काठमाडौँ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरेको छ । समितिले बाफिया विधेयकको विषयमा निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमन पुनले २०८० चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा यस विधेयक पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा सामान्य छलफलपछि २०८१ असारमा १७ मा दफाबार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाइएको थियो । 

समितिले निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन, बैकर्स संघ, नेपाल राष्ट्र तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरी विधेयकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि १२७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका २७ सांसदले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

बिहीबार संशोधन दर्ता गर्ने पाँच जना सांसदहरूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव समितिमा प्रस्तुत गरे । समिति बैठकको सुरुवातमा नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशम्सेर राणाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले विधेयकको दफा ९ को उपदफा (४) मा नेपालको पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन, तथा सञ्चालक समूहलाई आफ्नो लगानीको रकम अन्य कुनै प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न दिन आवश्यक भएको हुनाले उक्त उपदफाको सट्टा देहाय बमोजिमको उपदफा राख्नुपर्ने बताए । 

उनले संसोधन लागु हुँदाको मितिमा सन्चालनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर समूहको ५१ प्रतिशत सेयरलाई समेत राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया पूरा गरी साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने, सञ्चालकको कार्यकाल र योग्यता, र लघुवित्तका सदस्यहरूको अधिकारका विषयमा बृहत् छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

उनले यसको समाधानका लागि यो नियम लागू गर्न १५ वर्षको समय (कुलिङ पिरियड) दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले १५ वर्षको अवधि जलविद्युत जस्ता ठुला परियोजनाको ऋण चुक्ता गर्ने अवधिसँग मेल खाने तर्क दिए । उनले संस्थापक (प्रमोटर) सेयरको ५१ प्रतिशत हिस्सालाई साधारण सेयरमा परिणत गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। उनको तर्क राखे । 

छलफलमा अर्की सांसद दुर्गा राईले बैंक सञ्चालकहरूको कार्यकाल चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्। उनले भनिन्, ‘चार वर्षको कार्यकाल लामो हुन्छ। यदि कुनै सञ्चालकले नराम्रो काम गर्‍यो भने पनि उसलाई हटाउन लामो समय कुर्नुपर्छ। दुई कार्यकाल बस्दा आठ वर्ष हुन्छ, जुन अति नै लामो हो ।’

सञ्चालकको योग्यतामा शैक्षिक प्रमाण मात्र नभई इमानदारितालाई पनि जोड्नुपर्ने बताइन्। उनको प्रस्ताव थियो,‘ कुनै पनि आर्थिक लेनदेनमा विवादित नभएको व्यक्ति मात्र सञ्चालक बन्न योग्य हुनुपर्छ।’ 

त्यूस्तै, छलफलमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले लघुवित्त संस्थाहरूसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडतोडले उठाए । उनले लघुवित्तका ऋणी सदस्य महिलाहरूलाई सेयर दिने हालको प्रस्ताव अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘ अधिकांश लघुवित्तले साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरिसकेका छन्। अब उनीहरूलाई कहाँबाट सेयर दिने ?’

उनले लघुवित्त संस्थाहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न अनिवार्य गरी ती महिला सदस्यहरूलाई सेयरधनी बनाउन र सञ्चालक समितिमा समेत उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे।  

उनले सञ्चालक बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यताको प्रावधानले ग्रामीण महिलाहरूलाई रोक्ने भन्दै सो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरे । समितिमा अन्य सांसदहरूले पनि डिजिटल मुद्राको परिभाषा, अनलाइन भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क र अन्य प्राविधिक विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखेका थिए ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याए । उनले प्रस्तावित विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हित नगर्ने दाबी गरे । विधेयक समितिमा छलफल भएदेखि आफ्नो अडान बाफियामा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउन नहुने अडान उनले दोहोर्‍याए । 

‘बैंकमा लगानी हुने बित्तिकै उसले आफूखुसी पैसा झिक्ने होइन, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकका नियम र प्रक्रिया छन्,’ उनले भने, ‘वास्तविक समस्या लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको भूमिकालाई सही रूपमा परिभाषित गर्न नसक्नु हो ।’ 

सांसद चौधरीपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलले नेपालमा बैंकहरूलाई दिइने लाइसेन्सको अवधि तोकिनेपर्ने संकेत गरे । उनले धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुने भए पनि बैंकहरूको नभएको भन्दै प्रश्न उठाए । भने, ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौँ। त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ।’ 

उनले हाइड्रोलाई उदाहरण दिँदै ३० वर्षमा परियोजना फर्केर आउने सुनाए । ‘जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन’, उनले थपे । यदि लाइसेन्स अनन्तकालका लागि हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोध कम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनले धारणा थियो ।

बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने वेला आएको भन्दै उनले समितिमा बैंकबाट जनताले ऋण पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरे। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताए । 

बाफियामा बैंकर व्यवसायी छुट्याउने पक्षमा सरकार विपक्षमा निजी क्षेत्र 

लामो समयदेखि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने कसरत हुँदै आएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न विधेयक बनाइएको वर्षौं भइसक्यो । 

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाए पनि लामो समय देखि अड्किएर बसेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै निचोड पाउन सकेको छैन । अर्थसमितिमा विधेयको विषयमा छलफलमा सबैभन्दा बढी सकसको विषय यही नै बनेको छ । 

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक सहमत देखिएको छ तर निजी क्षेत्र र केही सांसदहरू उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा रहेका छन् । केही विज्ञहरू पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन नहुने पक्षमा छन् । उनीहरूले नेपालको परिपक्षमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन नसक्ने र नमिल्ने तर्क राख्दै आएका छन् । 

यसले पनि बाफिया विधेयक लामो समयदेखि यस विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । यसमा मुख्यतः एउटै कारण देखिएको छ । यही विषयमा समिति छलफलमा सबैको ध्यान खिचेको देखिएको छ । छलफलमा सहभागीहरूमध्ये अधिकांशले यसै विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । संशोधनकर्ताले समेत यही विषयलाई प्राथमिकता राखेका छन् । 

बाफिया संशोधनले बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्नेबारे कडाइ गरेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी ल्याइएको उक्त विधेयकको दफा ५२ मा बैंकरलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ । कारोबार तथा कुनै काम गर्न नपाउनेबारे व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन ।’

यो व्यवस्थाअनुसार आफू सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले कर्जा पाउँदैनन् । उल्लेख्य स्वामित्वको परिभाषामा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विषयले गभर्नर पौडेलले स्पष्ट रुपमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । सीमित व्यक्तिहरूको हातमा बैंक राख्न नहुने उनको तर्क छ । यसले पनि राष्ट्र बैंकले  बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन खाजेको छ । तर व्यवसायीहरू र बैंकरहरू छुट्याउन नहुने लबिङमा लागेका लाग्यै छन् । 

गभर्नर पौडेलले बिहीवारको बैठकमा अझ थप नयाँ विषयमा धारणा राखे । बाफियामा प्रस्तावित  व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड ‘ब्याजल कोर प्रिन्सिपल्स’सँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएको उनले बताए । 

पुनर्लेखन हुँदैनः राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय

सांसदहरू विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले बाफिया पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित विधेयकमै छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेका छद्का छन् । बाफियालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई पत्र पठाइसकेको मन्त्रालयका रावश्व सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी गराए । 

उनले समितिले विधेयकलाई विद्यमान परिस्थतिअनुसार थप परिस्कृत बनाउन पुनर्लेखन आवश्यक भएमा त्यसको सुझाव पठाउन भनिएकोमा पुनर्लेखन आवश्यक नपर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट समितिलाई जवाफ दिइसकेको बताए । 

त्यस्तै गभर्नर पौडेलले विगतमा राष्ट्र बैंकले पनि कहिले धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने र कहिले एक्कासि बन्द गरेर मर्जरका लागि दबाब दिने जस्ता नीतिगत अस्थिरता देखाएको स्वीकार गरे । 

गभर्नर पौडेलले बाफियाका केही दफामा मात्र सीमित नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको भविष्य, डिजिटल मुद्राले ल्याएका चुनौती, ऋण र सम्पत्तिको वितरण तथा वित्तीय पहुँचका मुद्दामा गहिरो छलफल गर्न समितिलाई आग्रह गरे। भने, ‘गएकै दुई वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। अब हामीले हाम्रो देशको यथार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भविष्यका चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।