काठमाडौँ । सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधको आधारमा थुनामा राखिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले देशभर हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ । तेस्रो पार्टी स्थापना दिवसको दिन पारेर असार ७ गतेबाट सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान ९० दिनसम्म सञ्चालन हुने रास्वपाले जानाएको छ । 

अभियानको साथै चन्दा संकलन पनि गरिरहेको छ । कतिपयले रास्वपाको अभियान अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोखिएको सत्ताधारी दलहरूको आशंका छ । वास्तवमा यो अभियान किन केका लागि गरियो ? यसै विषयमा रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झासँग रातोपाटीकर्मीले प्रश्न सोधेका छन् । प्रस्तुत छ, झासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

हस्ताक्षर अभियानको सुरुवात कसरी भयो ? यसको वैधानिकता र प्रक्रिया के हो ?  

यसमा हामीले निर्वाचन आयोगलाई अफिसियल लेटर दिएर नै अभियान सुरु गरेका हौँ । हामीले अफिसियल लेटर दर्ता गराएरै ’हामी यसरी हस्ताक्षर अभियान गर्दैछौँ र यसरी चन्दा संकलन गर्छौँ’ भनेर जानकारी दिएका छौँ । अरू सामाजिक संस्थाहरूले चिट्ठा, लट्री आदिको लागि चन्दा संकलन गर्दा जिल्ला प्रशासनमा गएर अनुमति लिनुपर्छ । 

तर राजनीतिक दलले गर्ने यस्तो अभियानका लागि सीडीओ कार्यालयमा होइन कि निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराए हुन्छ । सोहीअनुसार हामीले विधिवत् रूपमा सबै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर, अनुमति लिएर नै यो अभियान थालेका हौँ ।

चन्दा संकलनको कुरा गर्दा, यसको पारदर्शिता कसरी कायम गर्नुभएको छ ?

यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, हामीले नगद लिएका छैनौँ । हामीले त्यहाँ स्क्यान कोड राखेका छौँ र सबै पैसा त्यहीँ स्क्यान कोडमार्फत बैंकिङ च्यानलमा गइरहेको छ । निर्वाचनको चन्दा संकलनसम्बन्धी कानुनले पनि ‘नगद नलिनू, बैंकिङ कारोबार मात्र गर्नू’ भन्छ । हामीले त्यही पालना गरेका छौँ । त्यसैले हामीले जति पैसा संकलन गरिरहेका छौँ, त्यो सबै पारदर्शी छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर त नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहनुभयो भने सबै विवरण तुरुन्तै हेरिहाल्नुहुन्छ नि । त्यसैले यसमा लुकाउनुपर्ने वा झुटो बोल्ने कुरा केही छैन । आज मैले एउटा भनौँला, तर उहाँले एक्सेस गरेर हैन अर्कै रैछ अमाउन्ट भन्दिनुभयो होला । यो त हाम्रो क्रेडिबिलिटीको कुरा पनि हो ।

अहिले नै चन्दा संकलन र हस्ताक्षर अभियान सभापतिलाई मुद्दा लड्न वा निर्वाचन खर्च उठाउन भन्ने आरोप छ नि ?  

म तपाईंलाई यसको खर्चको विवरण नै दिन्छु । सभापतिज्यूले हिरासतबाट पठाउनुभएको अपिलको हामीले प्रिन्टआउट गरेर सानो किताबजस्तो फ्लायर बनाएका छौँ । एउटा फ्लायर बनाउन हाम्रो २ रुपैयाँ ९० पैसा खर्च हुन्छ । हस्ताक्षर गर्ने कागजपत्रमा प्रतिव्यक्ति करिब १० पैसा खर्च होला । अनि फ्लेक्स, स्टल, यातायात र अन्य व्यवस्थापनमा प्रतिव्यक्ति करिब १ रुपैयाँ खर्च मानौँ । यसरी हेर्दा प्रतिहस्ताक्षर हाम्रो कुल खर्च करिब ४ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

अहिलेसम्म २० लाख हस्ताक्षर हुँदा हामीले करिब ४४ लाख रुपैयाँ चन्दा उठाएका छौँ । यसको अर्थ, प्रतिहस्ताक्षर हामीले २ रुपैयाँ २० पैसा मात्र उठाएका छौँ । जब कि हाम्रो खर्च ४ रुपैयाँ छ । हामी त प्रतिहस्ताक्षर १ रुपैयाँ ८० पैसा घाटामै छौँ । यो अभियान सञ्चालनकै खर्च उठिरहेको छैन भने यसले ’८४ को चुनाव कसरी लड्ला ? 

यो अभियानको उद्देश्य जन–अभिमत संकलन गर्नु हो । जब अंग्रेजले भारतमा शासन गर्थे, गान्धीले उनीहरूकै कानुनविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाए । अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङले गरे, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले गरे । यी सबै अभियानहरू विद्यमान व्यवस्था र अभ्यासभन्दा फरक परिवर्तनको अपेक्षासहित गरिएका थिए । हाम्रो पनि त्यही हो । हामीले अदालतको विपक्षमा बोलेका छैनौँ, तर भएको निर्णयबारे छलफल गर्न त पाइन्छ नि । फाइनल जज न्यायालय होइन, फाइनल जज त जनता हो । हामीले यो हस्ताक्षर लगेर सर्वोच्च अदालतमा थुपार्ने होइन, तर जनता सन्तुष्ट छैनन् है भन्ने सन्देश दिने हो ।

यो अभियान कहिलेसम्म चल्छ ? यसमा क–कसले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ?

यो अभियान ९० दिनको हो । हस्ताक्षर संकलनमा प्रदेशअनुसार नौ वटा क्षेत्रमा विभाजित गरेको छौं । सात वटा प्रदेश, केन्द्रीय कार्यालय र प्रवासबाट अभियान तथा चन्दा संकलनको व्यवस्था मिलाएका छौँ । अहिलेसम्म करिब २२–२३ दिन भयो । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री (बाबुराम भट्टराई), सत्ता पक्षकै नेता, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वजर्नेल, नेपालको पहिलो लाइसेन्स प्राप्त अधिवक्ता (कृष्णप्रसाद भण्डारी) जस्ता सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरिरहनुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने यो मुद्दा अब रास्वपाको मात्र होइन, समाजकै भइसक्यो ।

अभियानका क्रममा बालबालिकाको पनि प्रयोग भयो भन्ने आरोप छ । हस्ताक्षर गर्न कुनै उमेर समूह तोकिएको छ ?

यो रोचक प्रश्न सोध्नुभयो । एक जना बच्चाले हस्ताक्षर गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । पछि ती बच्चीकी आमा (लक्ष्मी घिसिङ गुरुङ) ले मलाई म्यासेज गरेर भन्नुभयो, ‘मेरी छोरीले आफ्नो भविष्यको लागि हस्ताक्षर गरेकी हो, यसमा अरूलाई किन टाउको दुखाइ ?’ उहाँको त्यो भनाइ निकै शक्तिशाली थियो । यद्यपि, हामी आफैँ पनि यसमा सजग छौँ । महिलाहरू आउँदा कहिलेकाहीँ बच्चाहरू सँगै आउँछन्, तर हामीले जानाजान बालबालिकालाई अभियानमा बोलाएका होइनौँ र त्यसो गर्न पनि हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।

अभियान चल्दै गर्दा कतै प्रशासनबाट अवरोध वा रोकटोक भएको छ ?

त्यस्तो ठुलो अवरोध त छैन । तर अस्ति झापामा प्रधानमन्त्री केपी ओली जाँदै गर्दा प्रहरीले हाम्रो स्टलमा आएर तोडफोड गर्ने, माइक खोस्ने कामचाहिँ गर्‍यो । धन्न, ‘प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ, अरूले सास फेर्न पाउँदैन’ चाहिँ भनेनन् । प्रहरीले त्यस्तो काम नगरे हुन्थ्यो, किनकि उनीहरूका लागि सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष हुँदैन, सबै नागरिक बराबर हुन् ।