गत आषाढ १४ गते स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको दिनमा पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले आफ्नो जीवनको बाँकी समय नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएर देश र जनताको हितमा समर्पण गर्ने घोषणा गरिन् । त्यसयता मुलुकको वामपन्थी आन्दोलनको ठुलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन सम्बन्धी बहस तीव्र बन्दै गएको छ । जति जति संस्थापन पक्षले अहिले नेतृत्व सम्बन्धी छलफलको मौसम होइन भन्दै छ, त्यति त्यति यसले विशाल आकार ग्रहण गरिरहेको छ ।

कतिपय संसदवादी वामपन्थी दलका नेताहरू एमालेको आगामी नेतृत्वमा विद्या भण्डारीको आगमनले विभाजित वामपन्थी आन्दोलन पुनः एकीकरण हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्न थालेका छन् भने बुर्जुवा दलका नेताहरू र स्वघोषित बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रपति भैसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्दैछन् । उनकै पार्टीको संस्थापन पक्षले वर्तमान अध्यक्षलाई नै निरन्तर कायम राख्ने र आफ्नो हित स्वार्थको रक्षा गर्ने यत्न गरिरहेको छ । अध्यक्ष स्वयमले पनि म अझै २५ वर्ष सम्म नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम छु, जुँगा काला हुँदै आएको, दाँत पलाउँदै गएको र झन् झन् युवा बन्दै गएको भन्दै आफ्नो क्षमताको आख्यान गर्दै आएका छन् ।

सञ्चार माध्यमले पनि विद्याको राजनीतिमा पुनरागमन हुने विषयलाई बढाइ चढाइका साथ प्रचार र प्रसार गरिरहेकै छन् । ज–जसले जे सुकै भनेता पनि, विद्या देवी भण्डारीले पूर्व राष्ट्रपतिले पाउने सरकारी सेवा सुविधा परित्याग गरेर नेपाली समाज परिवर्तनको सिपाही बन्ने जुन इच्छा प्रकट गरेकी छन्, त्यसलाई स्वागत गर्नु पर्दछ र ह्रासोन्मुख नेपालको वाम आन्दोलनलाई माथि उठाउन र मदन भण्डारीले अघि सारेको नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न सफलता मिलोस्, शुभकामना दिनु पर्दछ ।

विज्ञान र प्रविधिमा हुँदै आएको चमत्कारी विकास, त्यसमाथि पुँजीवादी नवउदारवादको नियन्त्रणको प्रयास, कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग र यसले बजारमा ल्याएका ट्विटर, एक्स, फेसबुक र ह्वाटसप जस्ता अनेकन् सामाजिक सञ्जालका उपकरण नै समाजका निम्ति सूचना र ज्ञान आर्जनको मुख्य माध्यम बन्नु र यिनै माध्यमबाट प्राप्त गर्ने शिक्षा, सूचना र ज्ञानले विकासशील र अल्पविकसित मुलुकको समाज निरन्तर अराजक बन्दै गएको छ । नेपाल पनि विप्रेषणको भरोसामा विकासशील हुन चाहेको, तर पुँजीवादी सूचना साधनको पर्याप्त प्रभाव र प्रयोगले यहाँको समाज पनि अराजकता उन्मुख हुँदै गएको छ ।

नेपाली समाजमा अहिले यही असन्तुष्टि प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । यो प्रवृत्तिले राज्य, राजनीति र सामाजिक एकतालाई चुनौती दिन थालेको छ र विद्यमान  राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व प्रति चरम वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ ।

यो अराजकताको कारण पुँजीवादले अवाञ्छित मुनाफा आर्जनको निम्ति मानव समाजका अत्यावश्यक संसाधन भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जन जस्ता विषयमाथि आधुनिकताको नाममा एकाधिकार स्थापित गर्नु र यी सेवा र सुविधामा जनताको सहज पहुँच हुन नसक्नु हो ।

यसो हुनुमा शासकहरूले पुँजीवादकै हित रक्षामा लम्पसार भएर नीतिगत सहजीकरणका कानुन नियम बनाउनु हो। यसो गरेकै कारण आज कम्युनिस्ट नेताहरू सँग अथाह सम्पत्ति थुप्रिएको र जनताहरू दिन प्रति दिन गरिबीको रेखा तल खस्कँदै गएको अवस्था उत्पन्न भएको छ । जब राज्यसत्ता भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्छ र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा असमर्थ हुन्छ, तब समाज अराजक बन्दछ र राज्यमा कानुन, नियम र सुरक्षा जस्ता सवालहरू क्रमशः भङ्ग हुन्छन् ।

नेपाली समाजमा अहिले यही असन्तुष्टि प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । यो प्रवृत्तिले राज्य, राजनीति र सामाजिक एकतालाई चुनौती दिन थालेको छ र विद्यमान  राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व प्रति चरम वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । यसले नेपाल जस्तो बहु भाषिक, बहु जातीय र बहु धार्मिक मुलुक, जो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक जटिल स्थानमा अवस्थित छ, अहिले विकसित हुँदै गएको प्रवृत्तिले यहाँ ठुलो सङ्कट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना देखा पर्दैछ । सम्भवतः पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विकसित यिनै परिस्थितिको आङ्कलन गरेर यसलाई सच्याउने हिम्मतका साथ मुलुकको राजनीतिमा पुनरागमनको निर्णय लिएको हुन सक्छ । यो अनुमान मात्र हो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘जबजले मार्क्सवाद, लेनिनवादको आधारमा नेपाली समाजको गहिरो विश्लेषण गर्दै सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भूराजनीतिक विशेषतालाई आत्मसाथ गर्दै समाजवादको मार्गमा लोकतान्त्रिक पद्धति र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई समावेश गर्दै विशिष्ट र सिर्जनात्मक बाटो निर्माण गरेकोले, ‘जबज सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको एउटा बृहत्तर सिद्धान्त हो,” भनेको सुन्नमा आएको छ । अब एक छिन यिनै मान्यतामाथि छलफल गरौँ ।

आजको सन्दर्भमा जबजलाई कसरी बुझ्ने ? जति वेला कमरेड मदन भण्डारीले जबज प्रस्तुत गरेका थिए, त्यो सिङ्गो सामाजिक व्यवस्थाको कार्यक्रम र त्यसलाई स्थापना गर्ने विधि र प्रक्रियाको प्याकेज थियो । उनले अघि सारेको जनवादी व्यवस्था वर्ग सङ्घर्षको बलमा स्थापित हुने र त्यसले संविधान बनाउने भन्ने थियो । उक्त संविधान अन्तरगत तमाम वामपन्थी, प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रवादी देशभक्त शक्ति समूह देखि लिएर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेतले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैले उनी समाजवादी क्रान्तिको यात्रा अलि लामो हुनेमा विश्वस्त थिए ।

ठिक यसको विपरीत जब नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले २०६२/६३ को परिवर्तनलाई मौलिक ढङ्गले सम्पन्न पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका रूपमा विश्लेषण गर्‍यो र यस परिवर्तनसँगै नेपाली समाज प्रारम्भिक अवस्थाको पुँजीवादी चरणमा पुगेको ठहर गर्‍यो।

जबजमा उनले भनेका छन्– “हामी सैद्धान्तिक आग्रहबाट प्रेरित भएर भौतिक परिस्थिति बिना नै समाजवादमा पुग्ने हतारोले कुनै पनि अनुचित जोर जबरजस्ती गर्ने कुराको विपक्षमा छौँ । स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि नयाँ व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका निम्ति अपेक्षित समय चाहिन्छ। त्यसमा पनि जनताको जनवादी सत्ताले मूलभूत रूपमा तीन वटा विशेष अवधि पार गर्नु अनिवार्य हुन्छ। पहिलो पुरानो व्यवस्थाका शोषण उत्पीडनका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि । दोस्रो नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि र तेस्रो समाजवादमा सङ्क्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने अवधि । यस्ता ठोस कुराहरू सम्पादन गर्न स्वाभाविक रूपमा अपेक्षाकृत लामो समय चाहिन्छ ।”

ठिक यसको विपरीत जब नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले २०६२/६३ को परिवर्तनलाई मौलिक ढङ्गले सम्पन्न पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका रूपमा विश्लेषण गर्‍यो र यस परिवर्तनसँगै नेपाली समाज प्रारम्भिक अवस्थाको पुँजीवादी चरणमा पुगेको ठहर गर्‍यो। त्यसपछि नेकपा एमालेले अब कसरी कुन विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा कुनै ठोस कार्यक्रमिक योजना बनाउन सकेन । चुनाव देखि चुनाव सम्मको दलदलमा फस्दै गयो ।

यसका निम्ति संविधानको सर्वोच्चता, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष भने पछि जबजवादी भइने र मनमोहन नेतृत्वको सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न नदिएको भनेपछि भोट पाइन्छ भन्ने कार्यक्रम नै पर्याप्त भएको महसुस गर्‍यो । अर्कोतर्फ भावी दिनको योजना बनाउन नसक्नुको कारण पार्टीमा दलाल पुँजीवादको घनिभूत प्रभाव र नेतृत्वमा विकसित चरम निम्न पुँजीवादी महत्त्वाकाङ्क्षा थियो । सम्भवतः ८० प्रतिशत एमाले नेतृत्व सँग राजधानीमा घर र सुविधाजनक सवारीसाधनले सम्पन्न बनिसकेको थियो ।

नेतृत्वपंक्तिमा आएको यो परिवर्तन विचारमा परावर्तन हुँदा वस्तुगत पक्ष गौण र आत्मगत पक्ष प्रमुख बन्न जान्छ । त्यसकै परिणामस्वरूप अब के गर्ने भन्नेमा एमाले किंकर्तव्यविमूढ हुन पुग्यो । भावी कार्यक्रम बनाउन नसक्नुको अर्को कारण पनि हुन सक्छ, जबजको दृष्टिकोणमा उभिँदा कठिन बाटो रोज्नु पर्छ, मौलिक ढङ्गको पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्दा सत्तारोहणको सहज यात्रा गर्न सकिन्छ । जबजको दृष्टिकोणबाट हेर्दा २०६२/६३ को परिवर्तन पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति जस्तो देखिएता पनि संविधान जारी गर्दा सम्म यसले प्रतिकृयावादी चरित्र ग्रहण गरिसकेको थियो । जसले गर्दा संविधानमा राष्ट्र विरोधी, व्यवस्था विरोधी तमाम प्रतिकृयावादी शक्तिलाई समान राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्‍यो । पराजित शत्रु पक्षलाई समान अधिकार प्रदान गरेको संसारमा कहीँ देखिँदैन । परिणामतः आज देश टुक्र्याउने र गणतन्त्र समाप्त गर्ने शक्ति संसद्मा उपस्थित छन् र उनका माग र नाराले जोड पक्रिरहेको छ । नेपाली जनता र राष्ट्रको हित विपरीतका यी र यस्ता तमाम सवाल छन्, ती सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको दृष्टिकोण के हुनेछ ? समय क्रममा सार्वजनिक होलान् ।   

अब उनले सार्वजनिक गरेका विचार बारे चर्चा गरौँ । १) लोकतान्त्रिक पद्धति र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका रूपमा र २) सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको सिद्धान्तका रूपमा भन्ने बारेमा । लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको अहिलेको राजनीतिक प्रणाली हो र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको संसदीय शासन प्रणालीको विधि र प्रक्रिया हो । जहाँ सम्म सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको सिद्धान्तको कुरा छ  यो राज्य वा सरकारको लक्ष्य हो । जबजले लिएको लक्ष्य बहुदलीय जनवाद हुँदै समाजवादमा रूपान्तरण हुने हो । वर्ग रहेको समाजमा राजनीतिक प्रणाली वर्गीय हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति कुन वर्गको हुने सम्बन्धित वर्ग प्रतिनिधिले तय गर्ने विषय हो। 

नेकपा एमालेले जबजको अभ्यास गर्न थालेको ३२ वर्ष भइसकेको छ । यस बिचमा सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ । तर नेपाली जनताको अवस्था दिन प्रति दिन दयनीय बन्दै गएको छ ।

आजको एमालेले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ यो छलफलको विषय बन्न सक्छ । उसले वर्ग सङ्घर्षको बाटो परित्याग गरेर वर्ग समन्वयको बाटो अङ्गीकार गरेको छ । चुनावमा र सरकारमा जाँदा उसले कैयन पटक प्रतिक्रियावादी वर्गसँग गठबन्धन गरेको छ र साम्राज्यवाद, क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी हैकमवाद र दलाल पुँजीवादको अगाडि घुँडा टेकेको छ । यथार्थमा यो पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी नभएर सुधारवादी पार्टीमा परिणत भएको छ । कमरेड विद्या भण्डारीले कमरेड मदनको वैचारिक विरासतको रक्षा र विकास गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रूप दिने हो भने ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्नेछ, अन्यथा आजको एमालेको पदचाप पछ्याउँदै व्यवहार विनाको जबजमा आफूलाई सम्मिश्रण गर्नु पर्ने हुन्छ ?

नेकपा एमालेले जबजको अभ्यास गर्न थालेको ३२ वर्ष भइसकेको छ । यस बिचमा सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ । तर नेपाली जनताको अवस्था दिन प्रति दिन दयनीय बन्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण र कसाइकरणले आम जनमानसलाई सेवा प्राप्तिबाट वञ्चित गरिरहेको छ । स्वदेशी शिक्षालयमा विद्यार्थीको अभाव छ, विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको सङ्ख्या लाखौँ छ । मुलुकमा एउटा पनि रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान स्थापना भएको छैन । दैनिक सरदर पाँच हजार नेपाली युवाहरू वैदेशिक बजारमा श्रम बिक्रीका निम्ति देश छोडिरहेका छन् । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि आधारभूत जनताको जीवनस्तर सुदृढीकरणमा किन ध्यान दिन सक्दैन के यसले वर्ग परिवर्तन गरेको हो, शङ्काले ठाउँ पाएको छ । 

नेकपा एमाले गणतन्त्र स्थापना पूर्व एकपटक आफ्नै एकल नेतृत्वको र चार पटक संयुक्त सरकारमा सहभागी बनेको छ । जनआन्दोलन पछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा छ पटक सरकारमा सहभागी भएको र पाँच पटक संयुक्त सरकारमा गइसकेको छ । आफ्नै नेतृत्वमा यसले करिब आठ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेको छ । सरकारमा भएको वेला जबजमा पारित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न यसले के के प्रयास गर्‍यो र कति सफल रह्यो  ? नेपाली जनतालाई यसको जबाफ दिनु पर्छ वा पर्दैन ? आज मुलुकको दुर्दशा हुनु र वर्तमान नेतृत्व प्रति जनआक्रोश उत्पन्न हुनुको अर्को कारण यही हो ।

वर्ग सङ्घर्ष सामान्यतया लडाकु रूप दिएर मात्र चल्न सक्छ। तर पनि त्यो कहिलेसम्म शान्तिपूर्ण हुन्छ र कहिलेदेखि त्यसले हिंसात्मक रूप लिन्छ भन्ने कुरा राज्य सत्ताको दृष्टिकोण र व्यवहार माथि निर्भर गर्दछ ।

बितेका ३३ वर्षको अवधिमा नेकपा एमालेको व्यवहार हेर्दा यसले जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा होइन, ट्रेडमार्कका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैले उ दुई तिहाइ मत सहित सरकारमा हुँदा पनि उत्पादक शक्तिको सशक्तीकरण, उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तन, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई नेस्तनावुद र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप विरोधी कुनै पनि जनपक्षीय कानुन निर्माण गर्न चाहेन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उसका निम्ति जबज हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो ।

यसको ध्येय उद्देश्य यथास्थितिलाई कायम राख्ने, सरकार देखि सरकार सम्म अथवा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार किन बनाउने ? अर्को सरकार बनाउनको निम्ति भन्ने कार्यनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा निर्वाचनमा प्रतिकृयावादलाई परास्त होइन, उनीहरूसँग गठबन्धन गरेर समाजवादको यात्रामा साझा लक्ष्य लिएका शक्तिहरूलाई परास्त गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखियो । मदन भण्डारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेकपा एमाले कतै प्रतिकृयावादी कित्तामा त उभिएको छैन ? भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले यी यस्ता तमाम राजनीतिक, कार्यनीतिक विषयका साथै पार्टी प्रति बढ्दै गएको जनताको आक्रोशलाई सामना गर्दै मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजको प्रकाशमा मुलुकलाई डोर्‍याउने की कमरेड मदनले भने जस्तै “यो निश्चय पनि बहुदलीय व्यवस्था हो। तर बहुदलीय जनवादी व्यवस्था चाहिँ होइन । यो बहुदलीय तर प्रतिगामी व्यवस्था हो । हाम्रो पार्टी बहुदलीयतालाई त समर्थन गर्छ, तर त्यसलाई प्रयोग र उपयोग गर्दै जनवाद स्थापित गर्ने सङ्घर्ष अघि बढाउन चाहन्छ। त्यो सङ्घर्ष वर्गीय हुन्छ । वर्ग सङ्घर्ष सामान्यतया लडाकु रूप दिएर मात्र चल्न सक्छ। तर पनि त्यो कहिलेसम्म शान्तिपूर्ण हुन्छ र कहिलेदेखि त्यसले हिंसात्मक रूप लिन्छ भन्ने कुरा राज्य सत्ताको दृष्टिकोण र व्यवहार माथि निर्भर गर्दछ ।

त्यस कारण वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने पार्टीले सङ्घर्षका सबै सम्भावना र रूपहरू माथि ध्यान दिनु, पूर्वानुमान गर्नु र त्यस अनुरूप आफ्नो मानसिक तथा भौतिक तयारीलाई अघि बढाउनुपर्छ। यसरी वर्ग सङ्घर्षलाई मुख्य महत्त्व दिएर मात्र हामीहरू आधारभूत जनता र आमूल परिवर्तनको पक्षमा काम गर्न सक्नेछौँ” भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा उभिएर नेपाली समाजको अग्रगतिका लागि उनले आमूल परिवर्तनको यात्रा आरम्भ गर्न सक्छिन् वा गर्न सक्दिनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।