काठमाडाैँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) माल्टाले २०२५ जुन २८ मा केन्द्रीय नेतृत्वद्वारा जारी गरिएको ‘मान्यता फिर्ता’ निर्णयलाई एकपक्षीय, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ।

सङ्घको माल्टा शाखा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) माल्टाले साेमबार आधिकारिक धारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सो निर्णय संस्थागत एकता र स्थायित्वमाथि प्रहार भएको दाबी गरेको छ।

परिषद्ले धारण पत्र सार्वजनिक गर्दै एनआरएनए आइसीसीले एकपक्षीय ढङ्गले मान्यता फिर्ता गर्दै एनसीसी फुटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

‘हाम्रो संस्था स्थानीय कानुनअनुसार दर्ता भएको वैधानिक, स्वायत्त र नेपाली समुदायप्रति उत्तरदायी संस्था हो। यस संस्थाले माल्टा स्थित सम्पूर्ण नेपाली समुदायको हित र हक अधिकारको संरक्षण गर्दै, नेपाल सरकार, माल्टामा स्थापित विभिन्न सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरू, वैधानिक एनआरएनए आइसीसी तथा माल्टा सरकारसँग पारदर्शी ढंगले समन्वय गर्दै आइरहेको छ,’  धारणा पत्रमा भनिएको छ । 

स्थानीय कानुनअनुसार दर्ता भई वैधानिक र स्वायत्त रूपमा क्रियाशील संस्था भएको स्पष्ट पार्दै नेपाली समुदाय, नेपाल सरकार, माल्टा सरकार र विभिन्न सङ्घ–संस्थासँग समन्वयमा काम गरिरहेको एनआरएनए माल्टाले जनाएको छ।

एनसीसी माल्टाले संस्थाको वैधानिकता, स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणमा दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, कुनै पनि एकपक्षीय निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएको छ।

साथै, सङ्घले केन्द्रीय नेतृत्वलाई विषयको गम्भीर पुनर्विचार गर्न, सरोकारवाला पक्षसँग निष्पक्ष संवादमार्फत समाधान खोज्न र एनआरएनएलाई अझ समावेशी, पारदर्शी र सबैको साझा सङ्गठन बनाउन आग्रह गरेको छ।