पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषाले सरकारी कामकाजको मान्यता पाएको छ । मंगलबार संसदबाट विधेयक सर्वसम्मत पारित भएपछि औपचारिक रूपमै दुवै भाषाले सरकारी कामकाजको मान्यता पाएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा अब नेपाली भाषाका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषाले पनि आधिकारिक मान्यता पाएको छ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको हो ।

सांसदहरूले विधेयक पारित हुनु सङ्घीयताको मर्मलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन् । उनीहरुले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन र आदिवासी समुदायको आत्मसम्मान बढेको बताए । 

विधेयकमाथि केही सांसदहरूले आफ्नै मातृभाषामा सम्बोधन पनि गरे । सांसद कुसुम बुढा पुनले हरेक मानिसलाई आफ्नो भाषा, भेषभूषा र संस्कृति प्यारो हुने भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिइन् ।

‘भाषाको विकास नभई स्तरीकरण हुन सक्दैन । तर ‘विकास’ भन्ने शब्द विधेयकमा छुटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘लिपिको विषयमा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्दा किटान गरेर जाँदा विवाद सिर्जना हुँदैनथ्यो ।’ उनले बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका मगर समुदायका लागि यो कानुनले ठुलो राहत दिने बताइन् । तर संशोधनमा राखिएका महत्त्वपूर्ण विषय छुटाइएकोमा उनको गुनासो छ ।

सत्तारुढ सांसद सरस्वती गुरुङले पनि पुरानो सभ्यतालाई प्रदेश सरकारले औपचारिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । ‘यति पुरानो सभ्यतालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी मान्यता दिनु गर्वको कुरा हो,’ उनले भनिन् । गुरुङले यो विधेयक पारित भएसँगै सबै भाषाहरूलाई सूचीकृत गरी संरक्षणको बाटो खोलेको बताइन् ।

संशोधनकर्ता सांसद गणेशमान गुरुङले भाषा केवल बोल्ने माध्यम नभई ज्ञान, सिप, चेतना, संस्कृति र पहिचान भएको बताए । तर संशोधनमा छुटेका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको दाबी छ । ‘हामीले प्रदेशमा भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्न सकिने र भाषिक स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने लगायतका सुझाव दिएका थियौँ, त्यसलाई छुटाइएको छ,’ भने, ‘तैपनि यो विधेयक आदिवासी जनजाति र समावेशिताका लागि ‘वेक–अप कल’ हो ।’

सांसदहरू महेश भट्टराई, सुधीर कुमार पौडेल, विन्दु पौडेल, हरिबहादुर भण्डारी, निर्मला थापा लगायतले कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे ।

‘यो विधेयकले सरकारी दस्ताबेजहरू मगर र गुरुङ भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेख गर्न सक्ने र प्रदेशको राजपत्र समेत यी भाषामा प्रकाशन गर्ने कल्पना गरेको छ । तर विधेयक कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ,’ उनीहरुले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा मगर १८.८ प्रतिशत र गुरुङ ११ प्रतिशत छन् । यो विधेयकले प्रदेशको ठुलो जनसङ्ख्यालाई सरकारी सेवामा पहुँच सहज बनाउने र उनीहरूको पहिचानलाई सम्मान गर्ने सरकारको दाबी छ । 

सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सरकारले संविधानको सही कार्यान्वयन गरेको बताए । सांसदहरूले कार्यान्वयनमा देखाएको चासोमाथि थापाले भने, ‘कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन गर्नकै लागि बनाइएको हो ।’ अघिल्लो अधिवेशनमा यो विधेयक संसद्मा ‘टेबुल’ भएको थियो ।