काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण तत्कालका लागि पेन्डिङ (विचाराधीन) राख्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीभित्र अन्तरविरोध गहिरिएको छ ।

शनिबार सम्पन्न पोलिटब्यूरो बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । असार १४ गते एमालेका पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पुनः एमाले परिवारमा जोडिएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सोही दिन भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय हुन पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको जानकारीसमेत दिएकी थिइन् । भण्डारीको सो घोषणासँगै पार्टी दुई कित्तामा विभाजित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय अलग्गै निर्णय हुने बताएर तत्काल पार्टीमा ल्याउन नसकिने सङ्केत दिएका छन् । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल ओलीको तर्कप्रति सहमत छैनन् । 

सदस्यता नवीकरणको विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको वेला ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग आइतबार भेट गरेका छन् । यद्यपि बहुमतका आधारमा पार्टीले निर्णय गरिसकेकाले भण्डारी पक्षका नेताहरू पार्टीभित्र अल्पमतमा देखिन्छन् । सचिवालय र पोलिटब्यूरोले गरेको निर्णय अनुमोदनका लागि एमालेले साउन ५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । यी विषय केन्द्रीय समिति बैठकले नै टुङ्गो लगाउने संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले बताए ।

भण्डारीको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी विषय पार्टीभित्र विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले स्पष्ट निर्णय नभएको अधिकारीले प्रस्ट पारे । ‘महामहिमको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा अहिले पार्टीभित्र छलफलकै अवस्थामा छ, कुनै निर्णय भएको छैन । उहाँले गत वर्ष नै सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुभएको छ । अब पार्टीले छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्छ’, उनले भने ।

यसबारे प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पूर्वराष्ट्रपतिको हकमा बाहिर आएको दुवैथरि हल्ला असत्य भएको जिकिर गरे । पोलिटब्यूरो बैठकले गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको वा स्थगित गरेको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको बताए ।

‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा बाहिर आएका दुवै विचारमा कुनै सदस्यता छैन । एकथरिले उहाँको सदस्यता नवीकरण भएको छैन भनेका छन् । अर्कोथरिले नवीकरण स्थगित गरेको भनेका छन्,’ गौतमले भने, ‘पेन्डिङको अर्थ विचाराधीन हो । सदस्यता नवीकरण स्थगित गरेको पनि होइन । पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने पनि होइन ।’

पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो विधानको धारा ८ र ९ मा सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छ । धारा ८ मा स्वेच्छाले सदस्यता त्यागेमा पुनः प्राप्तिका लागि सुरुदेखिकै प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । धारा ९ मा पार्टीले विशेष कामका लागि खटाइएको अवस्थामा कुनै पनि संगठन वा पार्टी समितिमा नरहे पनि सदस्यता रहिरने व्यवस्था छ । त्यसकारण उहाँको सम्बन्धमा पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्छ ।’

भण्डारी पक्षका नेताहरू भण्डारीलाई पार्टीले विशेष कामका लागि जिम्मेवारी दिएर पठाएकाले कुनै पनि बहानामा सदस्यता नवीकरण रोक्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई एमालेको राजनीतिमा फर्किन पार्टीको विधान र संविधानले नरोक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

तर ओली पक्षका नेताहरू राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्व फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने जिकिर गर्छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने हुँदा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किनबाट रोक्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यता स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा कुनै निर्णय नै नभएको जिकिर गरे । यद्यपि सदस्यता नवीकरणको विषयमा फरक–फरक धारणा आएको उनले स्पष्ट पारे । अध्यक्ष ओलीले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा अलग्गै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आपसी वार्तामार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै तत्काल कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीले फरक जिम्मेवारी दिएर पठाएको हो, उहाँले सदस्यता त्यागेको होइन । विधानको धारा ९(३) अनुसार फेरि सदस्यता नवीकरण गर्ने वा अलग्गै निर्णय गरिराख्नु पर्दैन’, थापाले भने, ‘यस विषयमा पार्टीले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन । सबैले आ–आफ्ना विचार राखेका हुन् । अध्यक्षले सदस्यता नवीकरणको विषयमा उहाँसँग वार्ता गरेर नै हल गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै केही निर्णय गरिरहनु परेन भन्नुभएको छ ।’

थापाले विधानमा भएको व्यवस्था अर्को विधान अधिवेशन वा महाधिवेशनले मात्र खारेज गर्न सक्ने भएकाले त्यतिवेलासम्म वर्तमान विधानमा भएको व्यवस्था नै कायम रहने प्रस्ट पारे ।

भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुरमा हुने विधान अधिवेशनका लागि विधान संशोधन मस्यौदा पोलिटब्यूरो बैठकले पारित गरेको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको संशोधित विधान मस्यौदामा १० औँ महाधिवेशनले पारित गरेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यी विषयमा सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठकमा चर्को बहस भएको थियो ।

२०७२ साल कात्तिकमा एमालेले राष्ट्रपति बनाएपछि भण्डारीले सदस्यता त्यागेकी थिइन् । करिब साढे सात वर्ष राष्ट्रध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेकी उनी २०७९ फागुनमा जिम्मेवारीबाट मुक्त भएकी थिइन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट बाहिरिएको झण्डै साढे दुई वर्षपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किनबाट रोक्न गरिएको प्रयास उचित नहुने ओली इतरका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् । स्थायी समिति सदस्य थापाले एमालेका दिवंगत नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम संसदको सभामुख बनाउन पार्टीले निर्णय गरेको स्मरण गरे ।

नेम्वाङ २०६४ र २०७० मा दुई पटक संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुखको भूमिका निर्वाह गरी २०७२ सालमा पार्टीमा फर्किंदा सदस्यता नवीकरणमात्र गरेको थापाको जिकिर छ ।

‘अहिले केही नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा विधानको अपव्याख्या गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ । पार्टी नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मले विधानको व्यवस्था मान्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले अन्य नजिर हेर्नै पर्दैन । हाम्रा दिवंगत नेता सुवासजीलाई पार्टीले संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुख बनायो । उहाँ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर २०७२ सालमा फेरि पार्टीमा फर्किनुभयो । सुरुमा उहाँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । १० औँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमै विजयी हुनुभयो । त्यसकारण अहिले विद्या भण्डारीको विषयमा विधानको अपव्याख्या गर्नुको कुनै तुक छैन ।’

संगठन विभाग प्रमुख अधिकारी भने नेम्वाङ र भण्डारीको पृष्ठभूमि फरक भएको जिकिर गर्छन् । ‘सुवासजीको वेलामा अवस्था फरक थियो । महामहिमको विषय फरक हो । उहाँले पार्टी सदस्यता नै त्यागेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफलकै क्रममा छ’, उनले भने ।

अधिकारीको तर्कसँग थापा भने सहमत छैनन् । सभामुख वा राष्ट्रपतिले जुन जिम्मेवारी सम्हाले पनि विधानको धारा ९ अकर्षित हुने थापाले बताए ।

राष्ट्रध्यक्षकै जिम्मेवारीमा पुगेका राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अलग बहसको विषय होला तर पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने उद्देश्यले पार्टीभित्र विभिन्न बखेडा झिक्नु उचित नभएको भण्डारी पक्षका नेताहरूको तर्क छ ।

यसैगरी २०७१ सालमा काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनले विधानमा व्यवस्था गरेको ७० वर्षे उमेरहदको व्यस्थालाई पनि ओलीले आफूलाई अनुकूल हुने गरी खारेज गरेका छन् । त्यतिवेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल लगायत नेताहरूलाई रोक्न ओलीले उमेरहदको व्यवस्था राखेको संस्थापन इतर पक्षको आरोप छ ।

२०७८ साल भदौमा पार्टी विभाजन भएपश्चात नेपाल, खनाल, गौतम अलग भएपछि ओलीले आफूलाई निर्विकल्प नेताका रूपमा उभ्याएका छन् । चितवनमा भएको १० औँ महाधिवेशनमा पनि उमेरहद र दुई कार्यकालबारे बहस भएको थियो । विधान अधिवेशनले गरेको निर्णय विपरीत ओलीले आफू अनुकूल ७० वर्ष उमेरहदको प्रावधान निलम्बन र दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गरेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आक्रोश पोखेका थिए ।

उमेरले ७४ वर्ष लागेका ओली ११ औँ महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष बन्ने गरी यी दुवै व्यवस्था विधानमा नराख्ने निर्णय गराएका छन् । पोलिटब्यूरोको निर्णय केन्द्रीय समिति वा विधान अधिवेशनले खारेज नगरेमा ओलीलाई अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला हुनेछ ।