासचिव पोखरेललाई चुनौती दिँदै विधान निर्माण र संशोधन गर्ने सर्वोच्च निकाय विधान महाधिवेशन भएको भन्दै त्यसबाहेक संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको जबाफ पनि फर्काएका छन् ।

‘नेकपा एमालेको विधानबारे गरिएका तर्क÷कुतर्कबारे तथ्यमा उभिएर बहस गरौँ । छापिएका तीन विधान यस्ता छन्’, विधानको फोटोकपी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै थापाले भनेका छन्, ‘विधान निर्माण र संशोधनको सर्वाेच्च निकाय विधान महाधिवेशन नै हो । विधान राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रस्तावबाट निर्देशित हुन्छ भन्नेमा त कहीँ विवाद नै छैन ।’

बहस अन्त नमोड्न गौतमको चुनौती

आयोग अध्यक्ष सुब्बा, महासचिव पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य थापाको बहसपछि बोलेका छन् एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम । गौतमले विधान महाधिवेशनले विधि बनाउने र राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले नेताहरूलाई बहस अन्त नमोड्न चेतावनी दिएका छन् ।

‘विधान महाधिवेशनले विधि बनाउँछ, राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व चुन्छ । बहस अन्त नमोडौँ’, गौतमले भनेका छन् ।

पार्टीमा जारी नीति र नेतृत्वको बहस चर्किंदै गएका वेला गौतमले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै दुवै पक्षलाई सचेत गराएका हुन् ।

बहस गर्ने बेला नभएको आचार्यको तर्क

शीर्ष नेताहरू नै विधान र नेतृत्वको बहसमा केन्द्रित भएपछि केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले नेतृत्वका लागि बहस गर्ने वेला नभएको भन्दै बहस गर्नुपर्ने दर्जन विषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रीय सदस्य आचार्यले ‘प्रिय (एमाले) जन ! नेतृत्वको लागि बहस गर्ने वेला भएको छैन’ भनेका छन् ।

उनले पार्टीले दोस्रो ऐतिहासिक विधान महाधिवेशनको मिति तय गरेको र भदौको २० र २१ मा विधान महाधिवेशन हुने भन्दै दस्ताबेज तयारीका लागि जिम्मेवारीसमेत बाँडिएको स्मरण गराएका छन् ।

‘तयारीका लागि साउन २ मा पोलिटव्युरो र ५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ’, आचार्यले लेखेका छन् ।

उनले बहस गर्ने भए सात बुँदामा बहस गर्न एमाले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

आचार्यले बहस गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रूपमा यसरी लेखेका छन् -

– आजको राजनीति,

– पार्टीको कार्य दिशा र नितिहरू,

– पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति कसरी बनाउने,

– पार्टी संगठनका चुनौतीहरू,

– पार्टी संगठनको संरचना, विधान,

– समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी नीतिगत र संरचनागत रुपमा कस्तो बन्नु पर्ला ? आदि विषयमा बहस केन्द्रित गरौँ । यो पार्टीको नीति महाधिवेशन हो ।

– पार्टी नेतृत्वका लागि हामी ११ औँ महाधिवेशनमा छलफल गरौँला ।

• सभा गृहबाट बहस सुरुवात, ईश्वरको ‘ब्याकअप’ 

असार १४ गते ७४ औँ मदन जयन्तीका अवसरमा राष्ट्रिय सभा गृहमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जबजबारे बहस कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए । कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी भण्डारीले सोही कार्यक्रममार्फत आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरिन् ।

भण्डारी बोल्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो सम्बोधन सकेर स्पेन हिँडिसकेका थिए । भण्डारीले करिब २८ मिनेट लिखित भाषण बाचन गरेपछि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले वक्ताका रूपमा बोलेका थिए । त्यसक्रममा पोखरेलले नेतृत्वबारे बाहिर भइरहेका बहसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘२०७८ साल असोजमा विधान महाधिवेशन भयो । त्यो महाधिवेशनमा विधानमात्र होइन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पारित भयो । राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो । राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र सङ्गठनात्मक प्रस्तावका आधारमा विधान पारित भयो’, पोखरेलले भनेका थिए, ‘यस हिसाबले यी विषयहरू अघि बढेर र पारित भए । त्यसवेला पारित भएका दस्तावेजहरू अझै पनि सुरक्षित रहेको पोखरेलले बताए । ‘त्यसवेला पारित भएका दस्ताबेजहरू जस्ताको तस्तै सुरक्षित छन् । हामीले पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको बारेमा के–के कुरा गर्‍यौँ । कार्यकालका कुरा गर्‍यौँ, उमेरका कुरा गर्‍यौँ । नियन्त्रण र सन्तुलनका कुराहरू पनि गर्‍यौँ र थुप्रै कुराहरू राख्यौँ । त्यो कुनै झ्वाँकमा राखेको होइन, सुविचारित ढङ्गले लामो बहस र छलफलबाट निकालिएका निष्कर्ष हो ।’

पोखरेल त्यतिमात्र रोकिएनन् । उनले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रीकरणको प्रसङ्ग पनि निकाले । त्यसक्रममा उनले अहिले पनि विधान महाधिवेशन हुन लागेका वेला पार्टीमा लोकतन्त्रीकरणको कुरामा उमेर र कार्यकालको चर्चा चल्नु स्वाभाविक भएको दाबी गरे ।

‘कुरा उठ्छन् छलफल चल्छ । वेलै यही हो त, अलिअलि कुरा भइहाल्छ नि’, उनले भने, ‘विधान र नेतृत्व चयनको महाधिवेशन एकैपटक गर्दा छलफल हुँदैन भनेर नै छुट्टै गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

तर पार्टीमा देखिएका यावत समस्या समाधान गर्न पनि एमाले आफैँ सक्षम रहेको पोखरेलको तर्क थियो ।