विराटनगर । देशकै एक महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाको रूपमा प्रचार गरिएको दमक भ्यूटावर उदघाटन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भ्यूटावर सञ्चालनमा नआउँदै निर्माणस्थलको जग्गा प्राप्तिको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै हाउजिङ कम्पनीले जग्गा फिर्ता मागेपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक कम्पनी माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रा.लि. दमक–५ ले ३ बिघा जग्गा ‘दान’ दिएको थियो । सो जग्गाले नपुग्ने भएपछि हाउजिङ कम्पनी, दमक नगरपालिकाका र त्यहाँका स्थानीयले थप २ बिघा जग्गा दिन २०७४ साल मङ्सिर ५ गते प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सो सहमति अनुसार स्थानीयले १५ कट्ठा जग्गामात्रै उपलब्ध गराए । त्यसपछि हाउजिङ कम्पनी र दमक नगरपालिकाबिच बाँकी अपुग १ बिघा ५ कट्ठा जग्गा ‘सापटी’ दिएको र पछि सट्टाभर्ना गर्ने भन्दै सहमति भयो ।

यो प्रकरणले दमकमा अहिले ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । उपलब्ध कागजातहरूले पनि यो सरल र सहज देखिँदैन । यसको पृष्ठभूमिमा स्थानीय किसानहरूलाई झुक्याएर कौडीको भाउमा जग्गा हडप्नेदेखि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउने खेलसम्मका गम्भीर सङ्केत देखिन्छन् ।

सस्तोमा जग्गा खरिद र योजनाको बीजारोपण २०७२ तिरबाटै सुरु भएको थियो । भ्यूटावरको कुनै चर्चा नहुँदै माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रालिले दमक–३, दापगाछी क्षेत्रका स्थानीय किसानहरूसँग ‘कृषि फार्म र अन्य व्यावसायिक प्रयोजन’का लागि भन्दै जग्गा किन्न थाल्यो । त्यसवेला प्रतिकट्ठा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँमा कम्पनीले करिब १२ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । कम्पनीका सञ्चालकहरू केवलीप्रसाद खरेल, टंकप्रसाद सिटौला, कृष्णराज खतिवडा, रुद्रप्रसाद दाहाल र दीपक प्रसाईंले भविष्यको सम्भावना देखेर योजनाबद्ध रूपमा जग्गा एकीकृत गरेको स्थानीयले बताए ।

जग्गा ‘दान’को सार्वजनिक देखावटी प्रक्रिया भने २०७४ सालदेखि नै सुरु भएको थियो । जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा सोही स्थानमा भ्यूटावर बनाउने योजना अघि बढ्यो, माँ पञ्चकन्या हाउजिङले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आफूले खरिद गरेको जग्गा र स्थानीयको जग्गामध्येबाट ५ बिघा जग्गा भ्यूटावर निर्माणका लागि ‘दान’ दिने घोषणा गर्‍यो ।

यो प्रक्रियालाई संस्थागत र स्थानीय सहभागितामूलक देखाउन ‘दमक भ्यूटावर जग्गा व्यवस्थापन तथा सहयोग समिति’ गठन गरियो । २०७४ माघ २ गते तयार पारिएको ‘प्रतिबद्धता कागज’ मा जग्गादाताहरूको लामो सूची छ, जसमा उनीहरूले भ्यूटावरका लागि जग्गा दिएको भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उता, कम्पनीले भनेअनुसार स्थानीयबाट २ बिघा जग्गा प्राप्त नगरेपछि दमक नगरपालिकासँग २०७५ जेठ ३१ गते जग्गा ‘सापटी’ सम्झौता गर्‍यो । सार्वजनिक रूपमा जग्गा दान दिएको करिब दुई वर्षपछि, एउटा आश्चर्यजनक र शङ्कास्पद लिखत तयार भयो, जसमा दमक नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रोमनाथ ओली, उपमेयर गीता अधिकारी र वडाध्यक्ष नवीन बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाको रोहबरमा भएको उक्त सम्झौतामा ‘माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रा.लि.ले उपलब्ध गराएको जग्गामध्ये दुई बिघा जग्गा सापटीस्वरूप लिएको हुँदा उक्त जग्गा ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, फिर्ता गर्न नसकेमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मूल्याङ्कन गरी रकम भुक्तानी दिने’ भनिएको छ । यद्यपि यो सम्झौता नगरपालिकाको कार्यपालिका वा नगरसभाबाट अनुमोदन भएको कुनै प्रमाण छैन । यो केवल केही पदाधिकारीको हस्ताक्षरमा सीमित छ ।

भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न भई त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ५० लाखभन्दा माथि पुगेपछि माँ पञ्चकन्या हाउजिङ त्यही गोप्य सम्झौता बोकेर नगरपालिका धाइरहेको छ । सम्झौताअनुसार १५ कट्ठा जग्गा फिर्ता पाए पनि बाँकी २५ कट्ठा जग्गा वा त्यसको वर्तमान बजारमूल्य (करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) पाउनुपर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

कम्पनीका सञ्चालक कृष्ण खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले सरकारी प्रोजेक्टलाई सहयोग गर्दा सापटी दिएको र स्थानीयले दिने भनेको जग्गाको सट्टा भर्ना वा त्यो नदिएको खण्डमा नगरपालिकाले जिम्मा लिने भनेर गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

उपलब्ध कागजात र घटनाक्रमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा यो प्रकरणमा को ठगियो भन्ने प्रश्नको सिधा तर जटिल जबाफ छ । कम्पनीले सुरुमा ‘कृषि फार्म’ को बहानामा स्थानीयसँग जग्गा किन्यो । यदि त्यहाँ भ्यूटावर जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्दैछ भन्ने पूर्वजानकारी स्थानीयले पाएका थिए भने उनीहरूले कौडीको भाउमा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेच्ने थिएनन् । यो सूचनाको अभाव हुँदा सोझा किसान ठगिएको देखिन्छ ।

जसले प्रतिकट्ठा ३ लाखमा जग्गा बेचे, आज त्यही जग्गाको मूल्य ५० लाख पुगेको छ । उनीहरूले गुमाएको आर्थिक अवसरको मूल्य कैयौँ गुणा बढी छ । उनीहरू विकासको लाभबाट वञ्चित भए, जबकि उनीहरूकै जग्गामा टेकेर कम्पनी र अरूले अर्बौँको खेल खेले ।

पछि ‘दानदाता’ को रूपमा देखाइएको प्रतिबद्धता कागजमा हस्ताक्षर गराएर किसानलाई प्रक्रियाको हिस्सा देखाइयो, जबकि हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू जग्गाको वास्तविक मालिक नै थिएनन् । यसले स्थानीय किसानलाई भावनात्मक र प्रक्रियागत रूपमा प्रयोगमात्र गरियो ।

सतहमा हेर्दा, नगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीले लिखित कागज गरेर जग्गा फिर्ता नगर्दा कम्पनी ठगिएको देखिन्छ । कम्पनीले ‘हामीले विश्वासमा परेर सापटी दियौँ, तर नगरपालिकाले धोका दियो’ भन्ने तर्क गरिरहेको छ । तर, गहिरिएर हेर्दा कम्पनी पीडित होइन, बरु एउटा ‘गोप्य चाल’ अहिले उसैलाई भारी परेको छ ।

कम्पनीले सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको देखिन्छ । सस्तोमा जग्गा किन्ने, केही अंश ‘दान’ दिएर बाँकी जग्गाको मूल्य चर्को बनाएर प्लटिङ गरेर बेच्ने, अनि दुई बिघा जग्गा पनि सर्वसाधारणबाट फिर्ता लिने दाउ देखिन्छ । जुन सम्झौतालाई आधार बनाएर कम्पनीले दाबी गरिरहेको छ, त्यो आफैँमा कानुनी रूपमा कमजोर र अपारदर्शी छ । कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास नभएको, केवल केही पदाधिकारीको हस्ताक्षरमा गरिएको सम्झौताले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दायित्व सिर्जना गर्न नसक्ने जानकारी बताउँछन् ।

यो विवादले तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको पारदर्शिता र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो केवल जग्गाको लेनदेनको मामिला होइन, यो सार्वजनिक विश्वास र नैतिकताको क्षयीकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायले गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।