काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’मा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नेबारे प्रमुख दलसँग छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीबार अपराह्न सभामुख घिमिरेले एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना समेत सहभागी रहेकी थिइन् ।  सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि तथा समितिमा रहने सदस्यको नामावलीबारे दलहरूको प्रस्ताव समेत माग गरे ।

प्रमुख दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नै उपर्युक्त हुने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषय व्यवस्थापिकाको भएकाले सरकारको धारणा माग गर्न आवश्यक नभएको बताए । तीन वटै प्रमुख दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग छलफल गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउने बताएका छन् ।

आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक अगावै दलहरूबिच समझदारी गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामा समितिको प्रस्ताव गर्ने दलहरूबिच सहमति भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधबार बसेको समितिको बैठकका निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराए पनि औपचारिक जानकारी नआएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।