बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

फेवाताल किनारमा  सीमास्तम्भ  राख्नेक्रम जारी

बुधबार, २५ असार २०८२, १२ : २४
बुधबार, २५ असार २०८२

सारांश

  • सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवातालको सीमाङ्कनका लागि ७५० सीमास्तम्भ राखिएको छ।
  • पोखरा महानगरपालिकाले तालको किनारमा १,०५५ पिल्लर गाड्ने योजना बनाएको छ, जसले फेवातालको संरक्षणमा सहयोग गर्नेछ।
  • फेवातालको सीमाङ्कनका लागि डिजिपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको छ, र यसले पोखराको पहिचान जोगाउनेछ।

कास्की ।  सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पोखरास्थित फेवातालको सीमाङ्कनका क्रममा हालसम्म ७५० सीमास्तम्भ राखिएका छन् । पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी  प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु भएकामा हालसम्म तालघरमा सो सङ्ख्यामा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

महानगरले तालको किनारमा एक हजार ५५ पिल्लर गाड्ने योजना बनाएको छ । महानगर प्रमुख आचार्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशाानुसार महानगरपालिकाले सम्बद्ध निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी ताल घरमा पिल्लर गाड्ने र सीमाङ्कनको काम गरिरहेको छ । 
 
ताल घरमा सीमास्तम्भ गाड्ने कार्यमा सर्वेक्षक, प्राविधिक, नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । महानगर प्रमुख आचार्यले सीमाङ्कनको काम सम्पन्न भएपछि तालको सौन्दर्यकरण गरिने बताए ।

उनले भने, ‘सबैको साथ र सहयोगबाट तालघरमा पिल्लर गाड्ने कामको अन्तिम चरणमा छौँ । यसमा सबैको  योगदान अतुलनीय रहेको छ । पोखराको गहनाका रुपमा रहेको फेवातालको संरक्षण गर्दै यसलाई सौन्दर्यकरण गर्नका लागि महानगर प्रतिबद्ध छ ।’ 

पछिल्लो अध्ययनअनुसार तालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ । फेवा तालको सीमाङ्कका लागि अत्याधुनिक डिजिपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो ।

फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन ऐतिहासिक महत्तव राख्ने विश्वास गरिएको महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । 

सर्वोच्चले वि.सं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।

वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन  आदेश गरिएको थियो । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप