काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले आईपीओ स्वीकृतिमा सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको निर्देशनले अन्यौल सिर्जना गरेकाे बताएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले दुई समितिको दुई किसिमका बाँझिने निर्देशनले समस्या सिर्जन भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिबाट आएका फरक–फरक निर्देशनका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘लेखा समितिबाट खासगरी प्रतिशेयर ९० नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नदिने र प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा बुक बिल्डिङलाई प्राथमिकता दिनू भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो,‘ बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘ त्यो बेला म बोर्डमा थिइनँ, तर बोर्डको तत्कालीन सञ्चालक समितिले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।’

तर, हालै अर्थ समितिले जलविद्युत् तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूको विकासका लागि प्रतिशेयर ९० नेटवर्थ ऋणात्मक भए पनि प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

उनले एउटा समितिले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न रोक लगाउने र अर्को समितिले खुलाउन निर्देशन दिएपछि बोर्डलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको र अन्यौल सिर्जना भएको बताए । 

‘लेखा समितिको निर्देशनपछि केही कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया मूल्याङ्कनको चरणमा पुगेर रोकिएको थियो,‘ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले फेरि अर्थ समितिबाट त्यसको ठिक उल्टो निर्देशन आएको छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा दुई फरक निर्देशनले अप्ठ्यारो पारेको छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डले कुनै एक समितिको निर्देशनलाई मात्रै आधार मानेर अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै यो अन्योल हटाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था वा एकीकृत निर्देशन आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत स्पष्टता जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।