काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक नियुक्तिको प्रावधानलाई लिएर विद्यार्थी संगठन र तिनका माउ पार्टीबिच मतभेद देखिएको छ । संसदको शिक्षा समितिमा पास हुने अन्तिम तयारीमा रहेको विधेयकमा राजनीति दलहरूले एक खालको सहमति जुटाइसके पनि तिनै दलका विद्यार्थी संगठनहरूले फरक मतसहित विज्ञप्ति जारी गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गर्दै आएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तबिच अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउने विषयमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने सहमति जुटेको छ । सोही अनुसार शिक्षा समितिमा शिक्षामन्त्री पन्तले ६०/४० मा सहमति जुटेको बताएका थिए ।

शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समेत ६०/४० मै सहमति जुटाएको थियो । उक्त विषयमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य श्याम घिमिरेले ‘तोकिए बमोजिम हुने’ व्यवस्था राख्न अडान लिएका थिए । पछि नियमावली बनाएर आवश्यकताका आधारमा गर्न सकिने भन्ने उनको आशय थियो । पछि ६०/४० मै उनीसमेत सहमत भएका थिए ।

यो विषयमा शिक्षा समितिका सदस्यहरूबिच एकमत देखिएको छ । सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू ६०/४० कै पक्षमा छन् । तर, तिनै दलका विद्यार्थी संगठनहरू भने शिक्षक नियुक्ति ‘शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा’ हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

महिनौँदेखि अस्थायी, करार र राहत शिक्षकका रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूले स्थायी प्रक्रियामा आफूहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघरमा लामो आन्दोलन गरेका थिए । सोही आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले शिक्षक महासंघसँग अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकहरूलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिने सहमति ग¥यो । यही सहमतिको जगमा दलहरू विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक पदपूर्तिको ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएका हुन् ।

• विद्यार्थी संगठन भन्छन्– योग्यतामाथि सम्झौता हुँदैन

आफ्नै माउ पार्टीको निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना सुझाव अस्वीकार्य भए आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघ, एमाले निकट अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी) लगायत एकीकृत समाजवादी, विप्लव र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

सत्तारूढ दल एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले भने ७५ प्रतिशत खुला र २५ प्रतिशत आन्तरिकमार्फत शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अनेरास्ववियु बाहेक नेविसंघ, अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले भने शत प्रतिशत नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइमा पूर्वशिक्षामन्त्री तथा रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ समेत सहमत देखिएकी छन् । उनले समिति बैठकमा शत प्रतिशत नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्तिको प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएकी हुन् ।

‘हामीले भविष्यका कर्णधार उत्पादन गर्ने शिक्षक छनोट प्रक्रियामै सम्झौता ग¥यौँ भने कस्तो भविष्यको अपेक्षा गर्ने ? अस्थायी शिक्षकको समस्या छ भने उनीहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक वा अन्य कुनै सुविधा दिएर सम्मानजनक बिदाइ गर्न सकिन्छ, तर लाखौँ नयाँ युवाहरूको अवसर खोसेर उनीहरूलाई स्थायी गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन,’ श्रेष्ठले समिति बैठकमा भनेकी थिइन् ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा समेत अस्थायी शिक्षकको हकमा निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट बाहेक अन्य विकल्पबाट शिक्षक नियुक्ति गर्न नहुने आफ्नो विचार भए पनि सबै सदस्य ६०/४० मा सहमत भएपछि आफू मौन बसेको उनले बैठकमै बताएका थिए ।

• शत प्रतिशत नभए नेविसंघले आन्दोलन गर्ने

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघले शत प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गरेको छ । नेविसंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गर्दै शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पार्टीका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई नै विधेयकमा शत प्रतिशत राख्न माग गरेको बताए । शिक्षक नियुक्ति शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने आफूहरूको मुख्य अडान रहेको उनको भनाइ थियो ।

यो अडानबारे पार्टी नेतृत्व, संसदीय समिति र प्रमुख सचेतकलाई समेत स्पष्ट जानकारी गराइसकेको उनले प्रस्ट पारे । यद्यपि, संसदीय समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला (६०/४०) को मोडलमा सहमति जनाएका छन् । यसले पार्टीको भ्रातृ संगठन र माउ पार्टीका सांसदहरूबिच नै समन्वयको अभाव र मतभेद रहेको देखाउँछ ।

शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको मागलाई बेवास्ता गरिए ‘सशक्त आन्दोलन’ गर्ने नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाको चेतावनी छ । खुला प्रतिस्पर्धाले योग्य, सक्षम र पढेलेखेका नयाँ युवालाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने अवसर दिने उनले बताए ।

वर्षौंदेखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ जस्ता सम्मानजनक बहिर्गमनको विकल्प दिन सकिने शेर्पाको जिकिर छ । तर नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा सम्झौता गर्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

• ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा : अनेरास्ववियु

नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले भने ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गरिनुपर्ने जनाएको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डाक्टर सुजन कडरियाले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताए । योग्यता र प्रतिस्पर्धाको प्राकृतिक नियमलाई कुण्ठित गरेर शिक्षामा सुधार सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

अनेरास्ववियुले शिक्षक नियुक्तिमा ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मोडल प्रस्ताव गरेको छ । २५ प्रतिशत कोटा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरूको योगदानको सम्मानस्वरूप राखिएको ‘सम्मानजनक सम्झौता’ भएको कडरियाको भनाइ छ ।

‘लामो समय काम गरेका शिक्षकहरूको अपमान गर्न खोजिएको होइन । तर, उनीहरूले पनि समयसँगै आफूलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । २० वर्ष पढाएको अनुभवले प्रतिस्पर्धामा अझ अब्बल हुनुपर्ने हो,’ उनले भने ।

यो विषयमा पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको कडरियाको भनाइ छ । ठुलो संख्यामा कोटा छुट्ट्याएर खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने र ‘सिन्डिकेट’ जस्तो प्रणाली लागु गर्न खोजिएमा आफ्नो संगठन सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनले दिए ।

• शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा : क्रान्तिकारी

अखिल क्रान्तिकारी समेत शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक नियुक्ति हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने पक्षमा छ । क्रान्तिकारीका महासचिव रोशन थापा मगरले अखिल क्रान्तिकारी शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त हुने प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट पारे ।

हजारौँ विद्यार्थीले बीएड र शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर पनि रोजगारी नपाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई अवसर दिन खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य भएको मगरको भनाइ छ ।

यो विषयमा पूर्वशिक्षामन्त्री तथा पार्टी नेता देवेन्द्र पौडेल लगायतलाई समेत जानकारी गराइएको उनले बताए । विधेयकको बहस केवल शिक्षक व्यवस्थापनमा साँघुरिएको बताउँदै यो ‘शिक्षक विधेयक’ नभई समग्र ‘शिक्षा विधेयक’ भएको उनले प्रस्ट पारे ।

शिक्षक नियुक्तिमा आफ्नो संगठनको अडान भएता पनि यसमा धेरै कठोर भएर नबस्ने महासचिव मगरले बताए । सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षक नियुक्तिमा शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेको पनि केही हदसम्म लचिलो हुन सक्ने तर समग्र शैक्षिक सुधारका मुद्दामा सम्झौता नगर्ने उनले बताए ।

• समितिलाई सर्वोच्चको डर  

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई परमादेश जारी गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धालाई असर पर्नेगरी कुनै प्रकारबाट शिक्षक÷कर्मचारी नियुक्ति नगर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो ।

शिक्षा विधेयकमा निर्माण गर्ने क्रममा समिति तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई समेत यही डर देखिएको छ । समिति बैठकमा कांग्रेस सांसद डीक बहादुर लिम्बुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको स्मरण गराउँदै यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धालाई कुनै असर नपर्नेगरी नियुक्ति गर्नु भनेको थियो । हामीले शिक्षकको हकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दियो भने भोलि अदालतले रोक लगाइहाल्छ,’ लिम्बुको भनाइ थियो ।