२०१८ साल कात्तिकमा तेह्रथुममा जन्मिएका भानुभक्त ढकाल विद्यालयमा अध्ययन गर्दा नै अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक अध्यक्ष भएका थिए । अखिलको महासचिव हुँदै उनले २०५३ सालबाट विद्यार्थी राजनीतिबाट बिदा लिए । २०७० सालबाट संसदीय अभ्यास सुरु गरेका ढकाल संविधान मस्यौदा समिति सदस्य र एमालेको प्रमुख सचेतक पनि बने । 

स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका ढकाल वाक्पटुतामा अब्बल मानिन्छन् । हाल एमालेका स्थायी समिति सदस्य रहेका ढकालसँग एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणदेखि अध्यक्ष बन्ने सम्मको यात्रामा विधान कति बाधक ? अब नोटिसमा लिएका ककसको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुँदै छ ? जनवर्गीय संगठनका महाधिवेशन विवादित किन ? लगायत विषयमा रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• केपी ओली नेतृत्व सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यसलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ भनेर तपाईंलाई सोध्नु भनेको आफै परीक्षार्थी, आफै परीक्षकजस्तो होला । एक वर्षमा यो सरकारले गरेका राम्रा कामबारे केही भन्दिनु न । 

यो सरकार बनेपछि जनता र राष्ट्रको पक्षमा केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, यसको एउटा सकारात्मक पाटो हो । कुनै एक पार्टीको बहुमत नभएकोले कतिपय नीति, विचारमा पनि सन्तुलन कायम गर्दै परिस्थितिको यो अप्ठ्यारो बिचमा काम गर्नुपर्ने परिस्थितिले जनता र राष्ट्रले आकाङ्क्षा गरेअनुरूपकै काम त यो सरकारले गर्न सकेको छैन ।

• एक वर्षअघि बिग्रिएका काठमाडौँबाट बाहिरिने र भित्रिने सडक एक वर्षमा पनि बनाउन त सकिन्थ्यो होला नि ! त्यति सामान्य काम पनि किन गर्न नसकेको होला ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली युएनको महासभालाई सम्बोधन गर्न जानुभएको थियो । बाढी पहिरो यहाँ आयो । कतिपय मान्छेहरूले बाढी आउँछ भन्ने थाहा पाएरै प्रधानमन्त्री उतै बसेको हो कि जस्तो गरेर पनि टिप्पणी गरे । 

अब यी कुरा भनेको सरकारले सिर्जना गरेका कुरा होइनन् । प्रकृतिले दिएको एउटा विषम खालको परिस्थिति आयो । जसको सामना गर्ने कुराका निम्ति त्यही बाढीबाट उद्धार कार्यमा पनि त सरकार अविरलै लागिरह्यो । बेलीब्रिजहरू कति ठाउँमा बनायो । धेरै ठाउँमा यस्ता नमुनायोग्य खालका काम भएका छन् । तर यी राम्रा कुराहरूलाई देख्ने आँखाचाहिँ छन् कि छैनन् ?

• तपाईं जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको प्रमुख, तपाईंको मातहत २३ वटा जनसंगठन पर्छन् । धेरैका अधिवेशन पनि गराइसक्नुभएको छ । तर उल्टै गोदाइ खाइरहनुभएको छ नि, किन ? 

हिँड्ने गोरुकै पुच्छर निमोठ्ने हो भन्ने छ । एमालेको इतिहासमा १३–१३ वर्षसम्म सम्मेलन नभएका जनसङ्गठनहरूको पनि हामीले सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्‍यौं । विना सम्मेलन युवा संघले आठ पटक नेतृत्व परिवर्तन गर्‍र्यो । अनेमसंघको ११ वर्षदेखि सम्मेलन भएको थिएन । हामीले पार्टीको दसौँ महाधिवेशनपछि जिम्मा पाएपछि एउटा नीति बनायौँ । जनसङ्गठनहरूलाई अनुसूची १ र २ मा विभाजित गरियो । अनुसूची १ मा भएकालाई २९९ को केन्द्रीय कमिटी, अनुसूची २ मा भएकालाई १५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बढीमा बनाउन पाउने, १७ जनाको पदाधिकारी बनाउने भनेर नीति बनायौँ । त्यसका आधारमा हामीले एकैचोटी सम्मेलन गर्‍यौं । 

• तपाईंलाई सबैभन्दा ठुलो आरोप नै यसैमा छ । तपाईंले निर्वाचित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नेलाई वा तपाईंले भनेअनुसार नगर्नेलाई पार्टी छोडेर जान सक्छौ भनेर धम्क्याउनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

आरोपहरू त लोकतन्त्रमा किन नसुनिनु ? सुनिन्छ । किनभने मिडिया छ, तपाईंहरू जस्ता शुभचिन्तक साथीहरू माध्यम हुनुहुन्छ । कामको डाहा गरेर आरिस गरेर आलोचना गर्ने मेरा गुरुहरूप्रति मेरो अहिले खासै टिप्पणी छैन । एमालेका जनवर्गीय सङ्गठनको इतिहासमा यो स्वर्णिम कालजस्तै हो । किनभने यसलाई हामीले विधिमा लयमा ल्यायौँ । हामीले अहिले १६ वटाको सम्मेलन गर्‍यौँ । १६ वटा मध्ये हामीले १२ वटाको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्‍र्यौं । चार वटाको निर्वाचन भयो । चार वटामध्ये पनि अखिल र युवा संघको आम रूपमा नै निर्वाचन नै भयो । हामी चुनावै लड्छौँ, त्यहीँबाट हामी टेस्ट हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा आउँदा चुनावै गरियो ।

• मूलतः अनेरास्ववियु, युवा संघ, प्रेस चौतारी र खेलकुद महासंघमा सबैभन्दा बढी विवाद र तपाईंको आलोचना भएको देखियो । सामाजिक सञ्जालमा पनि हेरिरहनु भएकै होला ?

मैले हेरिरहेको छु । साथीहरूले रोजगारी पाउनुभएको छ । कुनै कुनै मित्रहरूले त एक दिनमा मेरा विरुद्ध सात वटासम्म स्ट्याटस लेख्नुभएको छ । र, उहाँको पार्टी काम त्यही रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु । तर यो पनि नोटिसमा चाहिँ छ । उहाँहरूले लेख्नुभएको शब्दहरूले कतिको नेतृत्व गर्ने योग्यता पुगेका मान्छेहरू रहेछन् भन्ने कुराको मापन पनि भएको छ । 

• नोटिसको कुरा गरिहाल्नुभयो ।  राजेश राई, सुमन पुरी, प्रकाश पौडेलहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा अब बाँकी राख्नुहुन्न होला है ?

उनीहरूजस्तै म भएँ भने त के तुलना गर्छ त मान्छेले ? बदलावको भावना मसँग छैन । राजेश राईजीसँग मेरो कुरा भएको हो । तर कुरा गर्दा म एक्लै थिइनँ । भिडेर जितेर पनि कहिलेकाहीँ राजनीति जितिँदैन । राजेशलाई मञ्च दिएकै थियो । ४५ मिनेट पनि बोल्नुभएकै हो । त्यहाँ उहाँले म उठ्ने भएँ । भोट दिनुस् साथीहरू भनेको सुनिएन । पोखराको सम्मेलन सर्वसम्मति भयो । त्यहाँ उहाँ पनि आउनुभयो । के उहाँ त्यहाँबाट आउँदा बहुदलीय जनवाद विरोधी भएर आउनु भएको थियो त ? बहुदलीय जनवादको पनि चरण–चरणमा व्याख्या नगरौँ । त्यसपछि ९९ सय जनाको कमिटी बनाउँदा म थिए र ? उहाँहरू नै बसेर बनाउनुभएको होइन ? प्रकाश पौडेलले त नतिजा आइसकेपछि पनि अध्यक्ष मण्डलको आलोचना नगरौँ भनेर स्ट्याटस नै लेख्नुभएको थियो त ।

• तपाईंको ‘नोटिसमा लिएका छौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति अहिलेसम्म त पदमात्र नदिएको हो । थप विरुद्धमा लेख्यौ भने राजनीतिक भविष्य पनि बाँकी रहँदैन भन्ने चुनौती हो ?

व्यक्तिप्रतिको पूर्वाग्रह कुनै रहने छैन । म बदलावको राजनीति गर्दिनँ । म नै इन्चार्ज हुँदा नबिना लामाजीहरू बल्खुमा अनसन बस्नुभएको होइन ? पछि म नै इन्चार्ज हुँदा अध्यक्ष, महासचिव बनाएको होइन ? मजस्तो सरल, आग्रह नराखी कामको आधारमा मान्छेलाई जिम्मा दिन सक्ने म नै हुँ । 

• नेतृत्व ल्याउँदा वा छान्दाचाहिँ तपाईंहरुको मनोविज्ञान के हुन्छ ? पार्टी अध्यक्षले फलानो व्यक्तिलाई जसरी पनि अध्यक्ष बनाउनु भन्ने आदेश दिएको हुन्छ र तपाईँ त्यही आदेश पालना गर्नुहुन्छ, यही हो ? 

पार्टी अध्यक्षलाई हामीले ब्रिफिङ गर्ने हो । पार्टी अध्यक्षसँग ब्रिफिङ गर्दा त म मात्रै त हुन्न । पार्टीको तर्फबाट तोकिएको इन्चार्ज छ । जनसङ्गठनको अध्यक्ष छ । अध्यक्ष, इन्चार्जसहित म जाँदाखेरि रिपोर्टिङ त अध्यक्ष र इन्चार्जले गर्ने हो । अब त्यसो गर्दा सहमति गराउने प्रयास गर्नुस् भन्ने न हो । लिडरसिपले यही मान्छे बनाउनुस् भनेर किन भन्ने र ? तोकआदेशबाट त पार्टी त चल्दैन नि ।

• तोक आदेशले चल्छ भन्ने कुरा त हामीले भनेको नमान्नेहरूलाई नोटिसमा राखिन्छ भनेर तपाईंले दिएकै धम्कीबाट पनि प्रस्ट हुन्छ नि ?

यो नोटिसको कुरा भनेको असार २६ गतेको कुरा हो । विधान महाधिवेशनका सन्दर्भमा सङ्गठनको रिपोर्टहरू के छ त भनेर एउटा भेला आयोजना गरियो । भेलामा महासचिव, संगठन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । 

त्यहाँ मैले भनेको कुरा के हो भने हामीले जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या घटाउने कुरा गर्‍र्यौं । र सङ्ख्या नै निर्धारण गर्‍यौं । पार्टीको फागुन १९ गते बसेको ४४ औँ सचिवालय बैठकले हाम्रो त्यो निर्णयलाई स्वीकृति पनि दियो । भन्नुको अर्थ अब अनुसूची एक अन्तर्गतका जनसङ्गठनमा नौ जना पदाधिकारी र १५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुने र अनुसूची दुईका अन्तर्गत रहने जनसङ्गठनको हकमा ९९ जनाको केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गर्यौं । वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाइयो । तर निजामती संगठन, शिक्षक संगठनलगायत केही संगठनले त्यो विधि पालना गरेनन् । 

पार्टीले गरेको राजनीतिक र संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नभएका यस्ता सङ्गठनहरूको बारेमा पार्टीले यसलाई नोटिसमा लिएको भनेको कुरालाई अपव्याख्या गरेर मलाई खेदियो । 

• अरूसँग त लड्दै हुनुहुन्थ्यो । फेरि अब पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि लड्न थाल्नुभयो । त्यताबाट पनि आक्रमण सुरु भइसक्यो । तपाईं किन  सबैको तारो बन्नुहुन्छ ?

आफ्नो विवेक बोल्ने हो । सत्य जे हो त्यो छुट्याएर बोल्ने हो । त्यसकै लागि भनेर न पार्टीमा लागियो । कतिपय मान्छेहरू पद, अवसर हेर्छन् । पद, अवसरमा लागेकाहरू जोखिम मोल्नेभन्दा सजिलो बाटो के हुन्छ त्यो खोज्छन् । 

 विद्या भण्डारी, जो पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । एमालेको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अब एक थरी समाजमा मान्छेहरूको बहस के छ भने अब यत्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि दुई–दुई चोटि राष्ट्रपति भइसक्नुभएको व्यक्तित्व, सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति कै तहमा राखिरहन पाए हुन्थ्यो, समाजले पनि एउटा अभिभावकत्व फिल गर्थ्यो भन्ने एउटा कोण छ । त्यो पार्टीभित्र मात्रै होइन, समाजमा, बाहिर पनि छँदैछ । एउटा पक्षमाचाहिँ कमरेड विद्या भण्डारीमा सीमित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मनोविज्ञान छँदैछ ।

पछिल्ला दिनका उहाँका अभिव्यक्तिले सक्रिय राजनीतिप्रति नै उहाँको लगाव बेसी देखिन्छ । अब यसमा अहिलेसम्म तपाईंले जे प्रश्न गर्नुभयो, त्यस्तो होइन । विद्या भण्डारीको बारेमा मैले नकारात्मक कुरा गरेको कहीँ सुन्नुभएको छैन होला ।

• अझै स्पष्ट भएन तपाईंको कुरा ?

अहिले मुलुक अफ्ठेरो अवस्थामा छ । यस्तो बेला अनुभवी लिडरसिप चाहिन्छ । दृष्टिकोण भएको लिडरसिप चाहिन्छ । खारिएको, माझिएको लिडरसिप चाहिन्छ । देख्न पनि सक्ने, दृष्टिकोण पनि बनाउन सक्ने, निर्णय पनि गर्न सक्ने र एक्सनमा पनि जान सक्ने लिडरसिप चाहिन्छ ।

• यस्तो लिडरसिपको क्वालिटी विद्या भण्डारीमा छैन हो ?

उता छैन भनेर त्यता नतान्नु न मलाई । त्यो खालको पात्र अहिले हाम्रो पार्टीमा केपी ओली नै हुँदै हुनुहुन्छ नि । अनि अध्यक्ष त एउटा मात्रै हुन्छ । दुई वटा राख्दा त हिजो दुर्घटना नै भयो ।

• ११औँ महाधिवेशनमा विद्या भण्डारी एमालेको अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ ? 

अब यसमा पार्टीले कुन खालको सोचाइ बनाउँछ, त्यसमा भर पर्ने हो । मलाई लागेको के हो भने हाम्रो संविधानले नै भनेको छ कि राष्ट्रपति भएपछि ऊ कुनै दलको सदस्य हुँदैन । भएको भए पनि त्याग्नुपर्छ । उहाँले पनि दलको सदस्यता त्यागेर आठ वर्ष राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँको सदस्यता कुनै मुल्तबीमा राखिएको पनि थिएन । अस्ति असार १४ गते राष्ट्रियसभा गृहमा पो गएर सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो कि जस्तो पनि गरियो ।

• यसको मतलब त उहाँको सदस्यता त नवीकरण नै नहुने पो रहेछ त ? 

सदस्यता त्यागेको हो भने सदस्यता नवीकरण हुन्छ कि पुनप्रप्ति हुन्छ ? एउटा बहस त हुन्छ । त्यागेको हो भने कहीँ निर्णय हुनुपर्ला ? होइन कि सम्माननीय भएकालेचाहिँ त्यत्तिकै पाउने हुन्छ ? एउटा प्रोस्यूडर त होला नि त ? त्यसैले उहाँको यो राजनीतिक घोषणा हो । यसमा विधि, प्रक्रिया मिलेकोचाहिँ छैन । 

• ११औँ महाधिवेशनमा विधानतः विद्या भण्डारी एमालेको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना छैन ? 

यसमा पार्टीले कुन खालको सोचाई बनाउँछ भन्ने सवाल हो । पार्टी सदस्यता त्यागेपनि पूर्वराष्ट्रपति उठ्न पाउने विधि बनायो भने त्यो विधिबाट जान सकियो । अर्को कुरा अहिले आउँदै गरेको भनेको विधान महाधिवेशन हो । यसले नेतृत्व छान्दैन । अब बाहिर बाजागाजा हेर्दा अहिले नै पो अध्यक्ष निर्वाचित भइहालिएला कि जस्तो छ । भोलि सबै प्रतिनिधि तलबाट चुनिएर आउने भन्ने भयो भने फेरि के होला ? प्रतिनिधि नै छानिएन भने अध्यक्ष कसरी होला ? 

• विधान महाधिवेशनमा चाहिँ विद्या भण्डारीको सहभागिता कसरी हुन सक्छ ? कि त्यहाँ रोक्दै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टीको जे विधानमा अहिले व्यवस्था छ । पार्टी त्यही विधिबाट चल्ने भो । हाम्रो विधानमा महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन् । दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जो मान्छेहरूले भाग लिए, तिनीहरू नै भए । त्योभन्दा बाँकीको प्रतिनिधि हुँदैन । 

अब वैधानिक व्यवस्था नभए पनि यति भए पनि विधान विपरीत गरौँ न भन्ने खालको ठाउँमा पार्टी कमिटी पुगेछ भने अब त्यसमा के भन्ने र ? नभए अहिले यो व्यवस्था छैन । 

• अहिलेको व्यवस्थाले विद्या भण्डारीले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनुहुन्न । यति त स्पष्ट छ नि त, हैन? 

दसौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि भाग लिन पाउने भनेको छ, उहाँ त्यहाँ जान अब त्यतिखेर राष्ट्रपति नै हुनुहुन्थ्यो, हामीले चाहेर पनि विधान महाधिवेशनमा लैजान सकेनौँ ।