काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकारले बजारमा बिक्री हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै बजारमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि ल्याइएको यो नीतिको निजी क्षेत्र, तथा उद्योगी, व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले राजस्व छल्न र मनोमानी मूल्य तोक्न पल्केका व्यवसायीलाई दायरामा ल्याउन खोजेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरू भने सरकारले तयारीविना, हचुवाको भरमा नियम लागु गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । उनीहरूका अनुसार, खुला सिमानाबाट हुने चोरी–पैठारी र दर्ता विनाका व्यवसायलाई नियन्त्रण नगरी एमआरपी मात्रै लागु गर्दा वैध व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आउनेछ ।

आखिर किन भइरहेको छ त एमआरपीको विरोध ? यसका पछाडि कारण के–के छन् ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठसँग रातोपाटीकी कल्पना घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• पछिल्लो समय बजारमा बिक्री हुने सम्पूर्ण वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य राख्न सरकारले भनेको छ । तर निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूबाट विरोध भइरहेको छ । किन ? 

अहिलेको आम व्यवसायीहरूमा यो उठिरहेको चासोको विषय पनि हो । वाणिज्य विभाग, नेपाल सरकार, वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत बनेको २०७५ मा ऐन अब लागु गर्ने भनेर उहाँहरू लागिराख्नुभएको छ । साउन १ गतेदेखि हरेक पसलमा गएर कडाइका साथ एमआरपी भएन/भएको अनुगमन गर्ने नभए कारबाही गर्ने विभागले भनेको छ । यसले व्यवसायी झनै त्रसित भएका छन् । एमआरपी कुनै हालतमा लगाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।

यसरी व्यवसायीलाई एमआरपी तत्काल अहिले लगाउनेभन्दा पनि एउटा प्राक्टिसमा जानुपर्‍यो । हामीले वाणिज्य डीजीलाई भेटेर, कमसेकम हाम्रो खुला सीमाना छ, खुला सीमाबाट आउने चोरी पैठारीका सामानहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? दर्तै नभएर बसेका व्यवसायीहरूले सामान खुल्लमखुल्ला चोरी बाटोबाट ल्याएका सामानहरू बेचिरहेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर दर्ताको प्रक्रियामा लानुहोस् । हामी दर्ता भएर व्यवसाय गरिरहेका छौँ । सरकारलाई राजस्व पनि तिरिरहेका छौँ । तर यहाँ त खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी भएर आएको सामान उनीहरूले खुला बेचेका पनि छन्, उनीहरू दर्ता पनि छैनन्,सरकारलाई कुनै पनि राजस्व पनि तिर्दैनन् । 

हामी हरेक वडादेखि लिएर नेपाल सरकारको तीनै तहमा दर्ता भएर व्यवसाय गरेका छौँ । अहिले अब हाम्रो नेपाल देश जताततै खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि एमआरपी तुरुन्तै लगाएर काम गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन भनेर हामीले पटकपटक हाम्रो वाणिज्य विभागका डिजी साहब कुमार दाहालजीलाई हामीले भनेका छौँ । उहाँले ‘लाउँछु’ भन्नुभएको छ । हामीले यो अहिले सम्भावना छैन भन्यौँ । त्यही भएर सरकारको र व्यवसायीबिच दोहोरीजस्तो परिरहेको छ । 

• उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएको पनि आठ वर्ष भयो । एमआरपीको प्रावधान लामो समयसम्म किन कार्यान्वयन भएन ? सरकारको कमजोरी हो कि व्यवसायीहरूको हो ?

त्यो वेला आएको ऐनलाई सरकारले हिजोसम्म के गरेर बस्यो, त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ने कुरा भयो । २०८२ साल वैशाखबाट लागु गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई परिपत्र गरिएको हो । 

जस्तैः वाणिज्य विभाग, नेपाल सरकारअन्तर्गत पनि अतिआवश्यक सामानहरूमा एमआरपी लगाउने, ट्याग लेबल लगाउने, म्यानुफ्याक्चर, एक्सपाइरी डेटहरू लगाउने भन्ने उहाँहरूको नीति छ । यस्ता ऐनहरू सरकारले कति ल्याएको छ, सबै लागु भएको त ? छैनजस्तो लाग्छ । 

सरकारले ऐन त ल्याउँछ, सबै ऐन लागु हुन्छ भन्ने छैन नि । नेपालमा संविधान त दुईचोटि, तीनचोटि लेखिन्छ । सरकारले ल्याएको ऐन व्यवसायीहरूलाई समयसापेक्ष छ कि छैन ? व्यवसायीहरू कसरी व्यवसाय गरिरहेका छन् ? बजार कस्तो छ ? यसबारे नसोची कार्यान्वयन गरेर मात्रै हुँदैन ।

गत साता मात्रै केरुङमा बाढीपहिरो गएर व्यवासायीको अर्बौँ रुपैयाँको सामान नष्ट भएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले केही बोलेको छैन । व्यवसायीको सामान गएको छ, व्यवसायीले रेभिन्यु तिरेका छन्, क्षतिपूर्तिका कुराहरू आएनन् । सरकारले लिने मात्रै कुरा गर्छ । व्यवसायीलाई कहाँ गाह्रो परेको छ, कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यता कहिल्यै पनि सरकारले सोचेन । यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरो हो ।

• एमआरपीबारे यो सरकारले जनचेतनाका कार्यक्रम नगरी सोझै लागुगर्‍यो भन्ने आरोप व्यवसायीहरूको छ । खास के हो यो ?

एकदमै सही कुरो । कतिपय व्यवसायीहरूलाई एमआरपी भनेको के हो भन्ने थाहै छैन । हामीले वाणिज्य विभागका निर्देशकहरूलाई कमसेकम एउटा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै जानुहोस्, व्यवसायीहरूलाई बुझाउँदै जानुहोस्, तब न यो लागु गर्न सकिन्छ भनेका थियौँ । उहाँहरूले अब ऐन जारी गर्दा फाइदा–बेफाइदा केही पनि सोच्नुभएन कि ।

जसरी हुन्छ लगाउने भन्ने एकोहोरो रटान उहाँहरूमा भएकाले कसैलाई पनि चेतना दिने,  सम्झाउने, चेकजाँच गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने कामहरू गर्नुभएन । त्यसैले व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा छन् । 

अहिले वाणिज्यले, कहिले आन्तरिक राजस्वले, कहिले नगरपालिकाले जरिवाना गर्ने गर्दा त व्यवसायी सबै विस्थापित हुने भए । यो त व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्था हो । अनि कसरी एमआरपी लगाउने ? कसरी दायरामा आउने ? हामीले बुझेका छैनौँ । बुझाउनुपर्‍यो राज्यले हामीलाई । 

• अब एमआरपी कसरी कार्यान्वयन गराउँदा व्यवसायीहरूलाई सहज होला त ?

एउटै मात्रै हाम्रो सुझाव, सबैभन्दा पहिला खुला नाकाबाट आउने चोरी पैठारी रोक्नुपर्‍यो । विनादर्ताका व्यवसायीहरू जति पनि छन्, र चोरीका सामानहरू बेच्छन्, त्यो बन्द गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि आम चेतनामूलक कार्यक्रम दिएर व्यवसायीहरूलाई बुझाएर, ट्रेनिङ गराएर, सेमिनार गराएर केही पछि लगाउन सकिन्छ । नभए अहिले सम्भावना देख्दिनँ । 

• आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लागेर आएको हुन्छ, नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुमा  एमआरपी लगाउन सकिँदैन र ?

यहाँ पनि अब दुइटा कुरा आउँछ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा लगाउन सकिँदैन भन्ने हामीले भनेको छैनौँ । तैपनि नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु पनि कच्चा पदार्थ त तेस्रो मुलुकबाट आउने हो । तेस्रो मुलुकबाट कसरी आएर त्यो सामान उत्पादन भइरहेको छ र कतिमा त्यसको कस्टिङ आउँछ र कतिमा बेच्छ, यो सरकारलाई, राज्यलाई सबै थाहै छ । यो उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरो हामीले पटक–पटक फेरि बुझाइरहन जरुरी छैन । 

• राजस्व बढी तिर्नुपर्छ, बिलमा जानुपर्छ भनेर व्यवसायीहरू डराइरहेछन् भन्ने सरकार पक्षको आरोप छ नि ? 

तपाईंले भनेको कुरो फेरि कहाँनिर गएर बाझिन्छ भने, सरकारले कुन–कुन वस्तुहरूमा एमआरपी लगाउने भनेर एउटा क्याटेगोराइज गरेको छ । त्यो अतिआवश्यक खाद्यान्नका, कस्मेटिक, विलासिताका सामानहरू होलान् । यी सामानहरू मानिसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकाले एमआरपी लगाउने, म्यानुफ्याक्चर डेट लेख्ने, एक्सपाइरी डेट लेख्ने स्वाभाविक हो । 

तर अब एउटै सामान नाकाबाट आउँछ, एउटै चिज चोरी पैठारी भएर आउँछ भने हामीले कसरी एमआरपी लगाउने ? हाम्रो प्रश्न यो हो । लगाउनै हुन्नभन्दा पनि अतिआवश्यक कुराहरूमा सरकारले क्याटेगोराइज गरेको छ, तिनमा लगाउन राजी छौँ, सरकारलाई सपोर्ट गर्छौँ । 

अनि सबै सामान आउनेबित्तिकै बिक्री हुँदैन । पुरानो स्टक भएको सामानलाई कसरी एमआरपी लगाउने ? यो सामानलाई कुन हिसाबले बिक्री–वितरण गर्ने ? यसबारे उहाँहरूलाई पटक–पटक भनेका छौँ । यसको जवाफ त उहाँहरूले दिनु हुँदैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला । 

• बाहिरी मुलुकबाट सामानहरू आउँदा एमआरपी लागेरै आउँछ, तर व्यवसायीहरूले मेट्ने गर्छन् भन्ने पनि आरोप छ नि ? 

यो विषयमा मैले फेरि पनि भन्छु, अति आवश्यकताका सामानहरूमा एमआरपी लगाएर आएको हुन्छ । यसमा कसैले पनि केही चलाउँदैनन् । सर्जिकलका सामान, औषधिजस्तामा पहिल्यै एमआरपी लागेको हुन्छ । त्यहीअनुसार बिक्री–वितरण भइरहेको छ । कहीँ तलमाथि भयो भने त्यो राज्यले अनुगमन गरेर कारबाही गर्दा भयो ।

तर हरेक वस्तुमा सबै एकैचोटि एमआरपी लगाउँछु भन्न सक्ने सम्भावना देख्दिनँ ।  अब  लत्ताकपडा, जुत्ताजन्यमा लगाउने भन्नुभएको छ । खाद्यान्नमा त हामीले विरोध गरेकै छैनौँ । अरू बाह्य कुरामा एमआरपी लगाउने विषयमा बृहत् छलफल, अन्तक्र्रिया, जनचेतनामूलक कार्यक्रम राखेर एमआरपी लगाए हामी पनि राज्यलाई साथ दिन्छौँ । एकोहोरो रूपमा उहाँहरूले रटानले व्यवसायी विस्थापित हुन्छ । 

जथाभावी एमआरपी राख्दा उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । जसको असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ । एमआरपी कसरी राख्न उचित होला त ? 

उपभोक्ताहरू कुनै वस्तुमा मारमा परे होलान् । तर हाम्रो सोचाइ उपभोक्ता मारमा पार्ने होइन । मन्दीको वेला प्रतिस्पर्धा गरेर सामान बेचबिखन गर्नुपर्ने अवस्था छ । व्यापार छैन । उपभोक्ता ठग्ने जमाना थियो होला, अहिले त्यस्तो छैन । फेरि पनि कुनै मालवस्तुमा त्यस्तो पर्न गयो भने भन्न सकिँदैन । 

यो प्रतिस्पर्धी युगमा जे मन लाग्यो त्यही रेटमा सामान बेचेर व्यवसाय टिकाउन सकिँदैन । कुनै बदमासी भयो होला, तर समग्र हेर्दा त्यस्तो छैन । यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले नयाँ किसिमले उपभोक्तालाई ठग्ने काम हामीबाट भएको छैन र गर्न पनि हुँदैन । यदि कहीँ भएको भए व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न सक्छौँ । 

• एमआरपीबारे अन्तराष्ट्रिय प्रावधान के छ ?

हामीसँग जोडिएका छिमेकी भारत र चीनमा अति आवश्यकताका वस्तुहरूमा एमआरपी छ । खाद्यान्न, खानेजन्य पदार्थहरूमा छ । मानिससँग डाइरेक्ट (प्रत्यक्ष) सरोकार राख्ने कुराहरूमा छ । तर उनीरूले अन्दाजको भरमा राखेको जस्तो लाग्छ । तर तेस्रो मुलुकबाट आउने हरेक वस्तुमा एमआरपी लगाएको जस्तो देखेका छैनौँ । अतिआवश्यक वस्तुहरूमा लगाउन सकियो । तर हरेक आइटममा एकैचोटि लगाउनु राम्रो कुरो भएन ।