विज्ञहरूले लामो अध्ययनपश्चात् ‘कर्णाली प्रदेशको सङ्गठन संरचना अध्ययन प्रतिवेदन’ तयार गरे, जसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ । यो प्रतिवेदन पढ्दा केही नलेखी बस्न सकिनँ । 

८ मन्त्रालयलाई ६ वटामा झार्ने, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाहेक अन्य सबै निर्देशनालयहरू र अधिकांश जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने, एक जिल्लामा चारवटा मात्रै प्रदेश कार्यालय राख्ने, कर्मचारीको दरबन्दी व्यापक कटौती गर्ने, प्रदेश योजना आयोग लगायत अनावश्यक निकाय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयभित्र ल्याउने लगायत सुझाव यस प्रतिवेदनमा परेका छन् । यसरी वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्न खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ । 

प्रतिवेदनमा दुईवटा विकल्प दिइएको छ; तत्काल कार्यान्वयन र केहीपछि कार्यान्वयन गर्ने गरी सुझाइएको छ । समग्रमा दुईवटा मन्त्रालय, एक आयोग, एक न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सात निर्देशनालय, ५८ वटा जिल्ला कार्यालय तथा केन्द्रहरू गरी जम्मा ६९ वटा संरचना खारेज गर्ने क्रान्तिकारी सिफारिस गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रतिवेदनमा मूलतः सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई ओझेलमा पारी मीतव्ययिताको पक्षलाई मात्र भावनात्मक रूपमा व्याख्या गरी अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको देखिन्छ । सन्निकटताको सिद्धान्तलाई सुझावको महत्त्वपूर्ण आधार बनाइएको भनिए पनि प्रस्तावमा त्यसको विपरीत भएका संरचना खारेज गरिएको छ, सेवा प्रवाह जटिल बनाइएको छ । उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी र मीतव्ययी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसके कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा–सुविधा र प्रदेश सरकारका सेवा प्रवाहमा सङ्कट आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त समेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यसमै सन्निकटताको सिद्धान्तमा द्वन्द्व सिर्जना गरिएको देखिन्छ । 

सुशासनलाई धुरी मान्दै संगठन संरचना तयार गर्दा सामर्थ्यको सिद्धान्त, जवाफदेहिताको सिद्धान्त, मीतव्ययिताको सिद्धान्त र सहकार्यताको सिद्धान्त अर्थात् चार खम्बे सिद्धान्तलाई आधार स्तम्भका रूपमा लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर प्रतिवेदनमा सुशासन, जवाफदेहिता र सहकार्यतालाई टाढा राखिएको पाइयो । त्यसैले अधिकांश प्रस्तावहरूमा कानुनी आधारभन्दा पनि भावनात्मक तथा निर्देशात्मक विचारहरूको साङ्गोपाङ्गो प्रस्तुति मात्र झल्किन्छ ।

हाम्रो संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको छ । संविधानको धारा २८५ मा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने र विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसै अनुरूप कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक र संगठनात्मक संरचना प्रभावकारी बनाउन एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । सो समितिले यही असार १५ गते आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सो अध्ययनमा सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गर्नुपथ्र्यो, राय सुझाव माग गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो नभएको कुरा हाम्रो तालुक मन्त्रालयका सचिवज्यूको कुराबाट बुझियो । अझ हामीजस्ता सरोकारवाला कर्मचारीहरूले त सुइँकोसम्म पाउन सकेनौँ ।

हस्तान्तरणपश्चात् पनि सुरुका केही दिन प्रतिवेदन गुमनाम थियो । जब मन्त्री परिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गर्‍यो त्यसपछि विभिन्न छापा, मिडिया वा सञ्जालहरूमा प्रतिवेदन छ्यापछ्याप्ती भयो । सञ्जालहरूमा गरमागरम बहस सुरु हुन थाले । यसले बहसलाई कर्णाली प्रदेशमा मात्र सीमित राखेन, अन्य प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि चासो राख्न बाध्य बनायो । सम्बन्धित सेवा समूहसँग चासो र चिन्ता हुने नै भयो । किनकि प्रतिवेदनभित्रका प्रस्ताव अप्रत्याशित थिए । अर्थात् प्रतिवेदन नै अप्रत्याशित प्रावधानहरूको प्रस्ताव थियो भन्दा पनि फरक नपर्ला । यसले अन्य प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि सशंकित पार्‍यो, अचम्मित पार्‍यो । 
प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयको पुनर्संरचना मात्र नभई केही मन्त्रालय, थुप्रै निकाय र कार्यालय खारेजी, दरबन्दी कटौती र सेवा समूह वा उपसमूह खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि यो प्रतिवेदनले संवैधानिक मार्गदर्शन, निजामती सेवा ऐन २०४९, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले निर्दिष्ट गरेका कानुनी प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरेको भान भएको छ । साथै यसै संगठन संरचना सम्बन्धमा उच्च अदालत सुर्खेतको निर्देशनात्मक आदेशलाई पनि अन्देखा गरेकोजस्तो देखियो । पुनश्चः संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ मा कानुन बमोजिम गठन र सञ्चालन भनिएको कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनले साबिकका उपसमूहको खारेजी गरी नयाँ उपसमूह (पूर्वाधार र जलस्रोत) को जन्म दिएको छ । यस्तै, कर्मचारी दरबन्दी कटौती र संगठन संरचनाको खारेज र एकीकरणजस्ता प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, जुन कानुनी र व्यावहारिक दृष्टिकोणले असम्भवप्रायः देखिन्छ । किनभने निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू (२०५१) मा सेवा विशिष्टीकरण र उपसमूह हुने विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैमा सेवा समूह, उपसमूहको विस्तृत परिभाषासहित विभाजन गरिएको छ । सोही अनुसार लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्दै पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । साथै प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा अन्तर्प्रदेश सरुवाको व्यवस्था राखेको छ । यसरी अर्को कुनै पनि प्रदेशले उल्लिखित नयाँ उपसमूह कानुनतः चिन्न सक्दैन । त्यो सम्भावना पनि शून्य हुने नै भयो । यस्तो जटिल, संवेदनशील र विशिष्ट विज्ञता आवश्यक रहेको प्राविधिक सेवामा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यालयको अवधारणामा उपसमूह नै खारेज गरेको वा अपरिभाषित र आधारहीन नयाँ उपसमूह जन्माएको कुराले इन्जिनियरिङ सेवाजस्तो जटिल विधालाई कति हल्का रूपले हेरिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

मन्त्रालय मर्ज गर्ने, कार्यालयहरू खारेज तथा स्थापना गर्ने आदि सरकारका तजबिजका कुरा होलान् तर प्रदेश स्थापनापश्चात् तीनपटक संगठन संरचना परिवर्तन हुँदाको सास्ती हामीले भोगिरहेकै छौँ । यसो हुँदै गर्दा पनि सो संरचनामा भएका विशिष्टीकृत दरबन्दी कटौती गर्न कानुनतः मिल्दै नमिल्ने कुरा हुन् । फेरि पनि उदाहरणका लागि प्रतिवेदन अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई खारेज गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउने, निर्देशनालय खारेज गर्ने, कार्यालयहरू खारेज गर्ने वा एकीकृत गर्ने कुरा राजनीतिक मुद्दा होलान्, सरकारको विषय होला तर त्यहाँ रहेका दरबन्दी समेत नदेखिनु वा कटौती गर्नु कानुनसम्मत हुनै नसक्ने विषय हुन् । मिल्दै नमिल्ने कुरा हो । जस्तो ः पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा भएको एघारौँ तहको दरबन्दी यो प्रतिवेदनमा कतै देखिँदैन । यस्तै, एकीकृत पूर्वाधार कार्यालयको दरबन्दी तेरिजमा कार्यालय प्रमुख सिभिल/पूर्वाधारको ९/१० तहको सीडीई हुने भनिएको छ । हाल प्रदेशमा कार्यरत सबैभन्दा सिनियर स्यानिटरी उपसमूह १०औँ तहका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर र इरिगेसन उपसमूहका पाँचजना हाल कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कता जाने हुन् ? उनीहरूको स्थान कहाँ हो ? ती पदनाम कतै देखिँदैनन् । अझ प्रदेशको आफ्नै सचिव अर्थात् १२औँ तह रहने अधिकारको त कल्पनासम्म गरिएको देखिँदैन । अर्थात् प्रदेशले आफ्नै अधिकार समेत सुम्पिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसरी नै प्रदेशका अन्य मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय आदिको संरचना खारेज, एकीकरण र त्यससँग सम्बन्धित सेवा समूह/उपसमूहहरूको खारेजी, व्यापक दरबन्दी कटौती आदि प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट यो प्रतिवेदन हचुवामा आधारित तथा विशेष गरी इन्जिनियरिङ प्राविधिकहरूको मानमर्दनमा केन्द्रित देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा अझ गज्जब कुरो भनिएको छ, ‘एकीकृत पूर्वाधार जिल्ला कार्यालयमा जुनसुकै विषय क्षेत्रको भए तापनि सिनियर नवौँ तहको प्राविधिक कार्यालय प्रमुख हुन सक्नेछ’ । यसरी यहाँ १०औँ तहको समेतको दरबन्दी कहाँ रहने भन्ने थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । फेरि दरबन्दी तेरिजमा कार्यालय प्रमुख सिभिल/पूर्वाधारको ९/१० तहको सीडीई हुने भनिएको छ । फेरि अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार विकास कार्यालय र आर्थिक विकास कार्यालयमा ११औँ तहको प्रमुख अन्तर्गत विषयगत शाखा राखी खर्चको अख्तियारी विषयगत शाखालाई प्रदान गर्नु उचित हुनेछ’ । यसरी प्रतिवेदनको व्याख्या, प्रस्ताव सुझाव र दरबन्दी तेरिज आफैँमा बाझिएको छ । कार्य प्रकृति र कार्य संवेदनशीलताका आधारमा यसै पनि हालको दरबन्दी अनुसार नै प्राविधिक जनशक्ति कम महसुस भएकामा साबिकका प्राविधिक दरबन्दी समेत कटौती गर्न सिफारिस गरिएको देखिन्छ ।

अन्य सेवा समूह सञ्चालन गर्ने संरचनाहरूको अवस्था पनि फरक छैन । संरचना खारेजी, मर्ज र दरबन्दीमा व्यापक कटौती लगायत सेवा समूह समेतमा व्यापक परिवर्तन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसले कर्मचारीको विषयगत पहिचान, दक्षता र पदोन्नतिको मार्ग बन्द हुने अवस्था देखिन्छ । केन्द्रबाट समायोजन भएर आएका र प्रदेश सरकारले यसअघि सिर्जना गरेका पदहरू (जस्तैः वनरक्षक, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक, कम्प्युटर अपरेटर र खरिदार आदि) अवकाश भएपश्चात् स्वतः खारेज हुनेछन् । यस्तै हालका जिल्लास्थित प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, पशु अस्पताल आदि खारेजको सिफारिस गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयलाई जिल्ला अस्पतालको शाखा र अन्यलाई एक आर्थिक विकास कार्यालय राख्ने सिफारिस गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला अस्पताल नभएका सुर्खेत र जुम्ला जिल्लाका लागि सामाजिक विकास कार्यालयका बारेमा भने सोचिएको छैन, लेखिएको छैन  । प्रदेश लेखा एकाइले गर्ने भुक्तानीको काम संघीय कोलेनिकाले गराउने भनिएको छ । यस्तै साबिकका वन डिभिजन कार्यालय ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

• हाल प्रदेशहरूको संरचनागत अवस्था 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस प्रावधानलाई टेकी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका कुल (४०) सदस्यको को २० प्रतिशतले हुने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय गठन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि यो नै अधिकतम हो तर प्रदेशपिच्छे प्रदेशसभा सदस्य फरक छन् । यसै अनुसार मन्त्रालय संख्याहरू पनि फरक फरक छन् । उदाहरणका लागि, सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य रहेको बाग्मती प्रदेशमा हाल १४ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेशसभा कुल सदस्य संख्या ११० को २० प्रतिशतले बढीमा २२ जनाको मन्त्री परिषद् बन्न सक्छ । अर्थात् राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री नभएको खण्डमा २२ वटा मन्त्रालय खडा गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान नै भयो । मन्त्रालयको प्रकृति अनुसार कार्यालय पनि फरक हुने नै भए । अर्थात् अहिले मन्त्रालयको प्रकृति अनुसार र जिल्ला अनुसार लगभग १० वटा कार्यालय छन् भन्ने अनुमान हो । हो, कुनै प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढी होला तर के यो हुँदैमा राजनीतिक भागबन्डाका लागि प्रशासनिक संरचना थपिरहने हो ?  प्रशासनिक खर्च बढाइरहने हो ? यसर्थ कानुनको सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सांसद संख्याको २० प्रतिशत नै मन्त्रालय बनाउनु भनेको राजनीतिक भाग मिलाउनु मात्र हो भन्ने कुरामा त दुईमत हुँदै भएन । किनकि संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल र साझा अधिकार सूची त एउटै हुन्, कार्य र प्रकृति उही र उस्तै हुन् । संविधानमा किन यस्तो विभेदकारी प्रावधान राखियो होला ? मेरो मनको प्रश्न हो ।

समग्रमा दुईवटा मन्त्रालय, एक आयोग, एक न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सात निर्देशनालय, ५८ वटा जिल्ला कार्यालय तथा केन्द्रहरू गरी जम्मा ६९ वटा संरचना खारेज गर्ने क्रान्तिकारी सिफारिस गरिएको छ ।

• कानुनी प्रावधान र जारी निर्देशन

उच्च स्तरीय समितिको नै प्रतिवेदन भइसकेपछि कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको पनि सुनियो । प्रतिवेदनमा कानुनी पाटोभन्दा पनि भावनात्मक पाटो बलियो देखिन्छ । प्रतिवेदनको मूल ध्येय प्रशासनिक खर्च कटौतीतिर बढी केन्द्रित देखिन्छ । विज्ञहरूबाट निर्मित उक्त प्रतिवेदन देहायका कानुनी प्रावधानबाट विमुख रहेको देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट रूपमा गरेको छ । प्रदेशलाई पनि विशिष्ट सेवा र कर्मचारी संरचना कायम गर्ने अधिकार दिइए पनि त्यो अधिकार संघीय ऐन र मापदण्ड विपरीत प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस प्रतिवेदनले संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीका सेवा, समूह–उपसमूह, पद संरचना समेत खारेज वा कटौती गर्न सिफारिस गरी संविधानकै मूल मर्मलाई नै भुलेको देखियो । संघीयता कार्यान्वयनको मूल मर्म भनेकै तीन तहबिचको अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वय हो । समूह/उपसमूह खारेज गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध, प्रदेशको प्रशासनिक स्वायत्तता कमजोर र कर्मचारीको पेसागत पहिचान मेटिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सेवा प्रवाह र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ ।

यस प्रतिवेदनको प्रस्ताव अनुसारको सङ्गठन संरचना निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ६ र दफा ७ को पदपूर्ति व्यवस्थासँग मेल नखाने भएकाले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । किनभने ऐनले सेवा, समूह, उपसमूहको व्यवस्थालाई मूल आधार मानेर पदपूर्ति, बढुवा, सरुवा, तालिम र सेवा–सर्त निर्धारण गरिएको छ । सेवा, समूह–उपसमूह खारेजले ऐनको मूलभूत व्यवस्थामै प्रहार भएको अनुभूति भयो ।
यसैगरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ३ अनुसार सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रावधान विभिन्न ११ वटा उपदफामा उल्लेख छन् । ऐनको दफा १५ अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीलाई समायोजनको समयमा रहेको सेवा, समूह, उपसमूह र पद कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसै दफा १५ (सेवाका सर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड) को उपदफा १ को (ग) मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म त्यसरी समायोजन हुँदाको पद कायम रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने’ भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । यसका साथै सोही दफाको उपदफा १ को (ङ) मा ‘प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख भए अनुसार प्रस्तावित सङ्गठन संरचनाको प्रतिवेदन कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ सँग प्रस्ट बाझिएको देखिन्छ । दरबन्दी कटौती गर्दा ऐनको मर्ममाथि चोटिलो प्रहार हुन्छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत समेत विपक्ष भएको उत्प्रेषण परमादेश (मुद्दा नं. ः ०७८–डब्लुओ–०००४) मा मिति २०७८।०८।२२ गतेको फैसलाबाट ‘...यस्तो स्थितिमा आगामी दिनमा ऐन निर्माण भई कर्मचारीहरूको संगठन, संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्दा कर्मचारीको पेसागत क्षमता, विषय विज्ञता, सेवा समूह उपसमूह, सेवा, सर्त सुविधा तथा वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ ले निर्धारण गरेको आधार एवं मापदण्डलाई समेत मध्यनजर राखी कार्य गर्नु गराउनु...’ भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । यस प्रतिवेदनले सो आदेशको पालना गरेको देखिँदैन ।

• अब के गर्ने ? 

यो प्रतिवेदनमा सुधार्नुपर्ने कुराहरूमा, सर्वप्रथम उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ६, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाँकी कामका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको समिति बनाई प्रतिवेदनका बाँकी काम गर्ने भन्ने उल्लेख छ । असार २४ गते मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरेको छ । प्रतिवेदनको राय विपरीत यसमा अन्य मन्त्रालयका सचिव विशेष गरी प्राविधिक सचिवहरू जो अनिवार्य हुनुपथ्र्यो, उनीहरुलाई राखिएको छैन । सरकारलाई सुझाव स्वरूप प्रतिवेदनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न प्रतिवेदनको राय अनुसारको समिति पुनर्गठन गरी सबैको अपनत्व लिनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित संरचनागत प्रस्तावहरूलाई संविधान, ऐन र आदेशको मर्म अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । प्रदेश निजामती सेवामा सेवा, समूह, उपसमूह यथावत् राखी, संघबाट स्वीकृत दरबन्दी कायम राखी, कर्मचारीको पेसागत हैसियत, सेवा सर्त, पदोन्नति र दक्षता सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समग्रमा यसको पहिलो सर्त, संविधान संशोधन गर्ने । सातैवटा प्रदेशमा संरचनागत एकरूपता प्रदान गर्ने नै हो । अर्थात् हालको प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् संख्या रहन सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी अधिकतम मन्त्रालय संख्या नै तोकिनुपर्छ । हालसम्मको अनुभव र अवस्था हेर्दा प्रदेशमा बढीमा सात वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक देखिँदैन । त्यसकारण, कम्तीमा सातैवटा प्रदेशमा प्रशासनिक संरचनाहरूको एकरूपता जरुरी छ ।

अतः प्रदेशको संगठन संरचना प्रतिवेदनले संविधान, निजामती कर्मचारी ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन र उच्च अदालतको आदेशको मर्मलाई गम्भीर रूपमा वास्ता नगरिएको देखिन्छ । यसरी सेवा समूह/उपसमूह खारेज, दरबन्दी कटौती र कानुनी प्रावधानसँगको बेमेलले प्रदेशको प्रशासनिक दक्षता, कर्मचारीको मनोबल र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्ने हुन्छ ।
(रावल भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सुर्खेतका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उप सचिव) हुन् ।)