विगतका केही वर्षहरूका मौद्रिक नीतिहरू भन्दा यो पटकको मौद्रिक नीति अलि लचिलो खालको आएको छ । जसका कारणले गर्दा बजारमा ब्याजदर घट्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ भने यसका कारणले केही हदसम्म भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने सम्भावना देखिन्छ ।

यो मौद्रिक नीति बजेटसँगको के के कुरामा तालमेल खाएको छ ?

नीतिगत रूपमा भिन्न भए पनि कार्यान्वयनका हिसाबमा देशको बजेट र मौद्रिक नीतिका बिचमा तालमेल हुनुपर्छ वा विकासका सन्दर्भमा हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरका बिचमा तालमेल हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको थियो । तर यसपालिको बजेट र माैद्रिक नीतिका बिचमा निम्न कुरामा तालमेल भएको देखिन्छ ।

१. नेपाललाई ग्रे–लिस्ट बाट बाहिर ल्याउने कार्यक्रमहरू बजेट र मौद्रिक नीति दुवैमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

२.दुर्गम क्षेत्रमा बैंकहरुको शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता दुवैले जनाएका छन् । 

३.वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुराको दुवैले योजना ल्याएका छन् ।

४.सरकारका सबै सेवाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा मात्र उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार बैंकहरुमा केवाईसी फारम भर्नु नपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसो भनिरहँदा दुवैले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई जसरी भए पनि अनिवार्य गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, नागरिकले कसरी यो परिचयपत्र सहजताका साथ प्राप्त गर्न सक्छन् र आम नागरिकले यो परिचयपत्र केका लागि भन्ने विषय उठाइरहेको सन्दर्भमा बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले उल्लेख गरेका छैनन् । हुन पनि हामीसँग गोजीमा पाँच ओटा परिचयपत्र भइरहेको अवस्थामा खाली यो छैटौँ मात्र भएको अवस्था छ । नागरिकता लगायतको काम यसले पूर्णरुपमा गरेको पाइँदैन ।

५.बजेटलाई सहयोग पुग्नेगरी जाजरकोट र रुकुम जस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रहरूमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले लिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

• के कुरा आएन मौद्रिक नीतिमा ? 

यो मौद्रिक नीतिमा जनताले थप केही कुराको अपेक्षा गरेका थिए तर ती आएनन्, जुन देहायबमोजिम छन् । 

१. बैंकहरूले उसका सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत दिने विभिन्न सुविधामा सेवाग्राहीको सहमति नभई खाताबाट मनलाग्दी रकम काट्ने गरेको र सेवा चुस्त हुन नसकेको विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न नसकिएको देखिन्छ ।

२. बिना धितो वा जागिर तथा अन्य ग्यारेन्टी राखेर ऋण सहज ढंगबाट प्राप्त हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न नसकेको देखिन्छ । यसले काम गर्न चाहने तर जग्गा स्थिर सम्पत्ति नहुँदा धितो राख्न नसक्दा लगानी गर्ने सम्भावना देखिएन ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगिसक्यो भन्ने चर्चा चलिरहँदा यस्तो खराब कर्जा कति छ भनेर यकिन गर्न यो मौद्रिक नीतिले नसकेको देखिन्छ ।

४. राजमार्ग आसपासका व्यापारीलाई खुसी पार्ने कार्यक्रम आएका तर ती स्थानमा उपभोक्ताले लामो समयदेखि ठगिएको गुनासो आइरहेको अवस्थामा यसलाई सम्बोधन गर्न पनि यो मौद्रिक नीतिले नसकेको देखिन्छ । जबकी यी दुवै विषय एकैपटक सम्बोधन हुने विषयहरू हुन ।

५. सन् २००८ को अमेरिकाको मन्दी त्यहाँका बैंकहरूले इजी मनीको नीति लिएको कारणले भएको हो । यस पटकको मौद्रिक नीतिले यो घटनाबाट खासै पाठ सिके जस्तो देखिदैन ।

६. तसर्थ, यी सबै कुराहरुको अध्ययन गर्दा मौद्रिक नीति सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी छापामार शैलीमा आएको जस्तो देखिन्छ ।

• मौद्रिक नीतिमा भएका केही थप प्रावधानहरू

१. घर जग्गाको कर्जा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड बनाउने नीति यो मौद्रिक नीतिले लिएको छ । तर यसो गर्नुको खासै तुक देखिँदैन बरु दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको लागि यो घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने नीति आउनुपर्ने थियो ।  

२. यो मौद्रिक नीतिमा रेमिट्रयान्सलाई आधिकारिक माध्यमबाट देशमा भित्र्याउने र यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भनिएको तर कसरी गर्ने भन्नेबारे ठोस कुरा नआएको, बरु सैद्धान्तिक व्याख्यामा मात्र सीमित रहेकोले यो कार्यान्वयनमा त्यति सहज देखिँदैन ।

३. मौद्रिक नीतिमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ । तर, २० प्रतिशत विकास बजेट छुट्याएर यो कसरी सम्भव छ ?

४. साना किसानसम्म जग्गा धितो राखेर कर्जा पुर्‍याउने भनिएको छ तर धितो राख्ने जग्गा नै नभएका किसानलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा यो नीति मौन छ ।

५.विदेश जानेका लागि अमेरिकी डलर साथमा लैजान पाउने सीमा बढाएर तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ ।

६. व्यक्तिलाई शेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड बनाइएको छ ।

७. निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

८. लघुवित्तले १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश बाँड्न पाउने प्रावधान ल्याइएको छ ।

९. अन्तमा जय नेपाल, लाल सलाम भन्ने जस्ता अमिला शब्दहरूबाट मौद्रिक नीतिको बिटमारेबाट अब राष्ट्र बैंक जस्तास्वायत्त संस्थाहरूमा यसरी यो चलन बसालेबाट यस्ता संस्थामा भविष्यमा पनि राजनीतिले जरा गाड्ने देखिन्छ । यो बिट मार्ने भद्दा तरिकाले विज्ञहरू आफ्नो विज्ञताले हैन पार्टी वा अमुक व्यक्तिको आर्शिवादले मात्र नियुक्ति हुन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टिको नजिक पुर्‍याउँछ ।

(लेखक त्रिविमा प्राध्यापनरत छन्)