विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई र निर्माण व्यवसायीबिच विगतमा काम गरेको र भुक्तानी नभएका निर्माण कार्यको भुक्तानीको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा र सो भन्दा अगाडि गरेका कतिपय सालबसाली आयोजनाको काम गरेका मोरङ, सुनसरी, झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीलाई कोशी प्रदेश सरकारले २२ करोड बढी भुक्तानी गरेको छैन । 

मुख्यमन्त्री कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरलगायतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा गरिएका कामको भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याउने तयारी गरेका थिए । तर, मन्त्री राईले विगतको भुक्तानी अहिलेको बजेटमा गर्दा कानुनले नदिने भन्दै बजेटमा राख्न मानेनन् । 

बजेटमा भुक्तानीको लागि रकम नराखिएपछि रिसाएका झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीहरू बिहीबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन विराटनगर आइपुगेका थिए । 

त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैसँग छलफल गरेर भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुगेका निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री राईले भने आफूले भुक्तानी गर्न नसक्ने बरु अदालत जान सुझाव दिए । ‘विभागीय मन्त्रीबाट त्यति पोजिटिभ कुराहरू हामीले सुनेनौँ । तर मुख्यमन्त्रीज्यूले भोलि नै सबैसँग कुरा गरेर भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने खालको आश्वासन दिनुभएको छ,’ निर्माण व्यवसायी संघ, झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले भने । 

मन्त्री राईसँग त नोंकझोंक नै चलेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । ‘उहाँले हामीलाई भुक्तानी गर्न कानुनले दिँदैन भन्नुभयो । हामीले कानुन बनाउनु ठाउँमा त तपार्इंहरू हुनुहुन्छ भन्यौं,’ अधिकारीले भने, ‘तर, मन्त्रीज्यूले फूलमाला लगाएर सम्मान गर्न सक्छु । तर, भुक्तानी दिन सकिँदैन भन्नुभयो ।’ 

मन्त्री राईले पनि आफूले ज्ञापनपत्र लिएर आएका व्यवसायीहरूलाई अन्याय भएको महसुस भए अदालत जान सल्लाह दिएको बताएका छन् । ‘कानुनमा त तपाईंहरूलाई अन्याय परेको फिल छ भने, न्यायालय जानुस् भन्दिएँ,’ मन्त्री राईले भने । 

निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य कमल गौतमले विभागीय मन्त्रीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको बताए । ‘उहाँले त तपार्इंहरूले काम गर्नुभयो, फूलमाला लगाइदिन्छौँ, त्यसैमा सन्तोष गर्नुस् भन्नुभयो,’ गौतमले भने । 

व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । ‘हामीलाई एक त सरकारले भुक्तानी दिँदैन र अहिले धरपकड गरेर हाम्रो ८–१० जना मान्छेलाई पकड्नलाई पुलिसले चेक बाउन्स केसमा खोजेर हिँडिरहेको छ । अनि त्यही सरकार हामीलाई पेमेन्ट दिँदैन । अनि हामीले बाँडेको चेकमा फेरि हामीलाई पकडेर त्यही सरकार थुन्छ,’ निर्माण व्यवसायी संघ झापाका महासचिव पुष्पराज निरौलाले भने । 

मर्मततर्फ इलाम र झापामा गरी २३ वटा आयोजना रहेको र त्यसको अनुमानित लागत २ करोड ३० लाख रहेको उल्लेख छ । यस्तै सालबसाली योजनाहरू इलाममा मात्रै २२ वटा रहेको र त्यसको अनुमानित लागत ३ करोड ८५ लाख रहेको उल्लेख छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले मात्रै २२ करोडभन्दा बढी त्यस्तो भुक्तानी गर्न बाँकी देखाएको छ । तर, बजेटमा उक्त विषय काटिएको छ । बजेट काटिनुमा विभिन्न कैफियत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका अनुसार सालबसाली आयोजनाहरू झापामा मात्रै ६३ वटा रहेको र त्यसको लागि १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उल्लेख छ । ती सबै आयोजना अधुरा छन् । 

यस्तै मर्मततर्फ इलाम र झापामा गरी २३ वटा आयोजना रहेको र त्यसको अनुमानित लागत २ करोड ३० लाख रहेको उल्लेख छ । यस्तै सालबसाली योजनाहरू इलाममा मात्रै २२ वटा रहेको र त्यसको अनुमानित लागत ३ करोड ८५ लाख रहेको उल्लेख छ । 

इलाममै मर्मत योजनाहरू ११ वटा रहेको र त्यसको लागि १ करोड १० लाख चाहिने तथा झापामा डिपिआर गरेकाको भुक्तानी दिन बाँकी १५ लाख र इलाममा डिपिआरको ७५ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । समग्रमा झापाको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले मात्रै २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

मन्त्री राईका अनुसार सालबसाली योजनालाई क्रमागत भनेर ठेक्का लगाएको कारण समस्या सिर्जना भएको देखिएको छ । ‘सालबसाली योजना भनेको जति पैसा छुट्याएको थियो त्यस आधारमा त्यही वर्षमा काम भएर भुक्तानी लगेपछि त्यही योजना अर्को वर्ष कसरी अधुरो रहन्छ ? सालबसाली योजनाको बहुवर्षे ठेक्का हुन्छ ?,’ मन्त्री राईले भने । 

कतिपय पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने सालबसाली योजनालाई बहुवर्षे या क्रमागत भन्दै ठेक्का लगाएको छ । सालबसाली योजना भन्दै असार ३१ गते पनि सम्झौता गरिएको जनाइएको छ । ‘यस्तो पनि हुन्छ ? कार्यविधि र ऐनले के भन्छ ? असारको २४ गतेसम्ममा भुक्तानी लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । अनि सम्झौता असारको ३१ गते हुन्छ । यो बेथितिलाई अहिले चिर्ने प्रयत्न हामीले नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? मैले नगर्ने हो भने कसले गर्छ ?,’ मन्त्री राईले भने । 

यस्तै प्रदेशले अहिले काटेका भनिएका योजनाहरू रातो किताबले नचिन्ने आयोजना रहेको मन्त्री राईले बताए । आर्थिक वर्ष ०७९/८० र ०८०/८१ को रातो किताबमा पनि नभएका आयोजनालाई तत्कालीन समयमा दबाबका भरमा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई काम गर्न लगाइएको थियो । त्यस्ता आयोजनाको भुक्तानीम समस्या भयो । बिल रोकिएपछि अहिले निर्माण व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन् । ‘अगाडि बजेट शीर्षकमै नभएको योजना आफूखुसी ल्याएर काम गर्ने अनि एकैचोटि ०८२/८३ मा योजनाको नाम राखेर बजेट दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । शीर्षक राखिदिनु भन्ने कुरा छ । त्यो मिल्छ ? कुन कर्मचारीले मान्छ ? अहिले हालेको बजेटबाट ०७९/८० मा भुक्तानी दिन मिल्छ ? हामी हत्कडी लाग्ने गरी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ,’ मन्त्री राई भन्छन् । 

निर्माण व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

उता, झापाका निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ, झापाले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रोकिएको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध नगराए कडा रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताएको हो ।

असार १ गते प्रस्तुत कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा व्यवसायीको भुक्तानीबारे कुनै कुरा उल्लेख नभएपछि आफूहरू थप निराश र आक्रोशित भएको संघले जनाएको छ ।

संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापामार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालित दर्जनौँ योजनाको काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नपाएको उल्लेख छ । ‘काम सम्पन्न भई असार २४ गतेभित्रै बिल पेश गर्दा समेत कार्यालयले भुक्तानी दिएको छैन,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘केही योजनाको त सम्बन्धित कार्यालयले नापजाँच गरी बिल बनाउनसमेत आलटाल गरिरहेको छ, जसले हामीलाई पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।’

यसअघि पनि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी बजेटमा भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

तर, असार १ गते प्रस्तुत कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा व्यवसायीको भुक्तानीबारे कुनै कुरा उल्लेख नभएपछि आफूहरू थप निराश र आक्रोशित भएको संघले जनाएको छ । ‘सरकारी रवैयाकै कारण आर्थिक संकटको दलदलमा फस्न बाध्य हामी व्यवसायीहरू अब चुप लागेर बस्दैनौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’

यसअघि शीर्षकमा मन्त्रीसँग हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ । सं