नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला हरेक दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा ‘संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र’ले श्रमिकको मासिक न्यूनतम ज्याला ३० हजार ४४३ रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । यो माग केवल एउटा अंक मात्र नभई श्रमिकको जीवनयापन लागत र एक परिवारका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्चको वैज्ञानिक, तुलनात्मक तथा व्यावहारिक विश्लेषणमा आधारित रहेको ट्रेड युनियनहरूको भनाइ छ । 

नेपालका १० वटा मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघहरूको साझा मञ्चका रूपमा रहेको संयुक्त ट्रेड युनियनले श्रमिकको वास्तविक आवश्यकता र आर्थिक यथार्थतालाई आधार बनाएर यो माग प्रस्तुत गरेको हो । यो प्रस्तावले देशको श्रम बजारमा विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै श्रमिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको छ ।

• मागको आधारशिला

संयुक्त ट्रेड युनियनले आफ्नो मागको केन्द्रबिन्दुमा चार सदस्यीय परिवार (सामान्यतया पति, पत्नी र दुई सन्तान)को न्यूनतम जीवनस्तर धान्न लाग्ने मासिक खर्चलाई राखेको छ । यो ‘आवश्यकतामा आधारित ज्याला निर्धारण’को सिद्धान्तसँग मेल खान्छ । यस सिद्धान्तले श्रमिकलाई केवल जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभई मर्यादित जीवनका लागि आवश्यक न्यूनतम स्रोत सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गर्छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियनको विश्लेषण अनुसार, हालको बजार मूल्य र न्यूनतम जीवनयापनको स्तरलाई विचार गर्दा यस्तो परिवारका लागि मासिक खर्च ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने देखाउँछ । यसै तथ्याङ्कको मध्यवर्ती बिन्दुलाई आधार मानी ३० हजार ४४३ रुपैयाँको माग औँल्याइएको हो । यो रकम निर्धारण गर्दा ट्रेड युनियनहरूले परिवारको खाना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य आधारभूत आवश्यकताको विस्तृत लागत अनुमान गरेका छन् । यो एउटा यथार्थपरक विश्लेषण हो, जसले केवल सैद्धान्तिक न्यूनतम ज्यालाको अवधारणाभन्दा माथि उठेर श्रमिकको वास्तविक आर्थिक बोझलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

• बजार मूल्य र मुद्रास्फीति

संयुक्त ट्रेड युनियनले ज्याला निर्धारण गर्दा वर्तमान बजार मूल्य र मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेको छ । विगत केही वर्षयता नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु (खाना, तरकारी, दाल, चामल), घरभाडा, यातायात खर्च, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भएको निरन्तर मूल्यवृद्धिले श्रमिकको क्रयशक्तिमा ठुलो ह्रास आएको छ ।

हालको न्यूनतम ज्याला १७ हजार तीन सय रुपैयाँ दुई वर्षअघि निर्धारण गरिएको थियो, त्यसयताको उच्च मुद्रास्फीतिले उक्त रकमको वास्तविक मूल्य निकै घटाइसकेको छ । उदाहरणका लागि, दुई वर्षअघि १७ हजार तीन सय रुपैयाँले किन्न सकिने वस्तु तथा सेवाको मात्रा अहिले मुद्रास्फीतिका कारण घटेको छ ।

ट्रेड युनियनहरूको तर्क छ कि मुद्रास्फीतिलाई बेवास्ता गर्दा श्रमिकको वास्तविक ज्याला घट्दै जान्छ र उनीहरू गरिबीको दुष्चक्रमा फस्छन् । यसैकारण बढ्दो मूल्यलाई समायोजित गरी श्रमिकको वास्तविक क्रयशक्ति कायम राख्न यो माग आवश्यक देखिएको हो । यो मागले श्रमिकको आम्दानी र खर्चबिचको बढ्दो खाडललाई पुर्ने प्रयास गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले मुद्रास्फीतिको मारबाट केही राहत पाउन सक्छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियनले आफ्नो मागको केन्द्रबिन्दुमा चार सदस्यीय परिवार (सामान्यतया पति, पत्नी र दुई सन्तान)को न्यूनतम जीवनस्तर धान्न लाग्ने मासिक खर्चलाई राखेको छ । यो ‘आवश्यकतामा आधारित ज्याला निर्धारण’को सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ।

• पोषण र क्यालोरीको आवश्यकता

जीवनयापन ज्याला निर्धारण गर्दा श्रमिक र तिनका परिवारलाई आवश्यक न्यूनतम पोषण र क्यालोरी प्राप्त गर्न लाग्ने खाद्य सामग्रीको खर्चलाई पनि संयुक्त ट्रेड युनियनले महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ । श्रमिकहरू शारीरिक रूपमा स्वस्थ र ऊर्जावान् नभएमा उनीहरूको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्छ ।

पर्याप्त पोषण अभावले श्रमिकहरूमा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउनुका साथै काममा एकाग्रता र कार्य सम्पादनमा कमी ल्याउँछ । यसले केवल श्रमिकको व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्व र आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ । माग गरिएको ज्यालाले श्रमिकको स्वास्थ्यलाई आधारभूत रूपमा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले स्वस्थ श्रमशक्ति निर्माण गरी देशको आर्थिक उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ । स्वस्थ श्रमिकले बढी काम गर्न सक्छन् र कम बिदा लिन्छन्, जसले गर्दा रोजगारदातालाई पनि फाइदा पुग्छ ।

• गैरखाद्य आवश्यकताहरूको सम्बोधन

खाद्य सामग्रीको खर्चबाहेक संयुक्त ट्रेड युनियनले आफ्नो मागमा अन्य गैरखाद्य आवश्यकताहरूलाई पनि समावेश गरेको छ, जुन श्रमिकको मर्यादित जीवनका लागि अपरिहार्य छन् ।

विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा घरभाडाको लागत निकै उच्च छ, जसले श्रमिकको आम्दानीको ठुलो हिस्सा ओगट्छ । जीवनयापन ज्यालामा सुरक्षित र पर्याप्त आवासको खर्चलाई समेट्नु अपरिहार्य हुन्छ । सहरीकरणको बढ्दो क्रमसँगै आवासको लागत अकासिएको अवस्थामा कम ज्याला पाउने श्रमिकहरू गुणस्तरहीन र अस्वस्थकर आवासमा बस्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनशैलीमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य जाँच, औषधी र आकस्मिक उपचारका लागि खर्च आवश्यक हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा अझै पनि ठुलो खर्च व्यक्तिले आफैँ बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यूनतम ज्यालाले स्वास्थ्य खर्च धान्न नसक्दा श्रमिकहरू रोग लाग्दा उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था छ ।

बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षामा लगानीले भविष्यको मानव पुँजी निर्माणमा मद्दत गर्छ, तर कम ज्यालाले श्रमिकका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गराउँछ ।
यस्तै दैनिक काममा आउजाउ गर्न खर्च लाग्छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा पनि निश्चित खर्च लाग्ने गर्छ ।

कपडा, व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री, सञ्चार (मोबाइल तथा इन्टरनेट) र सीमित मनोरञ्जन तथा सामाजिक गतिविधिका लागि खर्च चाहिन्छ । यी सबै आधारभूत आवश्यकता हुन्, जुन आधुनिक जीवनयापनका लागि अनिवार्य मानिन्छन् ।

यी सबै खर्चलाई जोड्दा संयुक्त ट्रेड युनियनले प्रस्ताव गरेको ३० हजार ४४३ रुपैयाँको अंकले श्रमिकको समग्र जीवनशैलीलाई आधारभूत रूपमा सम्मानजनक बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ, न कि केवल गुजारा चलाउने ।

• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

संयुक्त ट्रेड युनियनले आफ्नो ज्याला मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा पनि उभ्याएको छ । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का मापदण्ड र अन्य विकासोन्मुख देशमा ज्याला निर्धारणका अभ्यासलाई सन्दर्भका रूपमा लिने गर्छन् । आईएलओले मर्यादित कामको अवधारणालाई जोड दिन्छ, जसमा पर्याप्त पारिश्रमिक पनि एक प्रमुख तत्त्व हो । नेपालको ज्यालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकनजिक पुर्‍याउनुपर्ने वकालतले नेपालमा श्रमिक अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ ।

यद्यपि यो प्राथमिक आधार नभए पनि ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि र देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा श्रमिकको योगदानलाई पनि ज्याला वृद्धिका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उच्च ज्यालाले श्रमिकलाई उत्प्रेरित गरी उनीहरूको कार्यसम्पादन सुधार गर्ने, दक्ष श्रमिकलाई देशमै टिकाइराख्ने (जसले वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण घटाउन सक्छ) र अन्ततः राष्ट्रिय उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने तर्क यसमा निहित छ । जब श्रमिकले उचित ज्याला पाउँछन्, उनीहरूको कामप्रतिको समर्पण र गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ, जसले अन्ततः रोजगारदातालाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ ।

• निष्कर्ष

संक्षेपमा संयुक्त ट्रेड युनियनले प्रस्ताव गरेको मासिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँको न्यूनतम ज्यालाको माग केवल मनोमानी अंक होइन यो हालको बजार मूल्य, चार सदस्यीय परिवारको न्यूनतम आवश्यकता, सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक खर्च र मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई वैज्ञानिक, तुलनात्मक र व्यावहारिक आधारमा विश्लेषण गरेर निर्धारण गरिएको हो ।

यो मागले सरकार र रोजगारदाता पक्षलाई श्रमिकको वास्तविक जीवनयापनका चुनौतीलाई स्वीकार गर्न र सोही अनुसारको ज्याला प्रणाली विकास गर्न दबाब दिएको छ । नेपालमा आर्थिक न्याय र सामाजिक समानता हासिल गर्न, श्रमिकको क्रयशक्ति बढाउन र उनीहरूलाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाउन, न्यूनतम ज्यालालाई जीवनयापन ज्यालाको नजिक पुर्‍याउन अनिवार्य देखिन्छ । यसका लागि त्रिपक्षीय (सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन) संवादबाट यथार्थपरक र दिगो समाधान खोज्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । 

अन्यथा, कम ज्यालाका कारण युवा पलायनको समस्या, अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तार र श्रमिकको दयनीय जीवनशैली निरन्तर कायम रहिरहनेछ; जसले अन्ततः समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । श्रमिकको उचित ज्याला केवल उनीहरूको अधिकार मात्र नभई, समृद्ध नेपाल निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ पनि हो ।