काठमाडौँ ।  ‘एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राख्ने तीन जना नेताको फरक मत के होला ? अथवा यी तीन नेतालाई एमाले अध्यक्षले हेर्ने दृष्टिकोण के होला ?’ विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा रोकेपछि यस्तै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । 

मंगलबार मध्यराती सकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी बैठकले भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्नुपर्छ भन्ने निर्णयप्रति असहमति प्रकट गर्दै फरक मत दर्ज गरेका थिए ।

उनीहरूबाहेक केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि भण्डारीलाई रोक्न नहुने बैठकमा धारणा राखेका थिए । एमालेमा फरक मत राख्ने वा ओलीको चाहाना र निर्णयविरुद्ध जानेहरू भीम रावल, बिन्दा पाण्डे वा उषाकिरण तिम्सेना हुनसक्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

१० औँ महाधिवेशनमा ओलीको चाहाना विपरित अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका रावल एमाले छोडिसकेका छन् । त्यस्तै पाण्डे र तिम्सेनाले व्यवसायीको चन्दा र दान रकममा पार्टी कार्यालय बनाउन नहुने मत राख्दा ६ महिना निलम्बनको कारबाही भोगिसकेका छन् । 

यस्तो नियति भोगेका र देखेकाहरूले पछिल्लो पटक विद्याको पक्षमा वकालत गर्ने नेताहरू पनि सोही नियति भोग्न बाध्य हुने त होइनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेका छन् । तर फरक मत राख्ने मध्येका नेता कर्ण थापाले आफूहरूको फरक मत अव विधान महाधिवेशन हुँदै राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पुग्ने बताउँछन् । 

‘यो विषय त्यसै सेलाउँदैन हाम्रो फरक मत विधान महाधिवेशन हुँदै राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पनि पुग्छ र त्यहाँबाट अन्तिम फैसला हुन्छ भनेर मैले माग गरेको छु’, थापाको भनाइ छ । उनले पार्टीमा एजेन्डा नै नरहेको विद्या भण्डारीलाई रोक लगाउने विषयमा निर्णय गरेर जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यतासँग मेल नखाने बताए । 

‘किनकि जनताको बहुदलीय जनवादले कसैलाई पनि निषेध गर्न र राजनीति गर्न रोक लगाउने मान्यता राख्दैन’, थापाले भने, ‘हरेकका विचारलाई सम्मान गरेर नेतृत्वका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट स्थापित गर्नुपर्ने भनेको छ ।’

एमालेले अहिले अङ्गालेको जबज पनि नौलो जनवादसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नै स्थापित भएको विचार हो । तत्कालीन मालेकालमा २०४६ मा भएको चौथो महाधिवेशनमा नै जबजबारे बहस सुरु भइसकेको थियो । तर पाँचौँ महाधिवेशनमा जबज पारित भयो तर त्यसबेला नौलो जनवादका पक्षधर सीपी र झलनाथ खनालले विरोध गरेका थिए । 

हाल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एमालेको सातौँ महाधिवेशनबाट पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणको विषय फरक मतका रूपमा उठाएका थिए । उनी सोही मतका आधारमा नवौँ महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष पदमा पहिलो पटक निर्वाचित हुन पुगेका थिए ।