नेपालको संघीय प्रणालीले सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त शासन संयन्त्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । यीमध्ये पनि स्थानीय तहहरू जनताको घरदैलोमा पुग्ने सरकार भएकाले संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहहरूको सबलीकरणबिना संघीयता प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

संघीय शासन प्रणालीमा नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र विकासका कार्य संवैधानिक रूपमा तहगत सरकारमा बाँडिएका हुन्छन् । सामान्यतः संघले राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिहरू बनाउँछ, प्रदेशले क्षेत्रगत समन्वय गर्छ भने स्थानीय तहले सिधै जनतासँग जोडिएका सेवाप्रवाह तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्य सञ्चालन गर्छ ।

स्थानीय तहमा पनि अन्य सरकारकै जस्तो संरचना हुन्छ । मेयर/अध्यक्ष, कार्यपालिका, गाउँसभा/नगरसभा, कर्मचारी, बजेट, नीति र योजना । नजिकको सरकार भएकाले जनताको आवश्यकता पहिचान गरी ती आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । यसले स्थानीयस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्दै जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ ।

स्थानीय तह सबलीकरणको आवश्यकता

स्थानीय तह सबल नभएसम्म संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनु संघीयता कार्यन्वयनको मूल पक्ष हो । 

- नीति निर्माणमा स्वतन्त्रता : स्थानीय तहले आफ्ना जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना तथा नीति निर्माण गर्न सक्ने स्वायत्तता पाउनुपर्छ । केन्द्रीय निर्देशनमा मात्र निर्भर रहँदा स्थानीय विशिष्टता ओझेल पर्न सक्छन् ।

- वित्तीय स्वायत्तता : स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अधिकार र संरचना हुनुपर्छ । वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सक्दैनन् ।

- सेवा प्रवाहको क्षमता : स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, सडकलगायत दैनिक र आधारभूत सेवा जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने कार्य प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक भौतिक र मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।

- जनताप्रतिको जवाफदेहिता : स्थानीय तहले आफ्ना कामको पारदर्शिता कायम राख्दै सामाजिक लेखा परीक्षण र निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । यसले सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्छ ।

स्थानीय तहलाई कागजमा अधिकार दिइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । योजना बनाउन, बजेट तयार पार्न, सामाजिक लेखा परीक्षण गर्न, सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्न आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति र अनुभव स्थानीय तहमा पर्याप्त छैन ।

कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक अधिकार

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ । अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका २२ एकल अधिकारका विषयहरू उल्लेख गरी पूर्ण अधिकार दिएको छ । अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । 

यी अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि वित्तीय अधिकार बाँडफाँटको रूपरेखा समेत नेपालको संविधान र कानुनले तोकेको अवस्था छ । यी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कार्यपद्धति, संरचना, सेवाप्रवाह, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीजस्ता विषय स्पष्ट पारेको छ । यी कानुनी व्यवस्थाहरू कागजमा बलिया भए पनि व्यवहारमा विभिन्न अड्चनहरू देखिएका छन्, जस्तै- दोहोरो अधिकार, अस्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वयको अभाव ।

वित्तीय चुनौती 

स्थानीय तहहरूको सबलीकरणमा सबैभन्दा ठूलो अड्चन वित्तीय निर्भरता हो । उनीहरू अझै पनि अधिकांश बजेट बाह्य स्रोत अनुदान, साझेदारी र संघीय निकायबाट पाउने रकममा निर्भर छन् । यस्तो स्थितिले आफ्नै योजना बनाउने स्वतन्त्रता घटाउँछ र केन्द्रमुखी विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

- सशर्त अनुदानको उच्च निर्भरता : संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अधिकांश रकमको हिस्सा सशर्त अनुदान हुने भएकाले स्थानीय तहले आफ्नै प्राथमिकता निर्धारण गरी खर्च गर्न बाधा पुग्छ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न सक्ने जोखिम बढाउँछ ।

- आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोरी : अधिकांश स्थानीय तहको कर संकलन प्रणाली कमजोर छ, व्यावसायिक गतिविधि र सेवाको दायरा सीमित छ । जसकारण आन्तरिक स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

- स्रोतको समन्वय अभाव : प्रदेश र संघसँग समन्वय नहुँदा दोहोरो योजना वा दोहोरिएका खर्चहरू हुने गर्छन्, जसले स्रोतको अपव्यय बढाउँछ ।

समाधानका उपाय के छन् ? 

- स्थानीय कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने : सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क, जरिवाना र अन्य शुल्कहरूलाई प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ पार्ने । करको दायरा विस्तार गर्ने र प्रविधिमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्ने ।

- सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) विकास : स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग मिलेर पूर्वाधार विकास वा सेवाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्ने । यसले वित्तीय भार कम गर्न र दक्षता बढाउन मद्दत गर्छ ।

- वित्तीय पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग : बजेट निर्माणदेखि खर्च र अनुगमनसम्म सबै प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

- स्थानीय सम्भावनाको पहिचान र रूपान्तरण : कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वनजन्य उत्पादन, जडिबुटीलगायत क्षेत्रमा आधारित योजना निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्व बढाउने । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रचनात्मक पहल गर्ने ।

स्थानीय तहलाई सबल बनाउने काम संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बिन्दु हो । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै पनि स्थानीय तहहरू वित्तीय निर्भरता, स्रोतको अभाव, कानुनी अस्पष्टता र दक्ष जनशक्तिको कमीबाट प्रभावित छन् ।

कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक

स्थानीय तहलाई थप सबल बनाउन केही कानुनी र नीतिगत सुधारहरू आवश्यक छन् ।

- राजस्व बाँडफाँट स्पष्ट बनाउने : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर अधिकार तथा वितरणलाई अझ स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसका लागि राजस्व परामर्श समितिहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

- स्थानीय तहलाई ऋण लिन सक्ने अधिकारको प्रयोग व्यवस्थित हुनुपर्ने : दीर्घकालीन योजना वा पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित सीमाभित्र रहेर ऋण लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । यसले ठूला परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

- समन्वय संयन्त्रलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित समन्वय हुने, विवाद समाधान गर्ने र नीतिगत स्पष्टता ल्याउने संस्थागत तथा प्रक्रियागत प्रबन्धलाई कानुनी रूपमा नै सुदृढ पार्नुपर्छ ।

प्राविधिक क्षमता र मानव संशाधन सुदृढीकरण

स्थानीय तहलाई कागजमा अधिकार दिइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । योजना बनाउन, बजेट तयार पार्न, सामाजिक लेखा परीक्षण गर्न, सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्न आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति र अनुभव स्थानीय तहमा पर्याप्त छैन ।

यसका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि जरुरी छ । योजना, बजेट र लेखासम्बन्धी कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा तालिम प्रदान गर्ने र नयाँ प्रविधि र कार्यपद्धतिबारे अद्यावधिक गराउनुपर्ने देखिन्छ । 

सामुदायिक बजेट, सहभागितामूलक योजना, खुला सरकारजस्ता अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । आम नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

डिजिटल प्रणाली, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, अनलाइन सेवा प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँछ ।

निष्कर्षमा, स्थानीय तहलाई सबल बनाउने काम संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बिन्दु हो । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै पनि स्थानीय तहहरू वित्तीय निर्भरता, स्रोतको अभाव, कानुनी अस्पष्टता र दक्ष जनशक्तिको कमीबाट प्रभावित छन् ।

यदि हामीले संघीयता केवल नारा होइन, व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौं भने स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि बजेट संरचना, कानुनी प्रष्टता, स्रोत व्यवस्थापन र दक्षता अभिवृद्धिमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तह सबल भए मात्र संघीय शासन प्रणाली सफल, समावेशी र दीर्घकालीन बन्न सक्छ । 

(विक कालीकोटको पलाता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।) 

यो पनि

यस्तो हुन्छ स्थानीय तह सञ्चालन प्रक्रिया

स्थानीय तहको समीक्षा : अलोकतान्त्रिक अभ्यास