काठमाडौँ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने प्रक्रियामा कडाइ गर्ने भएको छ । विदेशी श्रमिकहरूलाई नेपालमा काम गर्न दिने क्रम बढेसँगै विभागलाई त्यसलाई कडाइ गर्ने योजना अघि सारेको हो । 

जलविद्युत, उद्योगधन्दा, सुरुङमार्ग, सडक जस्ता ठुल्ठुला विकास निर्माणका काममा विदेशी श्रमिकहरू काम गर्दै आएका छन् । विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल विभिन्न ७४ देशका दुई हजार ५११ जना विदेशी श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्दै आएका छन् । जसमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा ८१५ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । 

त्यसरी श्रम स्वीकृति लिनेमा सबैभन्दा बढी चीनका रहेका छन् । चीनबाट मात्रै एक हजार ६३९ जना रहेका छन् । जुन जम्मा विदेशी श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशत रहेका छन् । त्यसबाहेक बेलायतबाट ११४, जापानबाट १००, अमेरिकाबाट ८० जना, कोरियाबाट ७५ जना र भारतबाट ५६ जना रहेका छन् । १०० जना अन्य रहेका छन् । जसमा क्रिकेट, फुटबल, कोच, म्यानेजर रहेका छन् । त्यस्तै ३० जना विदेशी भिक्षुहरू छन् भने २४० जना स्वयंसेवक रहेका छन् । 

विभागले विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा कामका लागि ल्याउनुअघि विभिन्न मापदण्डहरू तय गर्न लागेको हो । विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले अब कुनै पनि कम्पनीले विदेशी श्रमिक ल्याउनुअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘जब पोर्टल’ मा अनिवार्य रूपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने बताए । 

‘पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेर मात्रै अब पुग्दैन । हाम्रो सरकारी जब पोर्टलमा पनि विज्ञापन गरेर नेपाली जनशक्ति नपाइएको पुष्टि भएपछि मात्र विदेशीलाई श्रम इजाजत दिने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ प्रवक्ता गोपले भने, ‘नेपालमै उपलब्ध हुने जनशक्तिको हकमा विदेशीलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो स्पष्ट नीति हो ।’

विदेशबाट ल्याउने श्रमिक नेपालबाटै पाइने भए त्यस्ता विदेशी जनशक्ति ल्याउन अनुमति नदिइने उनको भनाइ छ । ‘विज्ञापन गरेर नेपालमा पाइएन भन्ने हुन्छ । त्यो विज्ञापनको सँगसँगै हाम्रो मन्त्रालयको जब पोर्टल हुन्छ, त्यसमा पनि उसले एड्भर्टाइज गर्नुपर्छ, यो लेभलको मान्छे मलाई चाहिएको छ भनेर । यदि त्यसमा पनि पाइएन र विज्ञापनमा पनि पाइएन भने मात्र हामी दिन्छौँ,’ गोपले भने । 

लामो समयदेखि मिनभवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको विभाग गत जेठ १ गतेदेखि बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेडको भवनबाट सेवा प्रवाह थालेको थियो । नयाँ भवनमा सरेसँगै विभागले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई समेत नवीनतम बनाउँदै लगेको प्रवक्ता गोपको भनाइ छ । 

• श्रम अडिट अब घरैबाट, सबै सेवा अनलाइन

विभागले उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले गर्नुपर्ने श्रम अडिटको प्रक्रियालाई सहज बनाउन नयाँ सफ्टवेयर विकास गरेको छ । व्यवसायीहरूले विभागको कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै आफ्नो कार्यालयबाटै अनलाइनमार्फत श्रम अडिट रिपोर्ट बुझाउन सक्ने प्रवक्ता गोपले बताए ।

त्यस्तै, विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सबै सेवालाई डिजिटलाइज गर्न ‘एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (ILMIS) लागू गरिने भएको छ । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन । ‘हामी म्यानुअल प्रणालीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै पूर्ण डिजिटल सेवा प्रवाहमा जाँदैछौँ,’ गोपले भने ।

• न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा विशेष अभियान

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन विभागले प्रदेशस्तरमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । हरेक प्रदेशमा ७–८ वटा टोली बनाएर अनुगमनलाई तीव्र पारिने उनको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक लगायतका उच्च अधिकारीहरूले रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र फिल्ड टोलीले कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने मोडालिटी बनाइएको बताए । 

• उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने ७ प्रतिष्ठान सम्मानित हुने

विभागले हरेक प्रदेशबाट व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने एक–एक प्रतिष्ठानलाई सम्मान गर्ने भएको छ । यस वर्ष सुदूरपश्चिमबाट महाकाली सुगर इन्डस्ट्री, कर्णालीबाट शुभ होटल, गण्डकीबाट गोर्खा ब्रुअरी, लुम्बिनीबाट विजय डिस्टिलरी, बागमतीबाट वरुण बेभरेज, मधेसबाट डाबर नेपाल र कोशीबाट बुट्टाबारी टी प्रोसेसिङलाई सम्मानका लागि छनोट गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भने, ‘श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हकहित सुनिश्चित गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई सुमधुर बनाउनु हाम्रो लक्ष्य हो ।’

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ९६.२६ प्रतिशत भौतिक तथा ८०.११ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ भने चार करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।

विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तीन हजार ३२४ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ९२.३३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै तीन हजार २९१ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण, तीन हजार ७८० प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गरिएको प्रवक्ता गोपले बताए । 

त्यस्तै ५२ वटा नयाँ श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता भएका छन् । ६९९ वटा व्यक्तिगत दाबी/उजुरी, ७२ वटा सामूहिक दाबी/उजुरी दर्ता भएका थिए । भने ती मध्ये ४९७ उजुरी समाधान गरिएको थियो । श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ४० हजार ७०६ रुपैयाँ योगदान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ३९ हजार २९० रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको हो । 

त्यस्तै एक अर्ब ५२ करोड ९७ लाख २४ हजार ६० रुपैयाँ राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा ३८ करोडले बढी हो । 

विभागले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २६ लाख ३४ हजार ६० रुपैयाँ जरिवाना बापतको रकम उठाएको थियो । भने ४७ व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानलाई कार्यालयमा बाल श्रमिक प्रयोग गरेको भन्दै सात लाख चार हजार जरिवाना गरेको थियो ।