हेल्मेटको अव्यावहारिक कानुन
नेपालमा मोटरसाइकल चालकले अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागु गरिएको छ तर हेल्मेटको गुणस्तर सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड छैन, जस्तो लगाए पनि हुन्छ । घर वरपर छोटो दूरीमा, भित्री सडक गल्लीमा पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा धेरै असहजता र झन्झट हुन्छ ।
नेपालमा प्रायः कुनै पनि पार्किङमा हेल्मेट सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । पार्किङमा हेल्मेट छोड्दा हराउने डर हुन्छ । हेल्मेट हातमा बोकेर अरुको घर, पसल, कार्यालयमा कोठा–कोठा पस्नुपर्छ । यो साह्रै झन्झटिलो काम हो ।
नेपालमा १६ वर्षमा मोटरसाइकलको लाइसेन्स निकाल्न पाइन्छ । किशोर अवस्थाका मानिसले जोखिम विश्लेषण नगरी मोटरसाइकल कुदाउने र दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । उनीहरूका लागि हेल्मेट अनिवार्य हुनु औचित्यपूर्ण हो तर परिपक्व मानिसका लागि अनिवार्य गर्न आवश्यक होइन ।
सुरक्षाका लागि हेल्मेट लगाउनु राम्रो कुरा हो । सरकारले अनुरोध गर्नु र जनचेतना फैलाउनु ठिक हो तर सबै ठाउँ, बाटोमा सबै उमेरका चालकलाई अनिवार्य गर्दा लाभभन्दा हैरानी बढी भएको छ । कानुनमा अनिवार्य नगरे पनि आवश्यक भएका र जोखिम भएकाले आफैँ लगाउँछन् । जोखिम नभएको र व्यावहारिक रूपले कठिनाइ ठाउँमा हेल्मेटको झन्झट बोक्नुनपर्दा नागरिकलाई धेरै राहत हुन्छ ।
सरकारले चालकले ठक्कर दिएर अरुलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउन सक्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नै गल्तीले चालकले आफूलाई क्षति पुर्याउने सम्भावनाभन्दा अरुलाई ठक्कर दिएर क्षति पुर्याउने सम्भावना न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।
नेपालमा प्रायः कुनै पनि पार्किङमा हेल्मेट सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । पार्किङमा हेल्मेट छोड्दा हराउने डर हुन्छ । हेल्मेट हातमा बोकेर अरुको घर, पसल, कार्यालयमा कोठा–कोठा पस्नुपर्छ । यो साह्रै झन्झटिलो काम हो ।
बलियो हेल्मेट लगाएका युवाले आफू सुरक्षित भइहालिन्छ भनेर तोकिएको गति सीमा उल्लंघन गरेर चलाउने खतरा पनि देखिन्छ । उनीहरू दुर्घटनाबाट तेस्रो पक्षलाई हुने क्षतिमा कम संवेदनशील हुन्छन् । हेल्मेट नहुँदो हो त उनीहरू आफ्नै सुरक्षाका लागि पनि गति सीमा र अन्य ट्राफिक नियम बढी पालना गर्दथे ।
ट्राफिक नियमलाई एकांकी रूपमा मात्र लागु गर्नु हुँदैन । सडक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयलाई संयुक्त सम्बोधन हुनुपर्छ । विकसित देशमा नेपालमा जस्तो हेल्मेट हराउने समस्या हुँदैन । तीव्र गतिका कारण जोखिम भने झन् बढी हुन्छ । त्यहाँ त स्वतन्त्रतालाई ख्याल गरेर लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी नभएको ठाउँमा पनि आवश्यकता अनुसार सुरक्षाका लागि मानिसले आफैँ हेल्मेट लगाउँछन् । लामो दूरीमा हिँड्दा दुई जनाले नै लगाउँछन् । जबकि पछाडि बस्नेका लागि सरकारले अनिवार्य गरेको छैन । प्रायः मानिसले प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाका लागि हेल्मेट लगाउँछन् ।
विदेशमा मोटरसाइकलमा हेल्मेट अनिवार्य नभएको ठाउँमा समेत कारको अघिल्लो दुई सिटमा एयर ब्याग अनिवार्य छ । पछिल्लो समय गाडीको मोडल अनुसार पछाडि साइडमा पनि अनिवार्य गरिएको पाइन्छ । सरकारले सुरक्षालाई त्यत्रो महत्त्व दिएको भए नेपालमा पनि ‘एयर ब्याग’ अनिवार्य हुनुपर्ने तर कुनै कानुन छैन । एयर ब्यागले कुनै झन्झट पनि बढाउँदैन ।
अमेरिकाले सन् १९९९ देखि सबै नयाँ कारमा चालक र अगाडि बस्ने यात्रुका लागि एयर ब्याग अनिवार्य गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा साइड एयर ब्याग र कर्टेन एयर ब्याग पनि धेरै कारमा अनिवार्य वा अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ । युरोपियन युनियनमा पनि चालक र अगाडिको यात्रुका लागि अनिवार्य छ । त्यस्तै साइड एयर ब्याग केही क्याटगोरीका गाडीमा अनिवार्य छ । भारतले सन् २०२१ अप्रिल १ देखि सबै नयाँ कारमा अगाडि दुइटा एयर ब्याग अनिवार्य गरेको छ ।
नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १३० ले सबै दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा दुईजनाकै लागि हेल्मेट अनिवार्य गरेको छ । अति नै अव्यावहारिक हुने कारण मात्र सरकारले कार्यान्वयनमा अनिवार्य गर्न नसकेको हो । पटकपटक लागु गर्ने प्रयत्न भएका छन् । अहिले केही पालिकाले जान्ने भएर यसलाई लागु गर्ने नाममा नागरिकलाई झन्झट थप्ने काम गरिरहेका छन् ।
हेल्मेट अनिवार्य नभएका देश वा राज्यमा समेत हेल्मेटको बलियोपन र सुरक्षाका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको छ । नेपालमा हेल्मेटका नाममा जे लगाए पनि हुन्छ । कागजात साथमा नभएको र अन्य पाटपुर्जा नभएको अवस्थामा जरिवाना लिएर छोडिन्छ तर हेल्मेट नभएका बेला मोटरसाइकल नै कब्जामा राखेर हेल्मेट लगाएर आउनुस् अनि मोटरसाइकल लैजानुस् भनिन्छ । जबकि प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेका कारण घरबाट लगाएर हिँडेको हेल्मेट बाटोमा हराएको हुन्छ ।
तीव्र गति होइन, रोकिएको मोटरसाइकल पल्टेर पनि टाउकोमा चोट लाग्न सक्छ । त्यसो त पैदलयात्रु बाटोमा लडेर टाउको ठोकिएर मृत्यु पनि हुन सक्छ । यद्यपि तीव्र गतिमा गुडेको साधनको तुलनामा न्यून गतिमा जोखिम कम हुन्छ । आफ्नो घरवरिपरि गल्ली टोलका छोटो दूरीमा बिस्तारै मोटरसाइकल चलाउँदा एउटै नियम लागु गर्नु नागरिकलाई सास्ती दिनुजस्तै हो ।
अमेरिकामा मोटरसाइकल हेल्मेट नीति राज्य सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । संघीय सरकारले अनिवार्य गर्ने कानुन बनाएको छैन । न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, जर्जिया, नेभाडा, डीसीसहित १८ राज्यमा सबै उमेर समूहका चालक र यात्रुका लागि हेलमेट अनिवार्य छ । टेक्सास, फ्लोरिडा, आयोवा लगायत २९ राज्य कुनैले १८ वर्षमुनि र कुनैले २१ वर्षमुनिका लागि मात्र अनिवार्य गरेका छन् । त्योभन्दा माथिका व्यक्तिले हेल्मेट नलगाउँदा बिमा कभरेज वा स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने सर्त रहेको छ । इलोनाइ, लोवा र न्यु हेम्सफेयर राज्यमा नागरिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत जोखिम स्वीकृति अवधारणा अनुसार हेल्मेट नलगाउने अधिकार दिइएको छ ।
नेपालजस्तै भारतको सवारी ऐन १९८८ ले पनि दुवै जनाले हेल्मेट लगाउनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भने राज्य सरकारले गर्छन् । व्यवहारतः भारतमा कुनै राज्यमा अनिवार्य र कुनैमा ऐच्छिक रहेको देखिन्छ । भारतमा सर्वोच्च अदालतले हेलमेट अनिवार्य गर्न आदेश दिएको छ ।
दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटकजस्ता राज्यहरूले कडाइका साथ लागु गरेका छन् तर उत्तरप्रदेश, विहार, राजस्थान आदि राज्यहरूले कडाइपूर्वक लागु गर्दैनन् । भारतमा ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड मार्क भएको हेलमेट मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । गुणस्तरहीन हेल्मेट बिक्रीमा प्रतिबन्ध छ । भारतमा धार्मिक सांस्कृतिक कारणले हेल्मेट नलगाउन छुट छ । जस्तै ः फेटा बाँध्ने शिखलाई अनिवार्य छैन । नेपालमा भने कहीँकतै लचकताको गुन्जायस छैन ।
युरोपियन युनियनमा हेल्मेट अनिवार्य भए पनि नेपालमा जस्तो सबैलाई एउटै नियम छैन । जर्मनीमा हेल्मेट अनिवार्य छैन, सरकारले सिफारिस गर्छ तर हेल्मेटको गुणस्तर अनिवार्य छ ।
अमेरिकामा सबै हेल्मेटमा ‘डीओटी सर्टिफिकेसन’ हुनुपर्छ, जसले कडा परीक्षण (जस्तै ः पेनिट्रेसन र रिटेन्सन) पास गर्नुपर्छ । युरोपमा ईसीई २२ सर्टिफिकेसन अनिवार्य छ, जुन अमेरिकाभन्दा कडा मापदण्ड हो ।
आधुनिक ट्राफिक नियममा जोखिममा आधारित नियमन (रिस्क बेस्ड रेगुलेसन) भन्ने अवधारणा आउँदै छ । स्केन्डिभियन देशहरू (जस्तै : नर्वे, फिनल्यान्ड) र केही अमेरिकी सहरहरूमा पनि गति सीमा, सडक प्रकार, ट्राफिक घनत्व र सवारीको प्रकारमा आधारित लचिलो नीति अपनाउने अभ्यास थालनी भएको छ ।
हेल्मेट अनिवार्य गर्ने सरकारले सरकारी कार्यालयको पार्किङ वा सरकारी पार्किङ स्थलमा आफ्नो हेल्मेटको सुरक्षा आफैँ गर्नुहोला भन्ने सूचनाको सट्टा यहाँ हेल्मेट पूर्ण सुरक्षित रहनेछ भन्ने सूचना टाँस्न सक्नुपर्छ ।
दुईपाङ्ग्रे सबै सवारीमा एउटै नियम उपयुक्त होइन । गति, उचाइ, सवारी–साधनको तौल, क्षमता आदि विभिन्न आधारमा जोखिमको मात्रा फरक हुने हुँदा नियमको मात्रा पनि फरक हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
जोखिममा आधारित, गुणस्तरमा केन्द्रित र व्यावहारिक समस्या समेट्ने नीति विकास आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले लचिलो नियम, गुणस्तरीय हेल्मेट सुनिश्चितता र जनचेतनालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नेपालमा पनि अब हेल्मेटका नाममा हेलमेट होइन, वास्तवमै सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने र नागरिक सहजतामा आधारित नीति बनाउने समय आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २० किमिसम्म गति सीमा भएका सडकमा हेल्मेट अनिवार्य नगर्ने बरु गति सीमा उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ । तीव्र गति सडक र राजमार्गमा १९ वर्षसम्मका किशोरलाई हेल्मेट अनिवार्य गर्ने र अरुलाई प्रोत्साहन मात्र गर्ने नियम उपयुक्त हुन्छ । हेल्मेटको गुणस्तर प्रमाणीकरण र बिक्री–वितरणमा बरु कडाइ गर्नुपर्छ ।
सरकारले हेल्मेटबारे अनिवार्य आदेशभन्दा बढी जनचेतनामूलक अभियान र सामाजिक सन्देश ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा हेल्मेट अनिवार्यताको वर्तमान कार्यान्वयन धेरै हदसम्म ‘वन साइज फिट्स अल’ (एउटै उपाय वा तरिका सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा) शैलीको छ । हेल्मेट अनिवार्यता सुरक्षा दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको कार्यान्वयनमा लचिलोपन, गुणस्तर मापदण्ड र सामाजिक व्यावहारिकता पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णालीमा प्रतिपक्षले भन्यो, ‘नयाँ नीति तथा कार्यक्रम विगतकै कपी एन्ड पेस्ट’
-
वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोड
-
प्रधानमन्त्रीलाई ‘राजदूत बनाइदिन’ म्यासेज गर्दा सचिव कृष्णहरि पुष्कर पक्राउ अनि रिहा
-
पत्रकार महासङ्घद्वारा जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्म दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा
-
‘ध्यानबाट मानसिक शान्ति, तनाव व्यवस्थापन तथा सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास’
-
‘रविसँग भारतले ‘समानान्तर कूटनीति’ प्रयोग गरेको हुन सक्छ’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण