सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्ष पनि सन्तोषजनक हुन सकेको देखिएन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहँदा सरकारको बजेट खर्चका विषयमा कडा टिप्पणी गर्दथे । तर, आफैँले सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत उनले बजेट कार्यान्वयनलाई उदाहरणीय बनाउन सकेनन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन लक्ष्य राखेको थियो । वर्षको अन्त्यमा कुल बजेटको जम्मा ६४.८६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमा २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।

जेठ मसान्तसम्म जम्मा १२ अर्ब ८८ करोड बजेट खर्च गरेको सरकारले वर्षको अन्तिम महिना असारको २५ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न प्रसाद सुवेदी बताउँछन् । यसले कामको गुणस्तरभन्दा पनि जसरी भए पनि बजेट सक्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको पुष्टि गर्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार हराएको र कुनै स्पष्ट योजनाविहीन देखिएको बताए । उनले भने, ‘हिजो कर्मचारी अभावको बहाना थियो, आज पर्याप्त जनशक्ति र सुदृढ सरकार छ, तर पनि नतिजा उस्तै छ । मुख्यमन्त्रीज्यू सुधारको कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यो बोलीमा मात्रै सीमित रह्यो ।’

शर्माले आफ्नो पालामा जनपरिचालन र सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सुधारको प्रयास थालेको तर निरन्तरता दिन नपाएको भन्दै गुनासो पोखे । उनले भने, ‘यदि म सरकारमा रहिरहेको भए नतिजा पक्कै फरक आउँथ्यो ।’

अहिलेसम्मको विनियोजित कुल बजेट र खर्च अवस्था

• विकास बजेट कार्यान्वयनमा झन् उदासीनता

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न सकेन । प्रदेशले विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत बजेटको करिब ४२ प्रतिशत खर्च गर्न नसक्दा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमै फिर्ता (फ्रिज) भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अन्तिम तथ्याङ्क अनुसार, सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याएको १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा १० अर्ब ९६ करोड अर्थात् ५८.६३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । कुल पुँजीगत खर्चको २६.२२ प्रतिशत रकम असार महिनाको अन्तिम २५ दिनमा मात्रै खर्च भएको छ, जसले सरकारी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदर्शन नै कमजोर देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको १० अर्ब १४ करोड ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा जम्मा ५ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख ७२ हजार अर्थात् ५७.०५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयकै खर्च कमजोर हुँदा समग्र प्रदेशको विकास प्रभावित भएको हो ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ४१.७२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९८.२४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९६.२९ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९४.२९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यो सुस्तताले प्रदेशका विकास आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने र नागरिकले विकासको प्रतिफल पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

• यस्तो छ मन्त्रालयगत विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

• लयमा फर्कन सकेन विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

यो वर्ष कर्णाली सरकारले ५८.६३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्ष ५४.६७ प्रतिशतको तुलनामा झिनो सुधार हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेशले ७१.५९ प्रतिशत र ०७९/८० मा ६४.५४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा त प्रदेशले हालसम्मकै सर्वाधिक २४ अर्ब ५७ करोडको पुँजीगत बजेट पाएको थियो, जसको ६०.०३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यो उतारचढावका पछाडि बहुआयामिक कारणहरू छन् । कर्णालीका पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार यो समस्या प्रदेशको मात्रै नभएर राष्ट्रियस्तरकै हो । कमजोर खरिद प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीहरूको ढिलासुस्ती र भर्खरै स्थापित सरकारी संरचनाहरूको कमजोर आन्तरिक क्षमतालाई बजेट खर्च हुन नसक्नुका मुख्य बाधकका रूपमा उनले औँल्याए ।