डेढ दर्जन नेतामाथि अनुशासनको कारबाही गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र तरङ्ग ल्याएको छ । आफूनिकट नेताहरूमाथि छानीछानी कारबाही गरिएको डा. शेखर कोइराला समूहको भनाइ छ ।
पार्टीको नीतिविरुद्ध लाग्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने हो ? पार्टीमा अनुशासन कायम राख्नु कसरी पूर्वाग्रह हुन्छ ? यिनै विषयमा डा. शेखर कोइराला समूहका नेता गुरुराज घिमिरेसँग रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– (पूरा अन्तर्वार्ता भिडियोमा)
कुनै पनि संस्था अथवा राजनीतिक दललाई मर्यादा र अनुशासनमा राख्न र विधिसङ्गत रूपबाट सञ्चालन गर्नका निम्ति केही प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । वैधानिक प्रबन्ध, जस्तो कि दलको सदस्यले दलको नीति, दलको निर्णय, दलको आचारसंहिता, दलका उम्मेदवारहरू अथवा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारहरूका विरुद्धमा, दलको आदर्श, दलको मूल्यमान्यताका विरुद्धमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यो, उभ्यायो भने त्यतिखेर त्यो धारा आकर्षित हुन्छ ।
निर्वाचन भएको कहिले ? २०७९ मंसिरमा । प्रश्न उठेको अथवा उठाइएको कहिले ? २०७९ मंसिरको चुनावको दौरानमा । अनि परिणाम के आयो ? कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका साथीहरूका अधिकांश जिल्लामा पार्टीले चुनाव जितेको छ ।
हाम्रो विधानको व्यवस्था अन्तर्गत बनेको नियमावलीको २८(१) ले के भन्छ ? उजुरी परेको ६ महिनाभित्र अथवा नियमावली प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र अनुशासनको कारबाही टुङ्ग्याइसक्नु पर्छ । निर्णय गरिसक्नु पर्छ । यी तीन वर्षचाहिँ अनुशासन समिति के हेरेर बस्यो ? अनुशासन समितिले सामान्यतया बहुमत–अल्पमत गरेर कारबाही टुङ्ग्याउँदैन ।
पार्टीका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सभापति शेरबहादुर देउवा, पाँच जना बसेर ‘अहिलेचाहिँ यो अनुशासनको कारबाहीको फाइल नखोल्ने, अगाडि नबढाउने’ भन्ने सहमति भएको थियो । अनुशासन समितिका दुई जना राजीव कोइराला र सञ्जय गौतमलाई थाहै नदिइकन तीन जना बसेर निर्णय गर्न मिल्छ ?
केन्द्रीय समितिले अहिलेसम्म एकलौटी निर्णय गर्दै आएको छ । एकपक्षीय निर्णय गर्दै आएको छ । टिकट बाँड्ने संसदीय बोर्ड पनि बनेन । कार्यसम्पादन समिति अधुरो छ । केन्द्रीय समिति अझै पनि अधुरो छ । विभागहरू अधुरा छन् । भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय समितिले जे–जस्तो काम गर्दै आएको छ, अहिले नै सचेत हुनुपरेन ?
एक जना केन्द्रीय सदस्यले के गर्नुभएको छ, थाहा छ ? जिल्ला सभापतिको हस्ताक्षर किर्ते गर्नुभएको छ । अहिले नाम र जिल्ला भन्दिनँ । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले जिल्ला सभापतिको किर्ते हस्ताक्षर गरेर उहाँले चिठी लेख्नुभएको छ । जिल्ला सभापतिले ‘यो मेरो हस्ताक्षर होइन, किर्ते हो, फलानोले किर्ते गरेको’ भनेर लेखेर पठाउनुभएको छ । त्यो विषयमा छलफल नहुने, अनि यस्तो प्रकारको एकपक्षीय विवेकहीन निर्णय गर्न पाइन्छ ?
बिल्कुलै गलत हो ।
टिकट वितरणमा अपनाइएको प्रक्रिया पारदर्शी छैन । मापदण्ड छैन । जिल्लैपिच्छे, नेतैपिच्छे फरक–फरक मापदण्ड बनाइयो । गुटको सदस्यता प्राप्त गरेको, गुटको बफादार, विशेष नेताप्रतिको बफादारिताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि बल्ल ऊचाहिँ टिकटका लागि इलिजिबल हुन्छ । हरेक प्रकारका अवसरका लागि इलिजिबल हुन्छ । १३ औँ देखि १५ औँ महाधिवेशनसम्म आफ्नो प्रतिस्पर्धी समूहका दुई प्रतिशत व्यक्तिले पनि अवसर पाएका छैनन् ।
पार्टीलाई अनुशासनमा राख्नका निम्ति गल्ती, कमजोरी गर्ने व्यक्ति, समूह जे होस्, त्यसलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर विषयवस्तु एकातिर छ, व्यवस्था एकातिर छ, नेताहरूको सहमति एकातिर छ, अनुशासन समिति एकातिर छ ।
महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेको समूहका व्यक्तिलाई छानीछानी महाधिवेशन केन्द्रित भएर, गुटबाट प्रेरित, अभिप्रेरित भएर कारबाही गर्न पाइँदैन ।
त्यो समूहका नेताहरू कारबाहीमा परेको पनि उपयुक्त हुँदैन । त्यो विधिसम्मत् हुँदैन । अहिले कारबाही गर्न विधिसम्मत् कुनै हालतमा हुँदैन ।
गुटगत, एकदमै गुटगत ।
विल्कुल महाधिवेशन लक्षित कारबाही हो उहाँहरूको । त्यही देखियो अहिले ।
कमजोर को, बलियो को भनेर महाधिवेशनले फैसला गरिहाल्छ नि । कोइराला समूहको १३ औँ महाधिवेशनमा १८०० भोटर्स थिए नि त । जित्नुभयो कसले ? शेरबहादुर दाइले ।
नेपालीमा एउटा उखान छ नि, ‘पोहोर मरी सासु, अहिले आए आँसु ।’ मेरी सासु बितिन् भनेर वर्षौंपछि आँसु बगाउनुको के अर्थ छ ? अहिले कारबाहीको डन्डा चलाउनु सान्दर्भिक छैन र उहाँहरूले त अझ विधिको उल्लङ्घन गरेर प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुभयो ।

होइन । जस्तो, बलबहादुर केसीले उजुरी नै गर्नुभएन । उहाँका जिल्लामा पनि कुरा आएका थिए । म आफैँ पनि चुनाव लडेको हुँ । मलाई थाहा छ, मसँग अडियो छ, भिडियो छ, सबै कुरा छ । विभिन्न स्रोतबाट आएका प्रमाणका बाबजुद मैले उजुरी नै गरिनँ नि त । यहाँ त २१ होइन, २१ हजार हुन सक्छन् । यो त उजुरी परेको विषय न भयो । कतिपय पूर्वाग्रह प्रेरित उजुरी छन् ! जे भए पनि अहिले समय ठिक भएन ।
खुसीको कुरा हो, तर उहाँका निर्णयहरू, उहाँले चालेका कदमहरू निष्पक्ष रूपमा देखिँदै आए अथवा देखिन थाले भने त्यो सही प्रमाणित हुन्छ । अब भन्नुहुन्छ एउटा, परिणाम आउँछ यस्तो । बोलेरमात्रै हुँदैन, व्यवहारबाट सिद्ध गर्नुपर्छ ।
एक जना महामन्त्रीजीले भन्नुभयो । त्यसको प्रतिवादमा सभापतिले पनि भन्नुभयो, ‘म त अप्ठ्यारो मान्छे हुँ, तपाईंले भन्दा कहाँ हुन्छ ?’
विश्वप्रकाश पनि त्यसै महामन्त्री भएको व्यक्ति त होइन नि । विवेक भएर, बुद्धि भएर, लोकप्रियता भएरै, पार्टीका साथीहरूले पत्याएरै बनेको मान्छे हो । उहाँलाई लाग्यो होला, सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अर्को कोही हुँदा राम्रो । पार्टीमा एकता बलियो हुन्छ भन्ने लाग्यो होला उहाँलाई । उहाँले भनिदिनुभयो । सभापतिज्यूले ठाडै प्रतिवाद गरिहाल्नु भयो ।
सरकारले त गतिलो काम गरेकै छैन । सरकारले १३ महिनासम्म गतिलो काम गरेन । बल्लबल्ल कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट संविधान संशोधनका विषयमा कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय भयो । १३ महिनामा संविधान संशोधनका विषयमा १३ मिनेट पनि छलफल भएको छैन ।
प्रश्न उठाउने कुरा हो । हतियार बोकेर जङ्गल पस्ने कि सहर पस्ने भन्ने कुरा होइन । अघि नै तपाईंले भनिहाल्नुभयो नि, केन्द्रीय समितिमा मेजोरिटी छ । संसदीय दलमा मेजोरिटी छ । बोल्नेबाहेक अरू हाम्रो के हतियार छ र ?
शेरबहादुर दाइको पनि एउटा जमाना थियो । गिरिजाबाबुसँग उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्दा उहाँको मतको त्यो गणित हेर्दाखेरि त्यो निरीहता देखिन्थ्यो । उहाँ लड्दा–लड्दा, लड्दा–लड्दा ०७२ साल पुगेपछि बल्ल सभापति बन्नुभयो । त्यस्तै होला नि त । त्यसपछि अब छेउको सियो माझैमा भन्छन् नि । बाह्र वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्छौँ नि हामी, त्यो होला ।
प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्नैपर्छ । एउटा उच्च तहको कर्मचारीले बयान दिँदा गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नता छ भनेपछि छानबिन त गर्नुपर्यो । छानबिन नै नगरी यत्तिकै आलटाल त गर्न पाइँदैन । आरोप लगाइसक्यो । यो प्रजातन्त्रवादी कहलिनचाहिँ सजिलो छ, प्रमाणित गर्न गाह्रो कुरा हो । लोकतन्त्रवादी भनेर तर व्यवहारले सिद्ध गर्नुपर्छ ।
आगामी चुनावसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्न सकिँदैन । अन्तरकुन्तरबाट मध्यावधिका कुरा पनि बहसमा आउन थालेका छन् । दुई वटा नेता मिलेर मध्यावधि गराउने अथवा कांग्रेसलाई एक्लै राखेर बाँकी सबै मिलाएर मध्यावधि गराउने भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गरेको ठिक भन्ने प्रमाणित गर्नु छ ।
केही बुद्धिजीवीहरूको बहसमा त्यो कुरा पनि ल्याउनुभएको छ । गठबन्धनलाई अगाडि लिएर जाने, खासगरी सभापतिको मनसाय त्यो देखिन्छ । एमालेको समर्थनमा चाहिँ आगामी निर्वाचनसम्म जाने भन्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया