सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा अनौठो दृश्य देखियो । प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनकै सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारविरुद्ध उभिएर सदन अवरुद्ध गरेका हुन् । 

यो दृश्यले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिचको गठबन्धन सरकारभित्रको गहिरो अविश्वास र समन्वय अभावलाई छताछुल्ल पारेको छ कतिपयको भनाइ छ । 

प्रदेश सभा बैठकको सुरुवातमै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बेदराज सिंहले आफ्नो आसनबाट उठेर ‘ढ्यापढ्याप’ गर्दै विरोध जनाए । जाजरकोट भूकम्पका बेला भएका  अत्यावश्यक निर्माण कार्यको भुक्तानी नगरिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख नन्दा गुरुङले उनलाई बोल्न समय दिएकी थिइन् ।

सांसद सिंहले ०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पको पीडा स्मरण गराउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘भूकम्पलगत्तै संघीय प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी तत्काल राहत र उद्धारका लागि निर्देशन दिनुभयो । सोही निर्देशनअनुसार अवरुद्ध बाटो खुलाउने, अस्थायी पुल बनाउने जस्ता अत्यावश्यक कामहरू गरियो । तर, आज आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि त्यो विपत्तिमा काम गर्ने ठेकदारले भुक्तानी पाएका छैनन् ।’

आफूले पटक–पटक सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसलाई व्यक्तिगत वा दलीय पूर्वाग्रहका रूपमा लिएर बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘मैले भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय, पूर्वाधार कार्यालयको लागत अनुमान र प्रदेश मामिला समितिको निर्देशनपत्रसहितका सबै कागजात सरकारलाई बुझाइसकेको छु,’ सिंहले भने, ‘तर सरकार सुन्दैन । विपत्तिमा काम गर्नेलाई यसरी अन्याय गर्न पाइँदैन । माननीय मुख्यमन्त्रीले भुक्तानी दिने हो वा होइन, स्पष्ट जवाफ नआएसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

यद्यपि सिंहले संसदमा कुन योजनाको कति रकम भन्ने खुलाएनन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने उनले करिब ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी रोकिएको बताए ।

प्रदेश सरकारको एक उच्च स्रोतले भने प्रक्रियागत कमजोरीका कारण भुक्तानी रोकिएको बताएको छ । स्रोतका अनुसार, तत्कालीन समयमा मौखिक निर्देशन र कोटेशनका आधारमा काम गराइएको थियो, जसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्ण कागजात र प्रक्रिया पूरा भएको थिएन । ‘कुनै पनि कामको भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ, कागजात नपुगेका कारण सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी दिन नसकेको हो,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो । यसले विपद्को समयमा द्रुत काम गर्न दिइने निर्देशन र त्यसपछिको भुक्तानी प्रक्रियाबिचको खाडललाई स्पष्ट देखाएको छ ।

सरकारी विशेष स्रोतका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा अर्थमन्त्री सिंह नै भएका वेला जाजरकोटमा कोटेसनमा दिएको काम हो ।

एमालेका एक सांसदले भुक्तानी नपाएको विषयमा सत्ता साझेदार दलकै सांसदले सदन अवरुद्ध गर्ने कुरा राम्रो नभएको बताए । ‘त्यो तल गठबन्धनभित्र छलफल गर्न सकिन्छ होला,’ उनले भने, ‘उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो राम्रो भएन ।’ यसले सत्ता साझेदारहरूबिच अविश्वास पैदा गराएको ती सांसदको भनाइ छ ।

तर सांसद सिंहले भनेजस्तै प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले गएको जेठ १८ गते सरकारलाई निर्देशन दिँदै भूकम्प लगत्तै उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदि संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

जेठ १६ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयलाई पत्र कामको भुक्तानी प्रदेश सरकारबाट गरिइदिनका लागि अनुरोध गरेको छ ।

• गठबन्धनभित्रको गहिरिँदो दरार

कर्णालीमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार कांग्रेससँग उनको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको देखिन्छ । मंगलबारको घटना यही चिसिँदो सम्बन्धको पछिल्लो कडी मात्र हो । यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्की दिने र बजेट पास हुन नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमै चेतावनी दिन्थे । केही दिनअघि मात्रै कांग्रेसकै तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका राजीवविक्रम शाहले ल्याएको बजेटमाथि कमजोरी देखाउँदै शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई संसदमै धम्क्याएका थिए ।

आफ्नै दलका सांसदले सदन अवरुद्ध गरेपछि बोल्ने क्रममा नेता शाहीले सिंहको बचाउ गर्ने प्रयास गरे । उनले भने, ‘मेरो पार्टीको सांसदले पहिलो पटक सदन अवरुद्ध गर्नुभएको छ । यो विषय व्यक्तिगत होइन, संस्थागत हो । तर, भुक्तानीका लागि कागजातहरू मिलेर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो ।’

उनको यो भनाइले एकातिर आफ्ना सांसदको मागलाई समर्थन गर्ने र अर्कोतिर प्रक्रियागत कमजोरी रहेको स्वीकार गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको छ । 

• सत्तापक्षको किचलोमा प्रतिपक्षको ‘इन्ट्री’

  सत्तारुढ दलभित्रको यो रस्साकस्सी चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि यसलाई आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग ग-यो । कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह आफ्नो माग पूरा नभएसम्म उभिएर विरोध गरिरहेकै बेला माओवादी केन्द्रका सांसद मंगलबहादुर शाही पनि आफ्नो आसनबाट उठे ।

उनले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका सहिद परिवार र घाइते–अपाङ्गहरूले पाउनुपर्ने जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०८० पुस १९ गते विवरण पठाउन परिपत्र गरेअनुसार तातोपानी गाउँपालिकाले माघ १४ गते नै इमेलमार्फत सबै विवरण पठाइसकेको छ । हामीसँग त्यसको प्रमाण छ,’ सांसद शाहीले भने, ‘तर मन्त्रालयले ‘विवरण प्राप्त भएन’ भनेर भत्ता रोकिदिएको छ । यो व्यवस्था ल्याउन जीवन अर्पण गर्ने सहिद र योद्धाहरूमाथिको अपमान हो । मुख्यमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म म पनि उभिएर विरोध गरिरहन्छु ।’ लगत्तै प्रतिपक्षका सबै सांसद उभिए । कांग्रेस सांसद सिंह र प्रतिपक्षका सांसदलाई सभामुख नन्दा गुरुङले पटक–पटक बस्न आग्रह गरिन् तर उनीहरूले विरोध कायम गरेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो ।

सांसद सिंहले मंगलबार अवरुद्ध बैठक पछि बसेको अर्को बैठकमा सहभागिता जनाएनन् ।

यता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने तातोपानी गाउँपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नपठाएकै कारण भत्ता निकासा रोकिएको दाबी गरे । मन्त्रालयले ३० दिनको सूचना निकालेर नपुगेपछि ४० दिन म्याद थप गर्दा पनि विवरण नआएकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।